राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील आळंद विधानसभा मतदारसंघासंदर्भातील माहिती दिली होती. रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने एक असे पत्र मिळवले आहे, ज्यामध्ये एका आमदार आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने एकसारखी भाषा वापरून पत्र लिहिलं आहे. या पत्राच्या माध्यमातून, त्या मतदारसंघातील सुमारे 80,000 मुस्लिम मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी करण्याचा डाव होता.राहुल गांधींनी सॉफ्टवेअरद्वारे 6,000 मतदारांच्या यादीतील गोंधळ उघड केला होता. पण रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने 80,000 मतदारांची नावं कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा भांडाफोड केला आहे, जो कदाचित आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा ठरेल.परंतु सुरक्षित बंकरमध्ये बसलेले निवडणूक आयोगाचे ज्ञानेश कुमार यांना याचा काहीही फरक पडतो का?
राहुल गांधींनी याआधी बॉम्ब फोडला होता, पण आता ते हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार आहेत, असं वाटतं. कारण हा स्फोट तर खरोखरच मोठा आहे.रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या बातमीनुसार, बिहारमधील एका विधानसभेत भाजपच्या नावावर अनेक वेळा 80 मुस्लिम मतदारांची नावे डिलीट करण्याचे प्रयत्न झाले. बिहारमधील चंपारण भागातील ढाका विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत पवन जयस्वाल. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेला हा भाग नंतर आरजेडीच्या हातात गेला.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, कोणताही राजकीय पक्षाचा बीएलए (Booth Level Agent) एका दिवसात केवळ 10 तक्रारी दाखल करू शकतो. मात्र, जेव्हा SRI (Software Related Intervention) चा खेळ बिहारमध्ये सुरू झाला, तेव्हा 13 दिवसांत दररोज एका बीएलओने (Booth Level Officer) 10 च्या हिशोबाने 130 तक्रारी दाखल केल्या. शिवकुमार चौरसिया नावाच्या अधिकाऱ्याने या तक्रारी दिल्या आणि याच ठिकाणी हा खेळ सुरू झाला.या प्रक्रियेने दररोज 10-10 तक्रारी दाखल करत, मोठा कट साधण्याचा प्रयत्न झाला. पुढे, याच प्रयत्नाला अधिकृत रूप देण्यासाठी ‘पिटीशन टू एआरओ’ दाखल केली गेली. ज्यामध्ये 78,384 मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचा हा अर्ज धीरज कुमार यांनी सादर केला, जे आमदार पवन जयस्वाल यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत.सर्व मतदार मुस्लिम बंधू आहेत.
या अर्जासोबत पुरावे जोडले गेले होते, आणि त्यात सर्व मतदार मुस्लिम समाजाचे असल्याचे दाखवले गेले. त्यांना ‘घुसखोर’ ठरवून, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा हेतू होता. जर अशाच पद्धतीने नावे काढली गेली, तर भारत रिकामा होईल!. या प्रकरणात आणखी एक पत्र, बिहारच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना यांना लिहिले गेले होते भाजपाच्या लेटरहेडवर. या पत्रावर नाव होते “लोकेश”, जे भाजपाच्या निवडणूक व्यवस्थापन विभागाचे प्रभारी असल्याचे सांगितले गेले.
रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हला हे पत्र मिळाल्यावर, त्यांनी सर्वप्रथम “लोकेश कुमार” यांचा शोध घेतला. स्थानिक भाजप नेत्यांशी संपर्क साधला, कारण ते लोकसभेच्या निवडणूक व्यवस्थापनाचे प्रमुख असल्याचे सांगितले गेले होते. पण स्थानिक नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही लोकेश कुमारला ओळखत नाही.”यावरून स्पष्ट होते की, हे लोकेश कुमार नावाचे पात्र “अदृश्य” आहे. त्यामुळेच त्याला ‘एलियन’ म्हटलं तरी गैर नाही. याची गंमत अशी की, ही चिठ्ठी का लिहिली गेली याचे उत्तर शोधणं देखील अवघड आहे.
