गर्भलिंग निवड
पोटातील गर्भाचं लिंग जाणून घेणं आणि जर ती मुलगी असेल तर गर्भपात करणं म्हणजे गर्भलिंग निवड
• गेल्या काही वर्षात गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सर्वात जास्त वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आणि मुलगी असेल तर नंतर गर्भपात १९८० नंतर सोनोग्राफीचं तंत्रज्ञान सर्वदूर पसरलं, परिणामी गर्भलिंग निदानात वाढ झाली आणि ०-६ वयातील मुलींची संख्या झपाट्याने खालावू लागली.
०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर
०-६ वयोगटातील दर हजार मुलांमागे असणारी मुलीची संख्या मोजून लिंग गुणोत्तर काढलं जातं. भारतामध्ये हे गुणोत्तर दिवसेंदिवस विषम होत आहे. २०१९ मधील ९२० पासून २०२३ मधील ९०७ पर्यंत मुलींची संख्या कमी झाली आहे. जगभरातले अनुभव पाहता स्वाभाविक लिंग गुणोत्तर १५० हुन जास्त हवे. ही तफावत पाहता गर्भलिंग निदान आणि मुलीकडे केलं आणारं दुर्लक्ष यामुळे मुलींची संख्या घटत आहे हे दिसतं. जेव्हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर काढल आतं (दर हजार मुलांमागे जन्माला येणा-या मुलींची संख्या) तेव्हा जन्माच्या आधी केलं जाणार गर्भलिंग निदान उघडपणे कळतं. जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तरावरुन प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान होत असल्याचं स्पष्ट होतं तरी, देशभरासाठी आणि जिल्हापातळीवरील आकडेवारी कळत असल्याने ०-६ वयातील लिंग गुणोत्तर जास्त प्रमाणावर मान्य केलं जात.
गर्भलिंग निदान का होतं?
• गर्भलिंग निवड म्हणजे केवळ तंत्रज्ञानाचा गैरवापर इतकंच नाही. मुली आणि स्त्रियांना दिलं जाणारं दुय्यम स्थान आणि आयुष्यभर त्यांना सहन करावा लागणारा भेदभाव, याच्या मुळाशी आहे. समाजाची आणि कुटुंबाची पुरुषप्रधान रचना आणि मुलाचा हव्यास वा संदर्भामध्ये या प्रश्नाचा विचार करायला हवा. तसंच हुंडा आणि मुलीकडे परक्याचं धन म्हणून पाहण्याची वृत्ती यामुळेही मुलींचा विचार ओझं म्हणूनच केला जातो.
• मुलीबाबत होणार दुर्लक्ष किंवा भेदभाव अनेक प्रकारचा आहे. अपुरा आहार, आरोग्य किंवा शिक्षणापासून वंचित ठेवणं आणि कुटुंबात होणारी हिंसा, याचंच तीव्र स्वरुप म्हणजे मुली नकोशा होणं किंवा गर्भलिंगनिदानाचा वापर करुन मुलींना जन्मालाच न घालणं.
गर्भलिंग निदानाचे परिणाम
विषम लिंग गुणोत्तरामुळे निसर्गाच सूक्ष्म संतुलन ढळू शकतं तर समाजाचा नैतिक ताणाबाणा बिघडून जाऊ शकतो. मुली कमी असल्या तर त्यांचा दर्जा किंवा स्थान सुधारेल हा काहींचा समज खरा नाही. उलट स्त्रियांवरील अत्याचारात भरच पडेल. बलात्कार, स्त्रियांचं अपहरण, देहविक्रय आणि एका स्त्रीशी अनेकांचा विवाह (बहुपतीत्व) या सर्वांत वाढच होऊ शकते. देशाच्या काही भागात तर आताच स्त्रिया वस्तूप्रमाणे विकत घेतल्या जात आहेत.
गर्भलिंग निवड बेकायदेशीर आहे
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व तंत्रज्ञान (गर्भलिंग निवडीस प्रतिबंध) हा कावदा नर्भधारणेच्या व प्रसूतीच्या आधी गर्भ- लिगनिवडीला आळा घालतो, १९९४ साली हा कायदा अस्तित्वात आला व २००३ मध्ये त्यात सुधारणा झाल्या. गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर नियंत्रणाचं काम हा कायदा करतो. काही वैद्यकीय कारणं वगळता गर्भाच लिंग माहित करून घेणं बेकायदेशीर आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी कायद्यामध्ये ३ वर्षांपर्यंत कैद आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा आहे, अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे आतापर्यंत फारच कमी जणांना शिक्षा झाली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आई-वडील वा दोघांच्या संगनमतातून गुन्हा घडत असल्याने तो सिध्द कसा करायचा हे मोठे आव्हान आहे.
याबाबत जनजागृती
• पालक, भाऊ, बहीण, कुटुंबातील सदस्य आणि मित्र मैत्रिणी या नात्याने आपल्या प्रत्येकाचीच यामध्ये काही निश्चित भूमिका आहे. त्याचसोबत आपल्या कामाचा भाग म्हणूनही आपण जागरुक रहायला हवं, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, स्वयंसेवी कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी, विधीज्ञ, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, कलाकार कुणीही असलो तरी आपण काही गोष्टी नक्की करु शकतो.
• आपल्या घरी, शेजारी-पाजारी, समाजात व कामाच्या ठिकाणी या विषयाबाबत जागरुकता निर्माण करा.
• भेदभावाचा विरोध करा. उदा. मुली आणि स्त्रियांवरील हिंसा सहन करु नका. हुंडा देऊ किंवा घेऊ नका, आणि संपत्तीत समान हक्काचा आग्रह धरा.
• आपल्या आसपास मुलगे आणि मुलींमध्ये समानता आणण्यासाठी प्रयत्न करा.
• कायद्याचं उल्लंघन होतंय असं लक्षात आल्यास समुचित अधिकाऱ्यांना कळवा. समाजात गर्भलिंगनिवडीविरोधात जागृती करणाऱ्या गटांशी जोडून घ्या. त्यांना मदत करा.
• गर्भलिंगनिवड करु नका ! त्याला मान्यता देऊ नका । आणि निमूटपणे पाहत राहू नका.
गर्भ लिंग निदान प्रतिबंध, लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्याठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सावजानिक आरोग्य विभागामार्फत खबरी योजना रु. १,००,०००/- बक्षीस.
जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी, गर्भलिंग निदान प्रतिबंध आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ सुधारित कायदा २००३ (पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी ) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग महत्वाचे पाऊल.
या कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पीसीपीएनडीटी टोल क्रमांक १८००२३३४४७५/१०४ आहे. तक्रार नोंदविण्यासाठी तसेच संकेचे निरसन करण्यासाठी संकेतस्थळ http://amchimulgimaha.in. या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र राज्य पीसीपीएनडीटी टोल क्रमांकावर कोणीही तक्रार नोंदविल्यास ती तक्रार गोपनीय राहील. तक्रार देणाऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास त्याचे नाव देखील नोंदवू शकतील.
पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत तक्रार निपटारा होऊन गर्भलिंग निदान करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होणार. तक्रारीची अंमलबजावणी होऊन जर स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यास यश आहे तर तक्रारदारास शासनामार्फत खबरी योजनेअंतर्गत रक्कम रुपये १,००,०००/- बक्षीस आहे.
मुलगी वाचवा
प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान करणे कायद्याने गुन्हा आहे.
–डॉ. संजय एम. पेरके
जिल्हा समुचित प्राधिकारी तथा जिल्हा शल्यचिकित्सक नांदेड
