राहुल गांधींची दूरदृष्टी की सत्ता पक्षाचा उशीर?

अटल बिहारीजी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असलेले यशवंत सिन्हा सांगतात की नरेंद्र मोदी यांच्या आई बद्दल वापरलेल्या अपशब्दांचे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपर्यंत नेले पाहिजे. त्यांच्या मते, सुरक्षा परिषदेने दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. यावरून अशी चर्चा सुरू झाली की नरेंद्र मोदी यांना या घटनेची माहिती कोणत्या टप्प्यावर मिळाली? दोष निश्चितपणे कोणाचा? मात्र, अनेकजण या प्रकरणात राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांना दोष देत आहेत, आणि आरोपी व्यक्ती त्यांच्याच संघटनेशी संबंधित असल्याचेही बोलले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर अजय शुक्ला असा सवाल करतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी स्वतः आपल्या भाषणांमधून अनेक वेळा इतर महिला नेत्यांविषयी अपमानास्पद भाषा वापरलेली आहे जसे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रेणुका चौधरी, इंदिरा गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत. त्यांच्या समर्थक, सहकारी, खासदारसुद्धा अनेक वेळा घाणेरड्या भाषेचा वापर करतात. भारतीय जनता पक्षाने “आई” या शब्दाचा वापर राजकारणात शिव्या आणि भावना भडकवण्यासाठी केला आहे, असा आरोप केला जात आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी स्वतःच्या आईबद्दल भावनिक आवाहन करून मतं मागितली होती. पण त्याचवेळी, त्यांच्या आईच्या बद्दल वापरलेल्या अपशब्दांचा निषेध फक्त बिहारपुरताच का मर्यादित राहिला? जर त्यांची आई “भारताची आई” असल्याचे मानले जात असेल, तर संपूर्ण देशभरात याचा निषेध का झाला नाही?अजय शुकला विचारतात की, मोदींनी स्वतः आपल्या आईचा अपमान केला नाही का? बनारसच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी व्यासपीठावरून म्हटले होते की, “मी बायोलॉजिकल नाही, मी अविनाशी आहे.” त्यांनी आपल्या आईला पंतप्रधान निवासस्थानी कधी नेले का? मुलगा देशाचा सर्वोच्च नेता झाला असतानाही, आपल्या आईला तो कसा आणि कुठे राहतो हे दाखवण्याची इच्छा का दर्शवली नाही?

हिंदू धर्मशास्त्रांचा उल्लेख करणारे मोदी यांनी आपल्या आईचे श्राद्धसुद्धा केले नाही, असं आरोप केलं जात आहे. त्यांच्या आईच्या मृत्यूनंतर त्यांनी केसही अर्पण केले नाहीत, की अस्थी विसर्जनात सहभागी झाले नाहीत. यानंतर एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्या आईबद्दल काही वक्तव्य केले म्हणून बिहारमध्ये बंद पुकारण्यात आला. पण त्या बंद दरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी पत्रकारांना, सामान्य नागरिकांना अपशब्द वापरले, शिवीगाळ केली, मारहाण केली, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.दरभंगामध्ये, एका आजारी आईच्या घरासमोर टायर जाळले गेले. त्या मुलाने कार्यकर्त्यांना विनंती केली की, धूरामुळे आईला त्रास होईल, पण तरीही त्याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. असा प्रकार जर घडत असेल, तर त्या बंदचे उद्दिष्ट नेमकं काय होतं? बंद हा लोकशाही मार्ग आहे, पण त्याचा वापर बळजबरीसाठी केला गेला तर तो अपप्रचार ठरतो.यशवंत सिन्हा म्हणतात की, हा मुद्दा केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विचारात घ्यावा लागेल. सध्या जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राज्यांमध्ये पुराचा मोठा फटका बसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि अवैध वृक्षतोड ही पूरस्थितीची मुख्य कारणे आहेत.अशी टिपणी सर्वोच न्यायालयाने केली आहे.राहुल गांधी यांनी अनेक वर्षांपूर्वीच चेतावणी दिली होती की, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विनाश सुरू आहे, जो भविष्यात आपत्ती आणू शकतो. आज सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीमुळे हे स्पष्ट होते की, राहुल गांधींचे विधान किती सत्य होते.

जीएसटीबाबतही राहुल गांधी यांनी आठ वर्षांपूर्वी सांगितले होते की, मोदी सरकारची जीएसटी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रासदायक ठरेल. त्यांनी तिला “गब्बर सिंग टॅक्स” असे संबोधले होते. युपीए सरकारने तयार केलेली जीएसटी योजना सोपी आणि दोन स्तरांची होती (१२% आणि ५%), पण मोदी सरकारने त्यात पाच टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्क्यांचा आणखी एक स्तर घातला. ४०% स्लॅब सर्वसामान्य जनतेसाठी नाही, हेही स्पष्ट आहे.भारतामध्ये ३५% पेक्षा जास्त मुलं कुपोषणग्रस्त आहेत. काही राज्यांमध्ये हा आकडा ६५% आहे. आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था तर खालावलेली आहे. राहुल गांधींनी इंदोरमधील एका सरकारी रुग्णालयातील दुर्दैवी घटनेचा उल्लेख केला — जिथे उंदरांनी नवजात बालकांना मारल्याचे सांगितले गेले. चौकशीची घोषणा झाली, पण ती मुले परत येणार नाहीत, हे वास्तव आहे.

मणिपूरमधील जातीय संघर्ष, कुकी आणि मैतेई समाजातील वाद, राष्ट्रीय महामार्ग बंद केला या सर्व घटनांमध्ये केंद्र सरकारचे अपयश अधोरेखित होते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन बिघडत आहेत, आणि सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये का आणले गेले नाही, यावरही प्रश्न उपस्थित होतो. यामुळे त्यांच्या किंमती अर्ध्याने कमी झाल्या असत्या.या सर्व मुद्यांवर राहुल गांधींनी पूर्वीच सडेतोड मत मांडले होते. पण त्यांना ‘पप्पू’ म्हणून हिणवण्यात वेळ घालवण्यात आला. आज अनेक मुद्द्यांवर सरकारने राहुल गांधींच्या भूमिकेचीच पुनरावृत्ती करत निर्णय घेतले आहेत, हे वास्तव आहे.ही मते “फोर पीएम” चे अजय शुक्ला यांनी त्यांच्या विश्लेषणात व्यक्त केली आहेत.

Kanthak Suryatal