काल ससाराम, बिहार येथे निवडणूक आयोगाच्या विरोधात झालेल्या सभेत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे आणि लालूप्रसाद यादव यांनी दिलेला हुंकार प्रभावी ठरला. या प्रभावाला निष्प्रभ करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्रमुख गणेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तब्बल ८० मिनिटं भाष्य केलं. मात्र, त्यांनी आपल्या विरोधात असलेल्या आक्षेपांवर उत्तर देण्याऐवजी, स्वतः किती हुशार आहोत, किंवा आम्ही न्यायाधीश आहोत. आमच्यासमोर शपथपत्र सादर करावे, अशा गोष्टींवरच भर दिला.
राहुल गांधी यांचे नाव न घेता “मतदान चोरी” असे शब्द वापरून भारतीय संविधानाचा आणि मतदारांचा अपमान केल्याचे दिसून आले. आपल्या भावना व्यक्त करताना ज्ञानेश कुमार हे जणू काही भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्तेच आहेत, असे वाटत होते.आजवर राहुल गांधी किंवा इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या आरोपांना भारतीय जनता पक्षाचे नेते उत्तर देत होते. परंतु आता स्वतः निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हेच पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण देत आहेत.ते म्हणाले, “एखादी छोटीशी बातमी आली तरी आम्ही चौकशी करून शहानिशा करतो. काय खरं आणि काय खोटं हे तपासतो.” पण राहुल गांधी यांनी त्यांच्या खात्यातून, निवडणूक आयोगानेच दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेली पत्रकार परिषद आणि त्यामधील मुद्द्यांबाबत तपास करण्याऐवजी, त्यांना “शपथपत्र द्या” असे सांगणे कितपत योग्य आहे?
गणेश कुमार काय न्यायाधीश आहेत? कारण फक्त न्यायालयासमोरच शपथपत्र दिलं जातं. निवडणूक आयोगासमोर फक्त फॉर्म क्र. ७ सोबत, म्हणजे एखाद्याच्या नावावर आक्षेप असल्यास, त्याचे नाव वगळण्यासाठी शपथपत्र दिले जाते.राहुल गांधींनी कुणाचं नाव वगळायचं नाही, किंवा कुणाचं नाव जोडायचं नाही. त्यांनी महादेवनपूरा विधानसभा मतदारसंघातील घोटाळे दाखवून दिले. त्यांनी पुरावे मागितले तर ज्ञानेश कुमार म्हणाले, “आमच्या आई-बहिणीचे फोटो आहेत, लोकांना कळतील.”आता अचानक “प्रायव्हसी” आठवतेय? ठीक आहे. पण जर खरोखरच चोरी होत असेल, तर ती प्रायव्हसीच्या नावाखाली लपवता येईल का? हे अनेक प्रश्न निर्माण करणारे वक्तव्य आहे.
ज्ञानेश कुमार कायद्याच्या कलमानुसार काय करायला हवे ते सांगतात. मग जर आम्ही कायद्याची माहिती घ्यायचीच असेल, तर त्यासाठी पुस्तकेच आहेत. तुम्हीच म्हणता की आम्ही प्रत्येक गोष्टीची चौकशी करतो – मग एवढ्या मोठ्या पत्रकार परिषदेमधील आरोप तपासायचे सोडून, उलट राहुल गांधी यांच्यावरच शंका घेतली जाते?राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. मग त्यांना पुन्हा शपथपत्र द्यायची गरज काय? त्यांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एका महिलेचा फोटो दाखवून सांगितले की, त्या महिलेला दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदान कार्ड मिळाले आहे.ते म्हणाले नाहीत की त्या महिलेनं दोनदा मतदान केलं. त्यांनी फक्त हे दाखवून दिलं की, एकच नाव, एकच फोटो, पण दोन मतदार नोंदी. आता जर ते खोटं असेल, तर निवडणूक आयोगानेच दिलेल्या कागदपत्रांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
काही पत्रकारांनी आयोगाला सांगितले की राहुल गांधी खोटं बोलत आहेत. मग ज्ञानेश कुमार म्हणतात, “जर कार्यवाही केली, तर न्यायालयात हे सिद्ध करावं लागेल की राहुल गांधी खोटं बोलले आहेत.”म्हणजेच, सध्या ते जणू काही भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते असल्यासारखेच वागत आहेत. त्यांच्या पत्रकार परिषदेबाबतही चर्चा सुरू आहे.वाचकांनी पुन्हा निवडणूक आयोगाची ती पत्रकार परिषद पाहावी. ती बघताना आयोग जेवढ्या मख्खपणे प्रतिक्रिया देतो आहे, त्यातून काहीही ठोस निष्पत्ती मिळणं कठीण आहे.खरं तर निवडणूक आयोगाने पारदर्शक असायला हवं. पण तो पारदर्शकपणा कुठेच दिसत नाही. आता बघूया पुढे काय होतं आणि ही लोकशाही अजून किती खाली जाईल, हे सुद्धा पाहणं भाग आहे.
