आज संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच, सभागृहाच्या बाहेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही प्रसारमाध्यमांशी बोलले आणि विरोधी पक्षांनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडावी, असे उपदेश दिले. पण हा उपदेश करताना त्यांना इतकंसुद्धा जाणवलं नाही का की याच लोकसभेत ‘अबकी बार 400 पार’ अशी उघड निवडणुकीची घोषणा त्यांनीच ठोकली होती? तेव्हा ती सभागृहातली भाषा निवडणुकीची नव्हती काय? मग आज विरोधकांवरच निवडणुकीचा आखाडा बनवल्याचा आरोप करण्याचं नाटक कशाला?
पंतप्रधान म्हणतात “खासदारांचा हक्क हिरावून घेऊ नका.” म्हणजे त्या विधानाचा अर्थ असा की, विरोधकांनी गप्प बसावं, सत्तेने जे सांगितलं ते मान्य करावं, त्यांच्या प्रत्येक विधेयकाला नम्रतेने होकार द्यावा. थोडक्यात सांगायचं तर – विरोधक नकोतच, अशी त्यांची इच्छा आहे. पण हा भारत आहे, लोकशाहीचा देश. या लोकशाहीने अनेक झटके सहन केले, अजूनही करू शकते; पण सहन करण्याची एक मर्यादा असते. ती मर्यादा ओलांडली तर काय होईल, याची कल्पनासुद्धा करवत नाही.
प्रसारमाध्यमांची तर अवस्था अशी झाली आहे की तेच पुन्हा सत्तेचा सूर पकडून विरोधकांना गप्प बसायला सांगतायत. संसद सुरू होताच गोंधळ झाला, आणि लगेच ‘पोटचोर, गतीचोर’चा बॅनर फडकवून मोदी सभागृहातून निघून गेले. त्यावर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी अचूक उत्तर दिलं “नाटक आम्ही करतो की करताय तुम्हीच — आधी आरशात तरी पाहा.”
आज लोकसभेचं कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत, मग दोन वाजता; आणि त्यानंतर पूर्ण दिवस तहकूब. का? कारण दिल्लीतील हल्ल्यावर बोलू नये, ऑपरेशन सिंदूरवर बोलू नये, मणिपूरमधील हिंसेवर बोलू नये, एसआरवर बोलू नये! म्हणजे विरोधकांनी नेमकं कोणत्या मुद्द्यावर बोलायचं? सत्ता पक्षाने आधी एखादा ‘यादीपत्रक’ तरी द्यावं! बोलायलाच नको असेल तर ही लोकशाही कसली?
नवीन कामगार संहिता लागू झाली आहे, कामगार संघटना नाराज आहेत — पण त्यावर बोलू नये. भारताची विदेशनीती इतर देशांच्या इच्छेवर तयार होत आहे, अनेक देश भारतापासून दुरावत आहेत. पण यावर बोलू नये. शेअर बाजार काही मोजक्या लोकांच्या सोयीसाठी हलवला जातो, त्याचा फटका लाखो मध्यमवर्गीयांना बसतो पण त्यावरही बोलू नये! सगळ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा नाही कारण सरकारला चर्चाच नको आहे. म्हणून मग गोंधळ व्हावा, विरोधकांना नाटकबाज म्हणावं हेच सरकारचं धोरण दिसतं.
हिवाळी अधिवेशनही सगळ्यात छोटं १ डिसेंबर ते १९ डिसेंबर. त्यात प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस फक्त १४–१५. विरोधकांनी आज राहुल गांधी व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कक्षात बैठक घेतली आणि ठरवलं की सरकारच्या दडपशाहीला कसं उत्तर द्यायचं. हे त्यांचं कामच आहे आणि प्रसारमाध्यमांचं सुद्धा. पण अकरा वर्षांपासून प्रश्न विचारणं बंदच आहे. तरी विरोधकांनी आवाज उठवला तर त्यांना “नाटकबाज” म्हणण्याची हीन पातळी सरकारने गाठली आहे.
मोदी म्हणतात “विरोधकांना आपला पराभव पचत नाही.” पंतप्रधानांना विरोधकांच्या पोटदुखीची एवढी काळजी का पडावी? की मग याचा अर्थ असा घ्यायचा का की जिंकलेल्या राज्यांतील निकालांमध्ये काहीतरी गडबड होती, आणि म्हणूनच ‘मीच श्रेष्ठ’ अशी छाती ठोकण्याची हौस?दिल्लीच्या प्रदूषणावर बोलू नका, मुलांच्या खराब होत चाललेल्या आरोग्यावर बोलू नका. आणि त
