२० वर्षांचा कुलिंग ऑफ पिरियड निश्चित होणार ? सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुस्तक लिहिता येणार नाही पण मंत्री होता येईल 

पुस्तक दडपून सत्य दडपता येते का? ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’वरील मौन अधिकच संशय वाढवते

माजी थलसेनाप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या Four Stars of Destiny या आत्मचरित्राभोवती उभा राहिलेला वाद हा केवळ प्रकाशनाचा प्रश्न नाही; तो सत्तेच्या पारदर्शकतेचा आणि लोकशाहीच्या कणखरतेचा कस पाहणारा क्षण आहे.

पुस्तक 2023 पासून सरकारकडे प्रलंबित. ना परवानगी, ना नकार. निर्णय टांगणीला. हे मौन नेमके काय लपवते? Hindustan Times मधील वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळात सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी तब्बल 20 वर्षांचा कूलिंग-ऑफ पीरियड  लागू करण्याची चर्चा झाली. प्रश्न सरळ आहे निवडणूक लढवण्यास, पक्षात प्रवेश करण्यास, मंत्रीपद स्वीकारण्यास मुभा; पण पुस्तक लिहिण्यास बंदी? शब्दांपासूनच एवढी भीती का?

संसदेतला संघर्ष आणि सरकारचे मौन

लोकसभेत राहुल गांधी यांनी हे प्रकरण उपस्थित केले. त्याआधी खा. तेजस्वी सुर्या  यांनी विरोधकांवर अर्थात काँग्रेसवर राष्ट्रद्रोहाचे आरोप केले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना राहुल गांधी यांनी नरवणे यांच्या पुस्तकातील कथित संदर्भांचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला. पण चर्चा रोखली गेल्याचा आरोप झाला.

दरम्यान, पुस्तक अप्रकाशित असल्याचे सांगितले गेले; तरी त्याची पीडीएफ सोशल मीडियावर फिरू लागली. दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. प्रकाशक Penguin Random House India यांनी अधिकृत प्रकाशन न झाल्याचे स्पष्ट केले. स्वतः नरवणे यांनीही तेच सांगितले. मात्र जर पुस्तक अस्तित्वात नाही, तर त्यातील मजकूर बाहेर कसा? आणि असेल तर सरकार निर्णय का घेत नाही?

नेमका वाद कुठे?

नरवणे 2019 ते 2022 या काळात थलसेनाप्रमुख होते. चीनविषयक तणाव, ‘अग्निपथ/अग्निवीर’ योजना, तसेच काही महत्त्वाच्या लष्करी निर्णयांबाबत पुस्तकात उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये Press Trust of India (PTI) ने काही अंश प्रसिद्ध केल्याचे सांगितले गेले. कारवाँन मासिकातील अहवालालाही अधिकृत खंडन मिळालेले नाही. रक्षा मंत्रालयाने 2020 ते 2024 दरम्यान 35 पुस्तकांना परवानगी दिली. मग याच पुस्तकावर निर्णय प्रलंबित का? जर मजकूर देशविरोधी असेल, तर स्पष्टपणे जाहीर करा. नसल्यास, अडवण्यामागे कारण काय?

लोकशाही की भीतीशाही?

20 वर्षांचा कूलिंग-ऑफ नियम हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दडपण्याचा मार्ग ठरेल का? एखाद्या अधिकाऱ्याने आपल्या अनुभवांची नोंद आत्मचरित्रातून केली, तर तो गुन्हा कसा? जर चुकाही झाल्या असतील, तर त्या इतिहासासमोर येऊ नयेत का? सरकार सत्याला सामोरे जाणार की प्रश्न टाळत राहणार? निर्णय न घेणे म्हणजे जबाबदारी टाळणे. आणि जबाबदारी टाळणे म्हणजे संशयाला आमंत्रण. पुस्तक दडपून विचार दडपता येत नाहीत. उलट मौन जितके वाढते, तितके प्रश्न अधिक तीव्र होतात. लोकशाहीत भीती नव्हे, पारदर्शकता टिकली पाहिजे अन्यथा इतिहासच अंतिम निर्णय देतो.