एआरओ (Assistant Returning Officer) ला बीएलएप्रमाणे फक्त 10 तक्रारी दाखल करण्याची मर्यादा नसते. त्यामुळे मतदान यादीत फेरफार करण्याचे सर्वात जास्त अधिकार एआरओकडे असतात. त्यामुळेच हा प्रकार त्यांच्याकडून घडवण्यात आला.मागच्या दशकात, जर कुणी खरी शोध पत्रकारिता केली असेल, तर रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा हा शोध नक्कीच सर्वात मोठा घोटाळा उघड करणारा आहे.
या संस्थेत ‘आयुष्य’ आणि ‘विष्णू नारायण’ हे दोन युवा पत्रकार काम करत आहेत. त्यांचे काम पाहता असं वाटतं की “शोधपत्रकारिता” आजही जिवंत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे महसूल कमावणारी मुख्य प्रवाहातील माध्यमं हे काम करू शकली नाहीत, कारण ती आता ‘समाचारपत्र’ न राहता ‘प्रचारपत्र’ बनली आहेत.
महादेवपुरा आणि आळंद विधानसभा मतदारसंघाची माहिती काढण्यासाठी काँग्रेसला सहा महिने लागले, पण या दोन पत्रकारांनी फक्त काही आठवड्यांत 80,000 मतदारांची नावं वगळण्याचा घोटाळा उघड केला.बिहारमधील चंपारण जिल्ह्यातील ‘ढाका’ विधानसभा मतदारसंघ हा नेपाळच्या सीमेवर आहे. भाजपला इथे असं वाटतं की, त्यांच्या विजयात अडथळा ठरणाऱ्या मतदारांना यादीतून हटवणं आवश्यक आहे.नाव वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा ‘फॉर्म 6’ भरावा लागतो. पण इथे तशा प्रक्रियेशिवाय, फक्त एक अर्ज पाठवून 78,384 मतदारांची नावं वगळण्याचा प्रयत्न झाला. अशी चिठ्ठी पाठवण्याची प्रक्रिया कोणत्याही कायद्यात नमूद नाही.खरं तर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने या विरोधात गुन्हा दाखल करायला हवा होता. पण तसं काही झालेलं नाही.
या घोटाळ्याचा भांडाफोड रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या या दोन पत्रकारांनी केला आहे. मग निवडणूक आयोगाची इतकी मोठी यंत्रणा काय करते?प्रश्न निवडणूक आयोगाचा आहे. तो अशा चुका करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी काय उपाययोजना करतो? त्यांना शिक्षा कशी मिळणार? आजच्या घडीला आयोग घरात बसल्या सारखा वाटतो. ज्याला जे वाटेल ते करण्याची मुभा सरकारमध्ये आहे.
बीएलए आणि बीएलओ यांच्या माध्यमातून जे शक्य नव्हतं, त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या लेटरहेडवरून पत्र लिहून त्याचा गैरवापर करण्यात आला. हे काम रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने उघड केलं.आता, 1 ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. या यादीत ही 78,384 नावं राहतील का, नाही, हाच सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर ती नावं परत आली, तर ठीक आहे. पण काही जरी वगळली गेली असतील, तरी निवडणूक जाहीर होणार आहे.7 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादीवर अपील करता येणार आहे. एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला की, संविधानाच्या कलम 339 नुसार, निवडणूक आयोग फारसं काही करू शकत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयही हस्तक्षेप करत नाही.
ढाकामध्ये जे घडलं, ते रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने उघड केलं. पण जर ही नावं यादीतून वगळली गेली, तर इतर किती मतदारसंघांत असा खेळ झाला असेल? हा प्रश्न अजून गंभीर आहे.बिहारमध्ये 243 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. उर्वरित 242 ठिकाणी काय घडले? रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह तिथे पोहोचले नसतील किंवा पोहोचलेही असतील, पण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर काहीच होऊ शकणार नाही.
अदृश्य असलेल्या ‘लोकेश’ला निवडणूक आयोग शोधत का नाही? त्याला अटक का करीत नाहीत ? स्वच्छता तपासली जात नाही अशा पद्धतीने भारतामध्ये निवडणुका होत आहेत आता 242 विधानसभा मतदारसंघा बद्दलची माहिती जमवणे आणि त्यावर कारवाई करणे साठी उपलब्ध असलेला वेळ पुरेसा नाही आणि असाच निवडणुकीचा फज्जा होणार असेल तर लोकशाही कोठे शिल्लक आहे असा प्रश्न आशिष चित्रांशी आणि हेमंत अत्री विचारतात.
