नांदेड :- न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला देण्यात आलेली अनावश्यक मुदतवाढ तात्काळ रद्द करुन अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ जाहीर करावे या मागणीचे निवेदनपालकमंत्री अतुल सावे यांना आज मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आले.
सकल मातंग समाजाच्या नांदेड शिष्ठमंडळास महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या उपस्थितीत मातंग समाजाच्या शिष्ट मंडळाची येत्या आठ दिवसात बैठक घेऊन अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणाचा प्रश्न सोडववण्याचा प्रयत्न करू अशी सकारात्मक भूमिका पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केली.
यावेळी सकल मातंग समाजाचे समन्वयक मारोती वाडेकर,गणेश अण्णा तादलापूरकर, माजी सनदी अधिकारी व्हि जे वरवंटकर, लसाकम चे महासचिव गुणवंत काळे,केशव शेकापूरकर, प्रा.देविदास इंगळे, प्रा.विठ्ठल भंडारे, प्रा. जि एल सूर्यवंशी, प्रितम गवाले, प्रेमानंद शिंदे, नामदेव कांबळे, प्रा.शिवाजी सूर्यवंशी,ऍड. एस एम गारे, सचिन बसवंते, गाडगेकर के. एस. इंजि. पुंडलिक देगावकर ,मामा गायकवाड, सूर्यकांत तादलापूरकर, नितीन तलवारे, अंबादास भंडारे, सुनील तोटरे,गणेश वाघमारे, निलेश तादलापूरकर, चंद्रकांत मेकाले, नागोराव कुडके, पप्पू गायकवाड,शंकर भंडारे, सुरेश कांबळे, आनंद देगावकर, संजय मोरे,स्वप्नील गव्हाणे, स्वप्नील फुले, सुभाष भंडारे, अंकुश गायकवाड, अविनाश आंबटवार, सुनील जाधव माधव गायकवाड, रणबावले संतोष, बालाजी करंडकर आदीसह शेकडो कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला गेली ११ महीने होवून ही उपवर्गीकरण लागू होत नसल्याने सरकार जाणीवपूर्वक अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी चालढकल करीत असून सरकारने तात्काळ अनावश्यक मुदतवाढ रद्द करुन अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण व्हावे.यासाठी सकल मातंग समाजाच्या वतीने मोर्चे बांधणी व धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी गणेश अण्णा तादलापूरकर,मारोतीराव वाडेकर यांनी माध्यमाशी बोलताना दिला.
