मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास यश;कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास शासनाने आणली सुलभता

नांदेड(प्रतिनिधी)-सध्या मराठा आरक्षण हा विषय जोरदारपणे गाजत आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आज मुंबई रिकामी करण्यात आली. मनोज जरांगे पाटील यांना सुध्दा परत पाठविण्यात सरकारला यश आले आहे. मराठा समाजाच्या हक्कात शासनाच्या सार्वजनिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक शासन निर्णय जारी करून शासन त्यांच्यासाठी प्रयत्नशिल आहे असे दाखविले आहे. या शासन निर्णयात हैद्राबाद गॅझेटीअरमधील नोंदी विचारात घेवून मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना मराठ-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक सुलभ कार्यपध्दती विहित केली आहे.
आपल्या शासन निर्णयात शासनाने मराठवाड्याचा ईतिहास, मराठवाड्याचा वारसा, मराठवाड्यातील संतभुमींचा उल्लेख करतंाना सोबत अंजिठा आणि वेरुळ लेणीचा सुध्दा उल्लेख या शासन निर्णयात केलेला आहे. अनेक संतांची नावे, नद्यांची नावे लिहुन त्यांचे वैशिष्ट सांगले आहे. मराठवाडा मुंबई प्रांतात 1956 मध्ये दाखल झाला. आणि 1960 पासून मराठवाडा महाराष्ट्रा अविभाज्य अंग बनला.
सन 2023 मध्ये माजी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती निवडण्यात आली होती. त्यांनी हैद्राबाद येथील पुरातत्व विभाग, पुराभी लेख विभाग, महसुल विभाग यांना भेटी देवून कागदपत्रांची तपासणी केली. मराठवाड्यातील (औरंगाबाद,परभणी, नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद) ही गणणा निझाम सरकारकडे असतांना कुणवी जातीस कापु या नावाने ओळखले जाईल. कुणबी/ कापु अशा नोंदी निझाम अभिलेखात उपलब्ध आहेत. शिंदे समितीने अशा 7 हजार नोंदी शोधून काढल्या होत्या. त्यानंतर मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीची प्रमाणपत्र देण्यास उपयोग झाला होता.
शासनाने या संदर्भात आता सुलभता आणली आहे. हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेवून हे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येतील. यासाठी 3 सदस्यी समिती स्थापन केली आहे. ज्यामध्ये ग्राम महसुल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी हे सदस्य असतील. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भुमीहिन, शेतमजुर किंवा बटाईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमीनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास 30 ऑक्टोबर 1967 पुर्वी किंवा त्यांचे पुर्वज संबंधीत स्थानिक क्षेत्रामध्ये राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. प्रतिज्ञापत्र समिती सदस्य तपासतील, त्याची खातर जमा करतील. स्थानिक चौकशीमध्ये मराठा जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील, कुळातील, नातेसंबंधातील एखाद्या व्यक्तीला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्याच्या नातेसंबंधातील आणि कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र तयार असल्यास ते प्रतिज्ञापत्र घेवून गाव पातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी होईल आणि सक्षम अधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय देतील. आज 2 सप्टेंबर 2025 रोजी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांची या शासन निर्णयावर स्वाक्षरी आहे.