सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा उपविभागात सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या केरळ राज्यात जन्मलेल्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांना “काम थांबवा” असा बेकायदेशीर आदेश देणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सध्या मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. हे प्रकरण झाकता न येऊ शकल्यामुळे, आता त्यांच्या पक्षातील काही नेते अंजना कृष्णा यांना केरळ राज्यात परत पाठवण्याच्या हालचाली करत असल्याचे दिसत आहे. हे प्रयत्न यशस्वी होतील की नाही, हे स्पष्ट नाही. मात्र, यामुळे संपूर्ण यूपीएससी निवड प्रक्रिया आणि तिच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अजित पवार यांनी दिलेला आदेश बेकायदेशीर ठरवताना, त्यांनी जाहीरपणे म्हटले की, “मी कायद्याच्या रक्षणासाठी धाडसाने व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचा सन्मान करतो. मी कुठल्याही बेकायदेशीर कामाला किंवा अवैध खाणमाफियांना मदत करत नाही. पारदर्शक प्रशासन हेच माझं धोरण आहे.”
परंतु, विधान परिषदेतील सदस्य अमोल रामकृष्ण मिटकरी यांनी यूपीएससीला पत्र पाठवून अंजना कृष्णा यांच्या शैक्षणिक पात्रता, जात प्रमाणपत्र इत्यादींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रामागचा हेतू काय, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अजित पवारांची पाठराखण करत असून, “अजित पवार असे व्यक्ती नाहीत” असे विधान त्यांनी केले आहे.
अंजना कृष्णा, भारतीय पोलीस सेवेतील अवघ्या दोन वर्षांची अधिकारी असली, तरीही या साऱ्या दबावांना अजिबात घाबरलेली नाही. ती आयपीएस असोसिएशनची मदत मिळेल की नाही, हे ठाऊक नाही; मात्र जनता, विरोधी पक्ष आणि काही पत्रकार तिच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहेत. अंजना कृष्णा आयपीएस होण्याआधी केरळमध्ये पत्रकार म्हणून दोन वर्ष कार्यरत होत्या. त्यामुळे पत्रकारांची जबाबदारी अधिक आहे. या संकटात सर्वच पत्रकारांनी तिच्या पाठीशी ठाम उभं राहण्याची गरज आहे.
1 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या घटनेचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ 3 सप्टेंबरला सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यामध्ये अंजना कृष्णा एका व्यक्तीला व्हिडिओ रेकॉर्ड करायला सांगत आहे. यावरून स्पष्ट होते की ती दबावाला बळी पडणारी व्यक्ती नाही. ऑडिओमध्ये अजित पवार अंजना कृष्णा यांना “तेरे पे ॲक्शन लूंगा, कितनी तेरी डेरिंग हो गई?” असे म्हणताना ऐकू येतात. यावर अंजना कृष्णा संयमाने “सर, मी तुम्हाला समजून घेते. माझ्या वैयक्तिक मोबाईलवर थेट संपर्क साधा, जेणेकरून गैरसमज टळतील,” असे उत्तर देतात.
अशा प्रकारे, एका कार्यकर्त्याच्या फोनवरून अंजना कृष्णा यांना अजित पवार थेट आदेश देतात, हेच या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवते. यानंतर सोलापूरमध्ये बाबा जगताप आणि इतर 19 जणांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मात्र, अजित पवार यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. हे का? त्यांच्या नावाचा एफआयआरमध्ये उल्लेख न झाल्याचा प्रश्न आता गंभीरतेने उपस्थित होत आहे. हिंदी ‘सत्य’चे पत्रकार आशुतोष आणि यशोधन आझाद म्हणतात, “उपमुख्यमंत्र्यांकडून अशा प्रकारचे आदेश देणे शंभर टक्के बेकायदेशीर आहे.”
आता काही चमचे आयपीएस अधिकाऱ्यांनी अंजना कृष्णा यांना माफी मागण्याचा सल्ला दिला आहे. पण तिने काय चूक केली आहे? जर कारवाई करायचीच असेल, तर ती केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय शक्यच नाही. राज्यात अशा अधिकारांची पूर्तता मुख्यमंत्री व गृहमंत्रीच करू शकतात आणि हे दोन्ही पदे सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांची मागणी फडणवीस मान्य करतील का, हा प्रश्न उभा राहतो.
वास्तव न्यूज लाईव्ह च्या विश्लेषणानुसार अंजना कृष्णा यांची गडचिरोलीला बदली करण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमोल मिटकरी यांच्या पत्रानंतर त्यांना थेट केरळमध्ये परत पाठवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अंजना कृष्णा यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावले, आणि हीच गोष्ट काही नेत्यांना न पटल्यामुळे ते वैयक्तिक सूडाच्या भावनेने प्रेरित झाले आहेत, असे चित्र उभे राहते.
जर एखाद्या सामान्य व्यक्तीने सरकारी कारवाई थांबवण्यासाठी दबाव आणला असता, तर त्याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला असता. मग अजित पवार यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय ठरतो.
अंजना कृष्णा यांचा सामाजिक आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी साधारण असून, त्यांचे वडील कापडाचा व्यवसाय करतात, भाऊ लहान उद्योगात कार्यरत आहेत आणि आई न्यायालयात टायपिस्ट म्हणून काम करतात. या परिस्थितीतूनही त्यांनी यूपीएससीतून आयपीएस व्हायचं स्वप्न साकार केलं आहे. अशा धाडसी अधिकाऱ्यांना मदतीची गरज आहे.
अजित पवार जर कारवाई करायची होती, तर पोलीस महासंचालक, सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक किंवा कोल्हापूरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना आदेश देऊ शकले असते. परंतु त्यांनी थेट एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला तेही सार्वजनिकरीत्या आदेश देणे, ही बेकायदेशीर पद्धत ठरते.
अंजना कृष्णा या पूर्वी पत्रकार होत्या. त्यामुळे संपूर्ण पत्रकार समाजाची जबाबदारी बनते की आज एका पत्रकार-ते-अधिकारी बनलेल्या भगिनीच्या पाठिशी उभं राहावं. अन्यथा, बेकायदेशीर माफिया आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे देशातील प्रशासन हुकूमशाहीकडे झुकण्याचा धोका निर्माण होईल.
या साऱ्या प्रकरणात अंजना कृष्णा यांनी दाखवलेले धैर्य आणि प्रामाणिकपणा हा लोकशाही व्यवस्थेचा खरा आत्मा आहे. त्यांना पाठिंबा देणे, म्हणजे कायद्याला आणि नैतिकतेला पाठिंबा देणे. अजित पवार यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यांनीही स्वतःच्या कृतींचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, देशातील कायदा आणि प्रशासन यांच्यावरचा जनतेचा विश्वास ढासळू शकतो.
संबंधित विश्लेषण ….
IPS वाघीण अजित पवारांना भिडली; कायद्याच्या रक्षकांची खरी परीक्षा;गडचिरोलीला जाण्याची तयारी ठेवा मॅडम
