भारतीय जनता पार्टीची एकहाती सत्ता महानगरपालिकेवर आली, हा निर्णय आज जाहीर झाला असला तरी तो आम्हा “वास्तव तपासणाऱ्या” साठी काही नवीन नव्हता. वास्तव न्यूज लाईव्हने हा निकाल 13 जानेवारीलाच जाहीरपणे मांडला होता, कारण आम्हाला माहीत आहे राजकारण हे केवळ घोषणा देण्याचं नव्हे, तर व्यवस्थापनाचं खेळ आहे. आणि या खेळात अशोक चव्हाण हे नवखे खेळाडू नाहीत आणि ते जिंकणारच . आज असेच घडले. अभिनंदन चव्हाण साहेब अभिनंदन आपले.
चव्हाण साहेब हे मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी होते, तर गेल्या 30–35 वर्षांपासून मॅनेजमेंट जगणारे गुरु आहेत. त्यामुळे नांदेड महानगरपालिकेची निवडणूक त्यांच्या दृष्टीने एखाद्या बोर्डरूम मीटिंगइतकीच सोपी होती आणि ती त्यांनी यशस्वी करून दाखवली. याबाबत दुमत नाही.
मात्र प्रश्न असा आहे की, हे यश म्हणजे लोकशाहीचा विजय आहे की सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा उत्सव? मागील दोन महानगरपालिका आधीच त्यांच्या ताब्यात होत्या, आणि आता सलग तिसरी महानगरपालिका त्यांच्याच हाती येते आहे. म्हणजेच “पर्याय” नावाची संकल्पनाच हळूहळू इतिहासजमा होत चालली आहे का?
मागील दोन महानगरपालिकांच्या कारभारात जे काही घडलं, त्यातून काहीतरी शिकण्याची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. चव्हाण साहेब, फक्त सत्ता मिळवणं हे यश नाही, तर सत्तेत बदल घडवणं हेच खरं नेतृत्व असतं.
आज भारतासह नांदेडमध्ये जी परिस्थिती तयार होत आहे, ती रशिया-चीनच्या धर्तीवरची आहे एक पक्ष, एक सत्ता आणि कायमचं राज्य. पण आम्ही भारतीय आहोत; आम्ही अशी एकाधिकारशाही पचवण्यासाठी जन्माला आलो नाही.
वेगवेगळ्या भाषा, धर्म, जाती, प्रांत यांना सोबत घेऊन हजारो वर्षांपासून हा देश उभा आहे. सर्वांचा सन्मान, सर्वांचा स्वाभिमान आणि स्वतःचा स्वाभिमान जपून एकत्र राहणं हीच भारतीय संस्कृती आहे. मात्र गेल्या अकरा वर्षांत या संस्कृतीत जो बदल घडतो आहे, तो जनतेच्या अंगवळणी पडेल की नाही याबद्दल शंका आहे पण तो त्रासदायक ठरणार, हे मात्र नक्की.
नांदेड महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता आणलीत, हे मान्य. पण आता त्या सत्तेत बदल घडवण्याचं धैर्य दाखवा. सर्व पदं फक्त “आपल्याच लोकांनाच” देण्याची सवय बदला. जे नवीन लोक राजकारणात आले आहेत, त्यांच्यातून एखाद्याला महापौर पद द्या. महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर ते सुरक्षितच असणार आहे. सर्व जात–धर्म–प्रवर्गातून आपण लोक निवडून आणले आहेत, मग आरक्षण ज्या प्रवर्गाचं निघेल, त्यालाच ते पद मिळेल ते तुमच्या मर्जीशिवाय थोडंच जाणार आहे! आता येऊ या सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवरच्या मीठावर.
आजही नांदेड ही ड वर्गाची महानगरपालिका असताना, जनतेकडून मात्र अ वर्गाच्या महानगरपालिकेसारखा कर वसूल केला जातो. जर महानगरपालिका ड दर्जाचीच आहे, तर साहेब, एवढी वर्षे अ दर्जाचा कर कशासाठी घेतला?
आज उठलात आहात, उद्या बसाल पण या प्रश्नाचं उत्तर एक दिवस द्यावंच लागेल. दिलं नाही, तर “कोण काय करणार?” हेही तितकंच खरं आहे. पण लोकांच्या मनात हे कायम ठसून राहील की, आम्ही ड दर्जात राहतो आणि अ दर्जाचा कर भरतो.
स्वच्छ पाणी हा मूलभूत हक्क तीन-चार दिवसांतून एकदा मिळतो, आणि वर्षभराचा पाणीकर मात्र वेळेवर घेतला जातो. जर पाणी तीन दिवसांतून येत असेल, तर करही तसाच दिवसांच्या हिशोबाने घ्या. महिन्याचा हिशेब करा, वर्षाचं गणित मांडून तेवढ्याच दिवसांचा कर वसूल करा. जनता कंटाळली आहे, साहेब फसव्या करप्रणालीला.
अकृषिक कराचा तर कहरच आहे. आम्ही अजून गावठाणात आलो नाही का? नांदेडची परंपरा किती जुनी आहे, आणि महानगरपालिका होऊन किती वर्षे झाली?
अकृषिक क्षेत्र गावठाणात आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे, जनतेची नाही. मग जनता अकृषिक कर का भरते?
आणि जर आम्ही अकृषिक कर देतच आहोत, तर महानगरपालिका आमच्यावर पुन्हा वेगवेगळ्या नावाने करांचा बोजा का टाकते याचं उत्तरही द्यावंच लागेल. कंत्राटदारांकडून होणारी वसुली, बिल्डरांना दिलेले सरकारी भूखंड—हा सगळा विषय बाजूला ठेवला, तरी एक प्रश्न तसाच उरतोच:
या सगळ्यातून सर्वसामान्य जनतेला नेमकं काय मिळालं? सत्ता तुमच्याकडे आली आहे, साहेब. आता अपेक्षा एवढीच ही सत्ता केवळ टिकवण्यासाठी नव्हे, तर बदल घडवण्यासाठी वापरा.
संबंधित बातमी ..
परवा चुकीचं बटन, उद्या पाच वर्षे रडणं! नांदेडची निवडणूक नव्हे, सत्ता लिलावात!
