ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, इतर देशांबाबत काहीही असले तरी भारताकडून येणाऱ्या मालावर मात्र आपण टॅरिफ घेणारच. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत म्हटले आहे की, भारताने आपल्याकडून एक रुपयाही टॅरिफ म्हणून स्वीकारायचा नाही. उलट, आपण भारतावर दहा टक्के टॅरिफ लादू. हे वक्तव्य अमेरिकन न्यायालयाच्या निकालाची चौरस करतानाच भारतासाठी एक गंभीर राजनैतिक आणि आर्थिक आव्हान निर्माण करणारे आहे.
पण या सगळ्या घटनाक्रमात भारतातील राजकीय पक्ष व सत्ताधारी यांची भूमिका अधिक चिंताजनक आहे. मुळात अमेरिकेत व्यापार करार आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही, ही प्राथमिक माहिती भारतातील राजकीय नेत्यांना माहीत नव्हती का? अमेरिकेच्या न्यायालयात काय कायदेशीर बाजी मांडली गेली यापेक्षा भारतातील राजकीय वर्तुळात हा विषय चर्चिला गेला का? हे प्रश्न गंभीर आहेत.
याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, भारताचा शेतकरी आणि अर्थव्यवस्था. अमेरिकेने भारतावर २८ टक्के (पूर्वीचे १८ + नवीन १०) किंवा ८ टक्के ( पूर्वीचे १८ – नवीन १०) टॅरिफ लावल्यास भारताच्या शेती उत्पादनांच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल,पूर्वी भारत फक्त २.९३ टक्के टेरिफ देत होता,याची चिंता सत्ताधाऱ्यांना वाटताना दिसत नाही. भारताचा शेतकरी टिकला, तर भारताची अर्थव्यवस्था टिकेल हा विषय अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या निकालापेक्षा कितीतरी पटीने महत्त्वाचा आहे. मात्र राजधानीत सुरू असलेला हा राजकीय खेळ शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेपासून किती दूर गेला आहे, हे यावरून दिसून येते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील सत्ताधारी पक्षावर असा गंभीर आरोप होत आहे की, त्यांनी देशाच्या हितापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मोठी करण्यावर अधिक भर दिला आहे. नरेंद्र मोदी जे करतील ते मान्य करा हाच एकमेव संदेश जनतेला दिला जात असल्याने, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये देशाचे हित कितपत जोपासले जात आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. लोकशाहीत हा घटनाक्रम अत्यंत अयोग्य आणि धोकादायक आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाचा निकाल काहीही असो, भारताच्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाच्या हिताचा, शेतकऱ्याच्या हिताचा आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा विचार करायला हवा. राजकीय निष्ठा आणि राष्ट्रीय हित यातील फरक ओळखण्याची हीच वेळ आहे.
