नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका मागील चार वर्षापासून या -ना त्या कारणाने लांबणीवर पडलेल्या आहेत. पुन्हा या निवडणुका लांबविण्यात याव्यात असा निवडणुक आयोगाने न्यायालयासमोर बाजू मांडली असता न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 च्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असे सक्त आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका राज्यातील गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून निवडणुकीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सुरूवातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून या निवडणुका लवकरच घेण्यात याव्यात असे सांगितले. यानंतरही निवडणुक विभागाने वेगवेगळी कारणे सांगून या निवडणुक पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज यात निकाल देत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. निवडणुक आयोगाला आता 31 जानेवारी पर्यंत घ्याव्या लागतील अन्यथा मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका गेल्या 3 ते 4 वर्षापासून ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणामुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. यामध्ये न्यायालयाने मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीत निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवून चार महिन्यात निवडणुक प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणुक आयोगाने प्रभाग पुर्नररचना, आरक्षण, मतदार याद्या अद्यावत करणे आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र कर्मचार्यांच्या कमतरतेसह इतरही काही कारणे पुढे करून या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी असेही न्यायालयासमोर मागणी केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देतांना स्पष्ट केले आहे की, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 31 जानेवारीच्या आतच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
