इतर मागास समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक निरिक्षणासाठी उपसमिती

नांदेड(प्रतिनिधी)-मागसवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीत बाबत तसेच इतर सलग्न बाबींबाबत करावयाच्या कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत नऊ सदस्यीय उपसमिती स्थापन केली आहे. 2 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षण आणि 3 सप्टेंबर रोजी ही उपसमिती यामुळे शासन पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चेत आले आहे.
2 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला. तसेच दुसरा शासन निर्णय कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सहजता उपलब्ध करून दिली असा आहे. 24 तासातच 3 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यावर उपसचिव रविंद्र पेटकर यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
या समितीचे अध्यक्ष महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. सदस्यांमध्ये अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि या उपसमितीचे सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव असतील.
या समितीने राज्य शासनाने इतर मागास प्रवर्गासाठी तयार केलेल्या योजनांचे परिक्षण करणे आणि त्यात उपाय योजना सुचवणे. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि त्यावर नियंत्रण करणे, राज्य शासनाने आपल्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांना योग्यप्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी उपाय योजना करतील. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत विचारविनियम करतील. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षण विषयक प्रशासकीय वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवतील. या संदर्भाने न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यामध्ये नेमलेल्या समुपदेशींना सुचना करतील. न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणी बाबतची कार्यपध्दती ठरवतील. इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करतील. ही उपसमिती आवश्यकतेनुसार विचार विनिमयासाठी तज्ञ, विधीज्ञ आणि संबंधीत व्यक्तींना आमंत्रित करण्याचे अधिकार वापरतील. शासनाने आपला हा निर्णय संकेतांक क्रमांक 202509031701448134 नुसार आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.