नांदेड (प्रतिनिधी)-किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलने जिल्हा परिषदेला खुलासा सादर करून विषय संपल्याचा देखावा केला असला, तरी त्या खुलासाच्या चार दिवस आधीच एका पालकाकडून चैतन्य स्कूल, रेवारी (हरियाणा) येथे १८ हजार रुपयांचा ऑनलाईन व्यवहार झाल्याचा ठोस पुरावा समोर आला आहे. हा व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, १५ डिसेंबर २०२५ रोजी किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलने जिल्हा परिषदेला एक पत्र दिले. त्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे की सन २०२४–२५ या शैक्षणिक वर्षात किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलने श्री चैतन्य टेक्नो स्कूलचा अभ्यासक्रम स्वीकारला आहे.
येथूनच खरा प्रश्न उभा राहतो.महाराष्ट्रातील शाळेने महाराष्ट्र राज्याचा अभ्यासक्रम, किंवा सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम स्वीकारणे हा वेगळा विषय आहे. परंतु हरियाणातील श्री चैतन्य टेक्नो स्कूलचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील शाळेत चालवण्याची परवानगी शिक्षण विभागाने दिली आहे काय? अशी कोणती लेखी मान्यता अस्तित्वात आहे का?की ही सगळी प्रक्रिया नियमबाह्य, बेकायदेशीर आणि फसवणुकीवर आधारित आहे?
याच गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर मनसेचे कार्यकर्ते स्वामी यांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार अर्ज दाखल केला. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी माधव सलगर यांनी किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस शिक्षण उपसंचालक, लातूर यांच्याकडे केली. एवढे होऊनही प्रकरण थांबले नाही; उलट नवीन घोटाळा उघडकीस आला.
११ डिसेंबर २०२५ रोजी या शाळेत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या पालकांनी १८ हजार रुपये थेट चैतन्य स्कूल, रेवारी (हरियाणा) येथे ऑनलाईन ट्रान्सफर केले आहेत. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत, म्हणजे १५ डिसेंबर २०२५ रोजी, किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलने पत्र काढून “याच शैक्षणिक वर्षात आम्ही चैतन्य स्कूलचा अभ्यासक्रम स्वीकारला आहे” असे नमूद केले.
प्रश्न साधा आहे,जर ही शाळा आधीपासून चालू होती, तर अचानक याच वर्षी चैतन्य स्कूलचा अभ्यासक्रम का? महाराष्ट्राच्या नियमावलीनुसार शाळा चालवण्याची जबाबदारी तुमचीच नाही काय? मग रेवारी, हरियाणा येथील शाळेचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रात कोणत्या अधिकाराने राबवला जात आहे?
जिल्हा परिषदेला दिलेल्या खुलासात शाळेने “पालकांना सर्व कागदपत्रे दिली आहेत” असे नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात समोर आलेले सर्व आर्थिक व्यवहार चैतन्य स्कूलच्या नावाने आहेत. त्या पावतीवर लिहिले आहे की “किड्स किंग्डम शाळेला चैतन्य स्कूलने अधिकार दिलेले आहेत”. परंतु स्वाक्षरी मात्र किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्याची आहे.
इथेच आणखी गंभीर बाब समोर येते जिल्हा परिषदेच्या अहवालानुसार या शाळेला प्राचार्य पदाची मान्यताच नाही.मग मान्यता नसलेला प्राचार्य स्वाक्षरी कशी करतो?
आणि मान्यता नसताना चाललेला हा सगळा उद्योग फसवणूक, ठकबाजी आणि आर्थिक गैरव्यवहार याच श्रेणीत येतो.आज भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात नसली, तरी नव्या भारतीय न्याय संहितेतही अशा गुन्ह्यांसाठी पर्यायी तरतुदी आहेत. म्हणजे कायदा बदलला असला, तरी गुन्हा गुन्हाच राहतो.
हा सगळा प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी उघडपणे खेळण्याचा प्रकार आहे.पैसे घ्यायचे चैतन्य टेक्नो स्कूलला, पावती द्यायची किड्स किंग्डम स्कूलच्या नावाने यापेक्षा मोठा पुरावा अजून काय हवा?
काही पालकांनी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला, प्रश्न विचारले; पण त्यांना थातूरमातूर उत्तरे देऊन गप्प बसवण्यात आले. म्हणजे पालकांना गृहीत धरून, मूर्ख समजून हा खेळ चालू आहे.
आज शिक्षण हे सेवाभावाचे क्षेत्र राहिलेले नाही, ते उघडपणे धंदा झाले आहे. आणि त्या धंद्यातून जास्तीत जास्त पैसा उकळण्याचा हा प्रकार सुरू आहे. खुलासात “पालकांच्या सहमतीने फी रचना केली” असे लिहिले आहे, पण
कोणत्या पालकांची सहमती?
किती पालक?
कोणत्या विद्यार्थ्यांना विचारले?
याचा उल्लेख कुठेच नाही.
जो प्रश्न विचारतो तो मूर्ख नसतो,तो तुमच्यावर विश्वास ठेवतो. पण ज्या दिवशी तो विश्वास संपतो, त्या दिवशी सगळं संपतं. हे किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूलने वेळीच लक्षात घ्यायला हवे.
नांदेड जिल्हा परिषद येथील शिक्षण विभागाने या बोगस शाळेवर कार्यवाही नक्कीच करायला हवी आणि ती कार्यवाही झाली की नाही यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुद्धा लक्ष द्यावे अशी अशी पालकांची चर्चा ऐकायला येत आहे.
संबंधित बातमी ..
किड्स किंगड्म पब्लिक स्कुलची मान्यता काढून घेण्याची शिक्षण विभाग नांदेडची शिफारस
