भारताचे राष्ट्रपती भवन सुद्धा सध्या वारंवार खोटे बोलत असल्याचे दिसून येत आहे. या खोटेपणाची गंभीरता इतकी आहे की काही वेळात, काही दिवसांतच त्यांच्या आधीच्या वक्तव्यांनाच त्यांनी फोल ठरवले आहे.
उदाहरण द्यायचे झाले, तर एका प्रसंगी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची भेट झालीच नसल्याचे राष्ट्रपती भवनाने सांगितले होते. पण काही दिवसांनी त्यांनी स्वतःच ही माहिती बदलली आणि त्या भेटीचे अस्तित्व मान्य केले. याचा अर्थ, त्यांनीच आपल्या आधीच्या वक्तव्याला खोटे ठरवले.
दरवर्षी स्वातंत्र्य दिनाच्या सायंकाळी ‘ॲट होम डिनर’ हा कार्यक्रम राष्ट्रपती भवनात पारंपरिक स्वरूपात आयोजित केला जातो. यंदा, म्हणजे 15 ऑगस्ट 2025 रोजीही हा कार्यक्रम झाला होता. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती, माजी राष्ट्रपती, विविध मंत्री, खासदार, कलाकार, विद्यार्थी आणि अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. याचा व्हिडिओ राष्ट्रपती भवनाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर आजही उपलब्ध आहे. दूरदर्शनसुद्धा या कार्यक्रमाच्या बातम्या दाखवत होते.
माहिती अधिकारात विचारलेले प्रश्न आणि खोटे उत्तर
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय बासुदेव बोस यांनी 21 ऑगस्ट 2025 रोजी एक अर्ज करून या कार्यक्रमाविषयी तीन प्रश्न विचारले होते:
या डिनरचा मेन्यू काय होता?
केटरिंगचा ठेका कोणाला देण्यात आला होता?
या कार्यक्रमावर एकूण किती खर्च आला?
18 सप्टेंबर रोजी या अर्जाचे उत्तर देण्यात आले. राष्ट्रपती भवनाच्या सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, असा कोणताही ‘ॲट होम डिनर’ कार्यक्रम झालाच नाही. उर्वरित दोन प्रश्नांना ‘नॉट अॅप्लिकेबल’ असे उत्तर दिले, म्हणजे या प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.मात्र, जेव्हा हा कार्यक्रम झाल्याचे पुरावे फोटो, व्हिडिओ, दूरदर्शनवरील बातम्या, यूट्यूबवरील अधिकृत व्हिडिओ सर्वत्र उपलब्ध आहेत, तेव्हा राष्ट्रपती भवनाने असा कार्यक्रम झालाच नाही, असे सांगणे म्हणजे सरळ खोटे बोलणे होय.
2024 मध्ये दिले होते योग्य उत्तर
अजय बोस यांनी सन 2024 मध्येही अशाच प्रकारे माहिती मागवली होती. त्यावेळी त्यांनी विचारलेल्या तीन प्रश्नांना राष्ट्रपती भवनाने स्पष्ट आणि तपशीलवार उत्तरे दिली होती:
त्या वर्षीच्या मेन्यूची यादी दिली होती.
सहभागी झालेल्या निमंत्रितांची नावेही दिली होती.
खर्चाबद्दल असे नमूद केले होते की, कार्यक्रमाचा खर्च राष्ट्रपती भवनाच्या नियमित निधीतून करण्यात आला.
मात्र 2025 मध्ये जेव्हा तेच प्रश्न पुन्हा विचारले गेले, तेव्हा राष्ट्रपती भवनाने कार्यक्रमच झालाच नसल्याचा दावा करत सरळ खोटे बोलले.
याआधीही खोटी उत्तरे दिली होती
हेच नाही तर याआधीही, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतरही माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना राष्ट्रपती भवनाने चुकीची माहिती दिली होती.सुरुवातीला त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची भेटच झालेली नाही. पण नंतर त्यांनीच मान्य केले की 21 जुलै रोजी, राजीनाम्याच्या दिवशीच, ही भेट राष्ट्रपती भवनात झाली होती. मात्र, त्या भेटीचा वेळ आणि राजीनामा कोणत्या वेळेला स्वीकारला गेला, याची माहिती त्यांनी दिली नाही. ही माहिती आजही गूढच आहे.
खोटेपणाचे गांभीर्य
या सर्व घटनांवरून स्पष्ट होते की, राष्ट्रपती भवन खोटे बोलत आहे – तेही फक्त माहिती लपवण्यासाठी नाही, तर सरळसरळ असत्य माहिती देत आहे. एवढ्या मोठ्या भव्य कार्यक्रमाविषयी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे टाळणे हे केवळ माहिती दडपण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान करणारे आहे.ही संपूर्ण माहिती ‘द पब्लिक इंडिया’ या कार्यक्रमातील डॉ. राकेश पाठक यांच्याकडून घेतलेली असून, ती वाचकांसमोर सादर करण्यात येत आहे.
