पूर्णा (प्रतिनिधी)- चोरीच्या गुन्ह्यात नाव असलेल्या पोलिसाला जामीन दिल्यास “उत्कृष्ट तपासाची प्रक्रिया पूर्णपणे निकामी होईल”, असे कडक शब्द निकालात नोंदवत दुसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. डी. तावशीकर यांनी आरोपी रेल्वे पोलीस अक्षय जितेंद्र मोरचुले याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज धुडकावून लावला.
प्रकरण असे की, वर्धा येथील गणेश राठी हे सहा-सात ऑक्टोबरच्या रात्री पत्नीसमवेत प्रवास करत होते. पूर्णा रेल्वे स्थानकावर त्यांच्या पत्नीची बॅग चोरी झाली. त्यात तब्बल १४,००,२०० रुपयांचे दागिने व इतर ऐवज होता. वर्ध्यात पोहोचल्यावर त्यांनी तक्रार दिल्यानंतर वर्धा रेल्वे पोलिसांनी तो गुन्हा नांदेड रेल्वे पोलिसांकडे वर्ग केला. नांदेड येथे 507/2005 असा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्यात बाळू गव्हाणे नावाच्या चोरट्याला अटक झाली आणि त्याच्याकडून तब्बल सात लाखांहून अधिक मुद्देमाल जप्त झाला. तपासात गव्हाणेने आपल्या साथीदाराचे नाव सांगितले,ते म्हणजे नांदेड रेल्वे पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलिस कॉन्स्टेबल अक्षय जितेंद्रमोरचुले. सीसीटीव्हीत हेही दिसले की मोरचुले पूर्णा स्थानकात सरकारी गणवेशात गव्हाणेसोबत फिरत होता आणि वातानुकूलित डब्याचे दार उघडतानाही दिसतो.त्यामुळे मोरचुले याला गुन्ह्यातील दुसरा आरोपी करण्यात आले. प्राथमिक न्यायालयाने सुरुवातीस त्याला जामीन दिला. मात्र रेल्वे पोलिसांनी “अटक आवश्यक” असल्याचे दाखवत हा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. ११ ऑक्टोबरला प्राथमिक न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर करत मोरचुलेचा जामीन रद्द केला.
यानंतर मोरचुलेने नांदेड जिल्हा न्यायालयात 973/2025 असा अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करून “मला अटकेची भीती आहे” असा मुद्दा मांडला. त्याने अंतरिम जामीनही मागितला.सुनावणीदरम्यान त्याचे वकील ऍड. डी. डी. दहिफळे यांनी सांगितले की त्याचे सहकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी मोरचुलेला फसवत आहेत; तो निरपराध आहे; उलट तो गव्हाणेवर लक्ष ठेवत होता. मात्र नोंदी सांगतात की मोरचुलेची ड्युटी १ ऑक्टोबरपासून नागपूर रेल्वे स्थानकावर झाली होती. तिथे “धम्म परिषद” असल्याने प्रत्यक्षात त्याला नागपूरला हजर राहणे आवश्यक होते. पण तो नागपूरला गेला नाही. उलट अनावश्यकपणे सरकारी गणवेशात पूर्णा स्थानकात फिरताना तो सीसीटीव्हीत दिसला.
न्यायालयाने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 187(2) चा उल्लेख करत सांगितले की प्राथमिक न्यायालयाचा आदेश आव्हान करण्यात आलेला नसताना थेट अटकपूर्व जामीन मागणे योग्य नाही. या प्रकरणातील ६.५ लाखांचा मुद्देमाल अजून जप्त व्हायचा आहे. शिवाय, तपासासाठी हजर राहण्याच्या सूचनाही मोरचुलेने पाळल्या नाहीत. त्यामुळे पोलीस कोठडीतील तपास अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले—
“या अवस्थेत जामीन दिल्यास तपास प्रक्रिया पूर्णपणे निकामी होईल. त्यामुळे हा मुद्दा नसलेला कोरा अर्ज निकाली काढत आरोपीला जामीन नाकारतो.”सरकारी वकील ऍड. मोहम्मद अब्बास न्यायालयात उपस्थित होते; मात्र अर्जाचा पहिलाच दिवस असल्याने त्यांना मांडणीची संधी मिळाली नाही.
एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्यानेच चोरीत सहभागी असणे, यामुळे समाजात कोणता संदेश जाईल, याचाही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे विचार केला असावा. त्यामुळेच चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी पोलिसाचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने ठामपणे फेटाळला.
पण आता खरा प्रश्न रेल्वे पोलिसांचा आहे,तापसिक अमंलदाराचा आहे की,कश्या पद्धतीने चोरीचा आरोप असणाऱ्या पोलीस अक्षय मोरचुलाला अटक करावी.कारण अटक झाली नाही तर उर्वरित ६.५० लाखांचा चोरीचा ऐवज जप्तच होणार नाही फक्त गुन्हा उघडकीस आला एव्हडे मात्र होईल. अक्षय मोरचुलेच्या जमीन अर्जात त्याने आपले सहकारी आणि वरिष्ट अधिकाऱ्यांवर आरोप केला आहे. कमीत कमी त्या आरोपाचे उत्तर देणे रेल्वे पोलिसांचे महत्वपूर्ण काम आहे.
संबंधित बातमी ….
चोरीचा आरोप असलेल्या रेल्वे पोलीसाने जामीन रद्द झाल्यानंतर अटकपुर्व जामीन मागतोय
