वाचकांनो, आपण असा विचार करू शकता का की भारताच्या राष्ट्रपती कार्यालयाला उपराष्ट्रपतींच्या राजीनाम्याबाबत काहीही माहिती नाही? जर हे खरे असेल, तर याचा अर्थ असा नाही का की राष्ट्रपती भवनदेखील ‘यू-टर्न’ घेत आहे, कोलांट्या उड्या मारत आहे? जर भारतात अशा पद्धतीने गोष्टी चालणार असतील, तर लोकशाही संपुष्टात आली, असे म्हणण्यात काय चूक आहे?सुरुवातीला राष्ट्रपती सचिवालयाने असा दावा केला होता की उपराष्ट्रपतींची राष्ट्रपतींसोबत कोणतीही भेट झाली नाही. पण नंतर त्यांनी ‘यू-टर्न’ घेत हा दावा फेटाळून दिला आणि मान्य केले की रात्री दोघांमध्ये भेट झाली होती. ही माहिती अधिकृतपणे स्वीकारली गेली.या सगळ्या घडामोडींतून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी स्वतः राजीनामा दिला होता की त्यांच्याकडून तो द्यायला लावण्यात आला? कारण जर त्यांनी स्वतः राजीनामा दिला नसेल, तर तो आपोआप मंजूर कसा झाला?माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांवर राष्ट्रपती भवनाने स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी विरोधाभासी माहिती दिली आहे, ज्यामुळे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा अधिकच गूढ बनला आहे.
वाचकांना आठवत असेल की 21 जुलै 2025 रोजी रात्री उपराष्ट्रपती धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. त्या दिवशी सकाळी ते राज्यसभेत उपस्थित होते, सभेचे कामकाजही चालवत होते आणि त्यांनी आपल्या खात्याची आढावा बैठक सुद्धा घेतली होती. त्यामुळे त्यांचा अचानक राजीनामा समोर येणं अधिकच संशयास्पद ठरतं.या राजीनाम्यानंतर आजपर्यंत त्याच्या सत्यतेबाबत आणि पार्श्वभूमीबाबत विचारले गेलेले प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे धनखड यांनी स्वतः राजीनामा दिला का, की कोणीतरी केंद्रातील उच्चपदस्थ व्यक्तीने तो द्यायला भाग पाडले?राष्ट्रपती भवनाची भूमिका या साऱ्या प्रकारात गूढ आणि विरोधाभासी राहिली आहे. माहिती अधिकाराच्या दोन अर्जांवर राष्ट्रपती भवनाकडून मिळालेल्या उत्तरांत अनेक विरोधाभास आढळून आले आहेत.
अजय बासुदेव बोस यांनी 23 जुलै रोजी एक माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी विचारले होते :
- राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची भेट कधी झाली?
- उपराष्ट्रपतीचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी कोणत्या दिवशी, आणि कोणत्या वेळेस मंजूर केला?
या अर्जाला उत्तर देताना, 20 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती सचिवालयाने सांगितले की त्यांच्याकडे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या भेटीची कोणतीही नोंद नाही. आणि राजीनाम्याच्या मंजुरीबाबत फक्त 22 जुलै रोजी गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेले नोटिफिकेशन दाखवले गेले.म्हणजेच कोणतीही स्पष्ट आणि थेट उत्तरे देण्याचे टाळले गेले.यानंतर बोस यांनी उपराष्ट्रपती सचिवालयातही 20 ऑगस्ट रोजी तोच अर्ज दिला. यावर उत्तर 4 सप्टेंबर रोजी मिळाले, आणि त्यात लिहिलं होतं की 21 जुलै रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची भेट झाली होती.मात्र, दुसऱ्या प्रश्नाबाबत,राजीनामा मंजुरीच्या तारखेबाबत राष्ट्रपती भवनाने पुन्हा मौनच पाळले. त्यांनी फक्त इतकंच सांगितलं की 22 जुलै रोजी गृह मंत्रालयाने राजीनाम्याशी संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी केलं.या उत्तरांमधून हे स्पष्ट होतं की:
- 20 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती सचिवालय म्हणत होतं की उपराष्ट्रपतींची भेट झालीच नाही,
- आणि 4 सप्टेंबरला तेच सचिवालय म्हणतं की भेट झाली होती.
म्हणून प्रश्न उपस्थित होतो ही माहिती आधी लपवली का गेली?
आजही सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे—राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा कोणत्या तारखेला आणि नेमकं किती वाजता मंजूर केला? हे राष्ट्रपती भवन अद्यापही सांगू इच्छित नाही. त्यामागे नक्की कारण काय आहे?याच दरम्यान, जगदीप धनखड पूर्णपणे जनतेपासून दूर आहेत. त्यांचं कोणतंही लेखी किंवा तोंडी वक्तव्य आजवर सार्वजनिक झालेलं नाही. त्यांचा नेमका पत्ता काही लोकांच्या मते हरियाणातील इनेलो नेते अभयसिंह छोटाला यांच्या फार्महाऊसवर असल्याचं सांगितलं जात आहे.त्यांचा हा “गायब” होणं, आणि 9 सप्टेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतून पूर्णपणे दूर राहणं—ही गोष्ट अनेक संशय निर्माण करते.
डॉ. राकेश पाठक, ‘पब्लिक इंडिया’ चे प्रतिनिधी, असा प्रश्न विचारतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी धनखड यांना निवडणूक होईपर्यंत शांत राहण्यास सांगितलं आहे का? की त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे?डॉ. पाठक म्हणतात, “या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला तेव्हाच मिळतील, जेव्हा जगदीप धनखड स्वतः समोर येतील आणि बोलतील. पण ते कधी बोलतील, हे तेच ठरवतील,आम्ही किंवा वाचक नव्हे.
