जर ब्रिटनमध्ये शक्य आहे, तर भारतात अशक्य का? एपस्टिन फाईल्सचा जागतिक भूकंप आणि भारतातील गूढ शांतता
जेफ्री अप्सटिन यांच्या फाईल्समुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. ब्रिटनमध्ये राजाच्या बंधूला अटक झाली, तर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांच्यावर जनतेचा रोष उसळला आहे. पण भारतात मात्र संशयितांची नावे समोर येऊनही आश्चर्यकारक शांतता आहे. उलट काही जण स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे सांगत माध्यमांच्या मदतीने आपली बाजू मांडत आहेत. हीच का लोकशाही? ब्रिटनमधील वृत्तांनुसार राजा चार्ल्स – ३ यांचे बंधू प्रिन्स अँड्रू यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या 66 व्या वाढदिवशी हा घटनाक्रम घडला, अशी माहिती समोर आली. ब्रिटनमध्ये कायदा सर्वांसाठी समान आहे, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.
अमेरिकेत एपस्टिन फाईल्समध्ये ज्या गंभीर आरोपांचा उल्लेख आहे, त्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही नाव असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. तेथे डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन हे दोन प्रमुख पक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात एकत्र येण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. लोकशाहीत आरोपांवर चौकशी आणि जबाबदारीची मागणी होते; व्यक्ती कितीही मोठी असो, प्रश्न विचारले जातात.
दुसरीकडे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हेही न्यायालयीन प्रकरणांना सामोरे जात आहेत. अमेरिकेत ट्रम्पविरोधात आंदोलन होत असताना, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इराणविरोधी भूमिका अधिक तीव्र करण्यामागे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारतातही अनेकदा मूळ मुद्द्यांवर चर्चा टाळून इतर विषय पुढे आणले जातात. पण जनतेची स्मृती इतकी क्षीण नाही कोणीच काही विसरत नाही.काही दिवसांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मी कोणाचे राजकीय जीवन संपवू इच्छित नाही असे वक्तव्य केले होते. या विधानाचा अर्थ काय? त्यांच्या हातात असे काही पुरावे आहेत का, जे अत्यंत घातक ठरू शकतात? म्हणूनच माजी खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
जर एपस्टिन फाईल्समध्ये भारतातील कोणाचेही नाव आले मग ते उद्योगपती असोत किंवा मंत्री तर काय कारवाई होणार? ब्रिटनमध्ये राजाच्या बंधूला अटक होते, पण भारतात मंत्र्यांविषयी साधी चौकशीही होत नाही. उलट सत्ताधारी त्यांना शुभेच्छा देतात. ही कसली जबाबदारी?प्रिन्स अँड्र्यू यांच्यावर कोणत्याही अनाचाराचा आरोप नाही. त्यांच्यावरचा आरोप असा आहे की त्यांनी सरकारची काही गोपनीय कागदपत्रे दिली. मग भारतातील काही मंत्र्यांनी ‘डिजिटल इंडिया’ अधिकृतरीत्या जाहीर होण्यापूर्वीच त्याबाबत बाहेर चर्चा केली, तर तो चुकीचा प्रकार नाही काय? तो गुन्हा मानला जाणार नाही काय?
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सार्वजनिकरीत्या प्रश्न उपस्थित केला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिकांपासून काही राष्ट्रीय गुपित लपवत आहेत काय? जर काही असेल, तर ते जाहीर का केले जात नाही? जनतेच्या वाढत्या मागणीनुसार राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते, असेही त्यांनी सूचित केले आहे. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने सत्य जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे.
सरकारच्या धोरणांची, विशेषतः अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीची माहिती बाहेर जाणे हा साधा प्रकार नाही. हा प्रश्न केवळ व्यक्तींचा नाही, तर जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, की तो निवडक लोकांसाठी वेगळा असतो याचा विचार व्हायलाच हवा.
जर संबंधित मंत्र्यांवर आरोप असतील, तर त्यांचा राजीनामा मागवणे किंवा त्यांना कॅबिनेटमधून दूर करणे हे पंतप्रधानांच्या हातात आहे. ते होत नसेल, तर शंका अधिक गडद होते. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधानांवर थेट आरोप नसतानाही राजीनाम्याची मागणी होते यालाच लोकशाहीची जबाबदारी म्हणतात.आज प्रश्न सोपा आहे: भूतकाळातील नेत्यांवरील आरोप आपण मान्य करतो, चर्चा करतो. मग वर्तमानातील आरोपांवरही तितक्याच तीव्रतेने चर्चा व्हायला नको का? अमेरिकेच्या न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अभिलेखांकडे दुर्लक्ष करायचे, आणि सर्व काही ठीक आहे असे दाखवायचे ही कोणती लोकशाही?
राजकारण कदाचित नैतिकतेने मरण पावले असेल; पण मरता मरता अप्सटिनने जगाचा अभिलेख लिहून ठेवला आहे. त्या अभिलेखात भारताचे नाव आले, तर त्यावर मौन बाळगणे म्हणजे लोकशाहीला गुदमरवणे होय. सत्य कितीही अस्वस्थ करणारे असो ते स्वीकारण्याचे धैर्यच लोकशाहीचे खरे बळ आहे.
