पंतप्रधानांचा ट्रस्ट की ट्रस्टचा पंतप्रधान? पीएम केअर फंड: पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

पीएम केअर: जनतेचा पैसा, पण जनतेपासून लपवलेला?”  

आपण एखादी चुकीची गोष्ट केल्यावर ती लपवण्यासाठी खोटं बोलतो आणि त्या एक खोट्याला झाकण्यासाठी शंभर खोटी बोलावी लागतात. हे केवळ अनुभवाचे नव्हे, तर इतिहासाने सिद्ध केलेले सत्य आहे. याचसारखा प्रकार “पीएम केअर फंड” बाबत घडलेला दिसतो.पूर्वी देशात पंतप्रधान सहाय्यता निधी (Prime Minister’s National Relief Fund – PMNRF) अस्तित्वात होता. मात्र, 2014 नंतर भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर PM CARES Fund ची स्थापना करण्यात आली.

दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारकडून दिलेल्या शपथपत्रात स्पष्ट सांगण्यात आले की, PM CARES फंड कोणत्याही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कायद्याअंतर्गत स्थापन केलेला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्यानुसार (RTI) या निधीबाबत माहिती मागवण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही, असं अधिकृतरित्या सांगितलं जातं.मात्र, फंडच्या नावात “पब्लिक” हा शब्द आहे. जेव्हा “पब्लिक” शब्दाचा वापर होतो, तेव्हा तो फंड RTI अंतर्गत यायला हवा, हे सामान्य जनतेचं आणि कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. पण सरकार कधी फंडला “पब्लिक ट्रस्ट” म्हणते, तर कधी “प्रायव्हेट फंड” असल्याचे सांगते. त्यामुळे पारदर्शकतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं.

सरकारी हस्तक्षेप का आणि कसा?

सरकार म्हणते की हा एक “पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट” आहे ज्यावर केंद्र अथवा राज्य सरकारचं कोणतंही नियंत्रण नाही. पण प्रत्यक्षात काय दिसतं?

ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणजे पंतप्रधान, रक्षामंत्री, गृहमंत्री, विदेशमंत्री आणि वित्तमंत्री आहेत – हे सर्व पदाधिकारी सध्या सरकारमध्ये कार्यरत आहेत.

ट्रस्टचं लोगो, वेबसाईट आणि इतर प्रचारासाठी अशोक चक्र, तिरंगा, पंतप्रधानांचा फोटो वापरण्यात येतो, जो सामान्य खाजगी संस्थांना करता येत नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून सक्तीने पैसे कापले गेले आणि PM CARES फंडात जमा करण्यात आले.

संरक्षण मंत्रालयाने 2019 मध्ये यासाठी संदर्भ आदेश (memorandum) जारी केला आहे.

रेल्वे, अंतरिक्ष विभाग, विद्युत महामंडळे, शैक्षणिक संस्था (IIT, AMU) यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी फंडात जमा करण्यात आला.

48 सरकारी कंपन्यांनी CSR बजेटमधून 2105 कोटी रुपये फंडात दिले.

जर हा खाजगी फंड असेल, तर मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा, सरकारी संसाधने आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन का वापरले गेले?

विरोधाभास आणि कायदेशीर प्रश्न

पंतप्रधान हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष असून, त्याच वेळी ते देशाचे पंतप्रधानही आहेत. त्यामुळे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (स्वार्थ-संघर्ष) हा मुद्दा उपस्थित होतो.

भारतीय संविधान, इनकम टॅक्स कायदा, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट 1950, आणि इंडियन ट्रस्ट अ‍ॅक्ट यांच्या तरतुदी पाहता, ट्रस्टी व ट्रस्ट यांच्यातील संबंध पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे.

ट्रस्टने राष्ट्रीय चिन्हांचा (अशोक चिन्ह, तिरंगा) वापर केला आहे, जो फक्त अधिकृत सरकारी संस्थांसाठीच आरक्षित आहे, असे Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 मध्ये नमूद आहे.

CAG कडून ऑडिट झालेले नाही. त्यामुळे पैसा कुठून आला आणि कुठे गेला, याचा खुलासा झालेला नाही.

CSR अंतर्गत सेवाभावी संस्थांना दिले जाणारे पैसे बंद करून, सर्व निधी PM CARES मध्ये वळवण्यात आला – ज्यामुळे जमिनीवरील समाजसेवेवर परिणाम झाला.

FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) अंतर्गत इतर संस्थांना नोंदणी अनिवार्य आहे, पण PM CARES फंडला या कायद्यापासून सूट दिली गेली आहे.

रशियन आणि इतर विदेशी संरक्षण कंपन्यांनी या फंडात मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आहे. यामागचे हितसंबंध स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

याचिका आणि मागण्या

18 ऑगस्ट 2020 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती, ज्यामध्ये PM CARES फंडातील संपूर्ण रकमेचा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (NDMA) हस्तांतर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका नंतर फेटाळण्यात आली.

नवीन मागणी याचिकेद्वारे समोर आली आहे की सरकारने अधिकृत घोषणा करावी की PM CARES फंड हा सरकारी फंड आहे, जेणेकरून RTI अंतर्गत माहिती मागवता येईल.

निष्कर्ष

PM CARES Fund चा वापर, त्याची स्थापना, त्यामागचे हेतू, सरकारी यंत्रणेचा उपयोग, विदेशी निधी, आणि पारदर्शकतेचा अभाव हे सर्व पाहता, अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. जर हे सर्व कायदेशीर व पारदर्शक असेल, तर माहिती का लपवली जाते?”जिसकी लाठी, उसकी भैंस” ही म्हण इथे लागू होते, पण एक दिवस ही लाठी जनतेच्या हातात गेल्यास, या प्रश्नांना उत्तरं द्यावीच लागतील.

न्यूज न्यूज डॉट कॉमचे गिरीजेश वशिष्ठ यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे –”मोदीजींना हे करण्याची गरज काय होती? आणि जर केलं असेल, तर त्यामागचं कारण काय आहे?”