उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र शासनाला दणका; नांदेड गुरुद्वारा बोर्डातील प्रशासक हटविला

नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2022 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नांदेड येथील गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड समाप्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्यावेळी दाखल झालेल्या रिट याचिकेचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमुर्ती आर.जी. आवचट आणि न्यायमुर्ती आबासाहेब शिंदे यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला. ज्यामध्ये प्रशासकाची नियुक्ती अवैध ठरवून पुन्हा गुरुद्वारा बोर्डाला अधिकार प्रदान केले आहेत.
गुरुद्वारा बोर्डाच्या बरखास्तीनंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 10553/2022 दाखल झाली. त्यानंतर अनेक 2024 मध्ये दुसरी याचिका दाखल झाली आणि अनेक अर्ज करण्यात आले. या याचिकांमध्ये गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष सरदार भुपिंदरसिंघ मनहास आणि इतर सरदार परमज्योतसिंघ चाहेल, सरदार बुरिदरसिंघ बाबा, रविंद्रसिंघ बुंगई, मनप्रितसिंघ कुंजीवाले, गुरमितसिंघ महाजन, गोविंदसिंघ लोंबोवाल, रघुनाथसिंघ विर्क, हरपालसिंघ भाटीया, मनजितसिंघ जगनसिंघ, जगजीवनसिंघ रामगडीया, टहेलसिंघ निर्मले, बिश्नसिंघ, त्रिलोकसिंघ, गुलाबसिंघ कंधारवाले, दर्शनसिंघ मोटरावाले, परविंद्ररसिंघ, नरेंद्रसिंघ, अमरजितसिंघ शिलेदार, सरदार संतोकसिंघ, सरदार सुरजितसिंघ गिरणीवाले, अवतारसिंघ, अजितसिंघ, राजासिंघ, मनिंदरसिंघ असे याचिकाकर्ता होते.
या याचिकांमध्ये मागणी ही होती की, गुरुद्वारा बोर्ड आणि अध्यक्ष अस्थित्वात असतांना सरकारने धार्मिक संस्थेचा कारभार आपल्या हातात घेण्यासाठी बोर्ड बरखास्त केला आणि प्रशासकाच्या हातात सत्ता दिली. याविरुध्दचा आवाज उठविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे उंबरठे गाठण्यात आले. जवळपास तिन वर्षापासून सुरू असलेल्या या सुनावणीमध्ये न्यायमुर्ती आवचट आणि न्यायमुर्ती शिंदे यांनी हा निकाल 18 सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. तो 6 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला. त्यानुसार सन 2022 चे रिटपिटीशन मंजुर करण्यात आले आहे. शाससनाने 29 जून 2022 रोजी जारी केलेले नोटीफीकेशन रद्द करण्यात आले आहे आणि प्रतिवादींनी अर्थात सरकारने नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजुर अबचलनगर साहिब बोर्ड पुन्हा मुळस्थितीत आणावा असे आदेश दिले आहेत आणि हे सर्व दोन महिन्यात करायचे आहे. गुरुद्वारा बोर्डामध्ये तिन सदस्य निवडूण येतात आणि तर सदस्यांची नियुक्ती वेगवेगळ्या पध्दतीने होत असते. गुरुद्वारा बोर्डामध्ये एकूण 17 एवढे सदस्य असता. त्यामुळे शासनाच्या हातातील कारभार आता जनतेच्या प्रतिनिधींच्या हातात येणार आहे. हा कारभार धार्मिक संस्थेशी संबंधीत आहे. मग त्या धार्मिक संस्थेचा कारभार हा जनतेच्या प्रतिनिधींच्या हातातच असावा हे योग्यच आहे.
या याचिकेत ऍड. आर.एस.देशमुख, ऍड. कुणाल काळे आणि ऍड. अश्र्विनी देशमुख, ऍड. देवांग देशमुख,ऍड. बिरेन सराफ, ऍड.ए.बी.गिरासे, ऍड. जी. आर.गाडे, ऍड. पी.आर.काकनेश्वरकर, ऍड. अनुज फुलपगार आणि ऍड.एस.ए.नगरसोगे यांनी काम केलेले आहे.