अमेरिकेचा असा अंदाज होता की इराणमधील जनता रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात आवाज उठवेल. प्रत्यक्षात मात्र उलट चित्र दिसले. जनता रस्त्यावर उतरली खरी, पण ती आपल्या सरकारच्या समर्थनार्थ आणि “आता बदला हवा” अशी भूमिका घेताना दिसत आहे. जागतिक स्तरावरही या संघर्षाविषयी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही अरब राष्ट्रे वगळता अनेक ठिकाणी अमेरिकेच्या कारवाईचा विरोध होत आहे. थेट अमेरिकेत आणि इस्रायलमध्येही या युद्धाविरोधात आवाज उठू लागले आहेत.
भारतामध्येही काही लोक इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या कथित मृत्यूबाबत आनंद व्यक्त करताना दिसत आहेत; मात्र या घडामोडींचा भारतावर होणारा परिणाम काय असेल, याची त्यांना कल्पना नसल्याचे जाणवते. केवळ पाच सेकंदांत भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांची घसरण झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर मुंबई महानगरपालिकेच्या जवळपास दहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पाएवढी रक्कम काही क्षणांत नाहीशी झाली.
या पार्श्वभूमीवर देशाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी अधिक वाढते. इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे भारताची भूमिका काय आहे, अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नेमका काय परिणाम होणार आहे आणि सरकार कोणती पावले उचलणार आहे, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. शेअर बाजारातील मोठी घसरण, तेलाच्या दरातील उसळी आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सेन्सेक्समध्ये सुमारे १,४०० अंकांची घसरण झाली असून निफ्टी २४,७०० च्या पातळीवर आला आहे. इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी बाजार उघडताच मोठ्या प्रमाणावर विक्रीचा दबाव दिसून आला. फायनान्स, आयटी, मीडिया, मेटल, फार्मा अशा सर्वच क्षेत्रांतील शेअर्स कोसळले. परिणामी निर्देशांक मोठ्या प्रमाणात खाली आले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ८० डॉलरच्या पुढे गेला आहे. याआधी ६५–७० डॉलर प्रति बॅरल दर असताना भारतात पेट्रोल ११० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. आता दर ८० डॉलरच्या पुढे गेला, तर देशातील इंधनदर काय पातळी गाठतील, याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सामान्य नागरिकाला वाहनात पेट्रोल भरणेही कठीण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या एअरबेसवर हल्ल्यांचे वृत्त समोर येत आहे. कतार, दोहा, दुबई, कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकी तळांवर हल्ले झाल्याच्या बातम्या चर्चेत आहेत. काही अत्याधुनिक लढाऊ विमाने पाडल्याचेही दावे केले जात आहेत. परिस्थिती चिघळत असून हा संघर्ष लवकर थांबेल, अशी चिन्हे सध्या दिसत नाहीत.आज अमेरिकेचे सर्वात जास्त अद्यावत एफ १५ हि अनेक विमाने इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी खाली पाडली आहेत. त्यातील पायलट मात्र बचावले आहेत.
या सर्व घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे आणि पुढेही होत राहू शकतो. जर अस्थिरता अशीच कायम राहिली, तर शेअर बाजारातील घसरण आणि अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने स्पष्ट भूमिका घेऊन जनतेला विश्वासात घेणे, पारदर्शक माहिती देणे आणि अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना जाहीर करणे अत्यावश्यक ठरते.
