न्यायाच्या सिंहासनावर बूटाचा धक्का : लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर काळी रेष 

भारताच्या संविधानामध्ये सरकार कसं असावं, सरकारने काय करावं, जनता म्हणजे काय, जनतेचे आणि सरकारचे अधिकार व कर्तव्ये काय, यांचा सविस्तर उल्लेख केलेला आहे. या सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, संविधानातील कोणत्याही शब्दाची शंका असल्यास, त्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे संविधानाचे अभिरक्षक असतात.भारतात कोणत्याही पदासाठी शपथविधी होताना, त्या व्यक्तीस संविधानाची शपथ घ्यावी लागते. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मंत्री, न्यायमूर्ती किंवा मुख्य न्यायाधीश असोत, त्यांचे कार्य संविधानाच्या चौकटीतच होते.

भारताच्या इतिहासात प्रथमच एक अशी घटना घडली की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश श्री. भूषण गवई यांच्या समोर, एका वकिलाने बूट फेकला. ही घटना केवळ लज्जास्पदच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीवर झालेला गंभीर हल्ला आहे.बूट फेकल्यानंतर त्या वकिलाने घोषणा दिल्या की, “सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान!” जर हीच ‘सनातन’ ची शिकवण असेल  की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर बूट फेकायचा  तर ती शिकवण सनातन धर्माची नसून अतिरेक्यांची आहे.लोकशाहीत अतिरेकी फक्त बंदूक उचलत नाही, अशा प्रकारचं वर्तन करणाऱ्यांनाही त्याच श्रेणीत ठेवावं लागेल. अनेक संवैधानिक संस्था एका मागोमाग रसातळाला पोहोचवण्यात आल्या, पण आज घडलेली घटना ही त्याहूनही भयावह आहे. न्यायमूर्ती गवई यांच्यासमोर बूट उचलून ‘सनातन’च्या नावाने नारेबाजी करणं, हे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांत पहिल्यांदाच घडलं.पूर्वी काही घटना कनिष्ठ न्यायालयांत घडलेल्या असतील, पण भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर असे घडणे, हे हुकूमशाहीकडे झुकत असलेल्या लोकशाहीचे लक्षण आहे.

ज्याने बूट फेकला त्या वकिलाची बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी २०११ सालाची आहे, म्हणजेच तो सध्याच्या सरकारच्या सत्तेच्या अगोदरच वकील होता. हे लक्षात घेण्याजोगं आहे की, या सरकारच्या अकरा वर्षांच्या कारकिर्दीत हे सारं घडलं.

न्यायमूर्ती गवई यांनी घटनेनंतर अत्यंत संयम राखत सांगितले.

“या प्रकाराचा माझ्या कामावर काहीही परिणाम होणार नाही. युक्तिवाद करत राहा.”

या शब्दांमधून त्यांचं धैर्य आणि घटनात्मक बांधिलकी दिसून येते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानसभे समोर सांगितलं होतं –

“ज्या समाजाला या देशात स्थान नाही, त्यांच्याशी बहुसंख्य समाज कसा वागतो, हे आजपासूनच ठरवावं लागेल.”

आज जी घटना घडली, ती पाहता इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. ज्या प्रकारे महात्मा गांधी यांची चुकीची प्रतिमा रंगवण्यात आली, त्यातूनच नथुराम गोडसेचा उदय झाला. आजही काही जण तोच मार्ग चालताना दिसतात.भारतीय जनतेने अलीकडच्या वर्षांत जी स्थिती पाहिली आहे, त्यामध्ये आता केवळ न्यायव्यवस्थेकडूनच आशा उरली आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाकडून.

१६ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खजुराहो येथील भगवान श्री.विष्णूची खंडित मूर्ती पुन्हा प्रतिष्ठापित करण्याच्या याचिकेला नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की,

“मूर्ती खंडित असेल, तर तिची पूजा होऊ शकत नाही. श्रद्धा असेल, तर भक्तांनी दुसऱ्या मंदिरात जावं.”

त्यावरून काही लोकांनी धर्मभावना दुखावल्याचा आरोप केला. न्यायमूर्ती गवई यांनी मात्र स्पष्ट केलं की,

“मी सर्व धर्मांचा सन्मान करतो.”

दुर्दैवाने, या निर्णयावरून समाजमाध्यमांवर न्यायालयावर ताशेरे ओढले गेले. न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणणं, ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे.

या घटनेवर अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ही घटना जातीयवादी असल्याचं सांगून, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे.वकिलांनी ‘सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान’ असा नारा देऊन संपूर्ण देशाच्या भावना एका चुकीच्या कृतीत अडकवायचा प्रयत्न केला. हे धोकादायक आहे. त्यामुळे आता वाचकांनी स्वतःचा विचार स्पष्ट ठेवावा लागेल, की संविधान हेच अंतिम मार्गदर्शक आहे की सत्तेच्या गरजांनुसार त्याचा वापर होतोय?

डॉ. आंबेडकर यांनी धर्मांतरण करून ‘धम्म’ स्वीकारला होता, कारण ते कोणत्याही धर्माशी सहमत नव्हते. ते म्हणायचे की,

“माझं अंतिम निष्ठास्थान हे मानवतेत आहे, धर्मात नव्हे.”

अशा परिस्थितीत, आज न्यायालयच एकमेव आशेचा किरण उरला आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटले –

“मी भीणार नाही.”

या शब्दांतून सामान्य जनतेला संविधानावर विश्वास ठेवण्यासाठी एक बळ मिळतं. मात्र ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

उपसंहार

भारतात लोकशाही आहे का? संविधान प्रभावीपणे अस्तित्वात आहे का? की फक्त निवडक सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी त्याचा उपयोग केला जातो आहे?सर्वोच्च न्यायालय हे शेवटचा किल्ला आहे – तिथे अजूनही संविधान जिवंत आहे.बाकी संस्था – राजकारण, नोकरशाही, माध्यमं – यांच्यावर आता संशय घ्यावा लागतो.ही घटना केवळ एक बूटफेक नाही – तर भारतीय लोकशाहीवर, संविधानावर आणि विवेकावर झालेला मोठा आघात आहे.