मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट खटल्यातून आरोपी सुटले कसे?-माजी आयपीएस सुरेश खोपडे यांचे विश्लेषण

मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट 2006 मध्ये निष्पाप, सामान्य लोक मारले गेले. निरपराध लोकांना आरोपी म्हणून 19 वर्षे डांबून ठेवले! आणि ते खरे आहे! हे असे का घडले? कायद्याचे राज्य कुठे गेले? याला जबाबदार कोण?

ज्या रेल्वेमध्ये बाँब स्फोट झाले तिथे मी तीन वर्ष रेल्वे कमिशनर म्हणून काम केलेले आहे शिवाय मुंबईतील बोरिवली नॉर्थ रीजन येथे ऍडिशनल पोलीस कमिशनर म्हणून अडीच वर्ष काम केलेले आहे. मुंबईत घडलेल्या बॉम्बस्फोटांचे सविस्तर विश्लेषण करणारे

“मुंबई जळाली भिवंडी का नाही” (स्नेह प्रकाशन 2010) , आणि मुंबई सारख्या महानगरातील पोलीस प्रशासन कसे असावे याचे उत्तर देणारे “मेगा सिटी पोलिसिंग नॉर्थ रीजन एक्सपेरिमेंट” (स्नेह प्रकाशन 2010) नावाने दुसरे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.

मुंबई पोलीस हे स्कॉटलंड यार्ड पोलीस पेक्षा श्रेष्ठ आहे असे नेहमी म्हटले जायचे हे

साफ खोटे आहे असे दिसून आले .

मुंबई पोलिस आयपीएस नेतृत्वाला फक्त एकच काम जमते ते म्हणजे चोर पोलीस हा खेळ. मुंबईमध्ये वेगवेगळे गुन्हे करणाऱ्या अनेक टोळ्या आहेत. त्यातील प्रामुख्याने आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे करणारे काही मोजक्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे खबरी म्हणून काम करतात. एखादा सेन्शसनल मर्डर किंवा कोट्यावधीची हिरा चोरी घडली की अशा खबऱ्यांची मदत घेऊन शोध लावला जातो. त्याची प्रसिद्धी होते. खबरेही आपले पोट भरायला मोकळे. त्यात फार पोलिसी कौशल्य नसते. आर्थिक बाब आणि ट्रॅफिक या दोन गोष्टीवर पोलिसांचे लक्ष असते. पण जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक, भावनिक बाजू अगदी दुर्लक्षित असतात. धार्मिक दंगली बद्दल परकीय शक्तीकडे बोट दाखवून पोलीस आणि राजकीय नेते मोकळे होतात.

त्यावेळी ए एन रॉय हे मुंबई शहर पोलीस कमिशनर होते. तपास नियमानुसार

एटीएस प्रमुख के पी रघुवंशी यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू झाला. डॉ. पसरीचा पोलीस महासंचालक होते.रेल्वे बॉम्बस्फोटात बळी गेलेल्यांचे

नातेवाईक, मीडिया, जनता, विरोधी पक्ष, यांचा प्रचंड दबाव राजकीय नेते व प्रशासन यांच्यावर होता होता.

एटीएस प्रमुख के पी रघुवंशी आणि अनामी रॉय पोलीस आयुक्त मुंबई पोलीस महासंचालक पसरीच्या यांची दहशतवादी कारवाया आणि जातीय दंगली रोखण्याची कार्यपद्धती ही फायर ब्रिगेड सारखी होती.या रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणात त्यांनी खोटे आरोपी पकडले. थर्ड डिग्री वापरून खोटे जबाब नोंदविले आणि खोटा पुरावा उभा करून त्यांना जेलमध्ये टाकले. तशी चर्चा त्या काळात पोलीस दलात चालू होती आणि तेच हायकोर्टामध्ये सिद्ध झालेले दिसते. या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये कागदपत्र बनविण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणारे एसीपी भट यांनी आत्महत्या केली होती. त्याचे खरे कारण पुढे आलेच नाही .

त्यावेळी दहशतवादी कारवाया बॉम्बस्फोट जोरात चालू होते आणि रेल्वे हे सॉफ्ट टार्गेट आहे हे मी ओळखलेले होते. दहशतवादी कारवाया थांबवायच्या असतील तर इतर अनेक उपाय योजनेसह स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवून गुप्तहेर यंत्रणा प्रभावी करणे हे अतिशय महत्त्वाचे आणि मूलभूत काम आहे. म्हणून मुंबई मधील सर्व रेल्वे पोलीस स्टेशन आणि चौकी मध्ये 2003 साला पासून पोलीस आणि जनता यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कार्यक्रम आखला. रेल्वे स्टेशन वरील हमाल, बूट पॉलिश वाले, फेरीवाले, सफाई कामगार, किरकोळ विक्रेते, हॉटेल मालक, मॅनेजर, आर पी एफ कर्मचारी, रेल्वे प्रवासी संघटनेचे पदाधिकारी, रेल्वेने प्रवास करणारे वेगवेगळ्या सरकारी निम सरकारी संस्था मधील कर्मचारी यांची कमिटी बनविली. तिला त्या त्या रेल्वे स्टेशनच्या नावावरून रेल्वे पोलीस मोहल्ला कमिटी असे नाव दिले. (उदाहरणार्थ ‘चिंचपोकळी रेल्वे स्टेशन मोहल्ला कमिटी ‘).प्रत्येक कमिटीचे अध्यक्ष पद हेडकॉन्स्टेबल दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिले आणि उपाध्यक्ष म्हणून कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली. दर महिन्यातून एक बैठक त्या त्या रेल्वे स्टेशनवर घेण्यात येऊ लागली. अशाच प्रकारचा मोहल्ला कमिटी प्रयोग मी नॉर्थ रीजन मुंबई येथे 2007 ते 2009 दरम्यान राबविला. पोलिसांच्या कामाचा प्रभावीपणा आणि परिणामकारकता वाढवण्यासाठी काम सुधार मंडळ ही योजना राबवली होती.1988 ते 1992 या दरम्यान मी भिवंडी मध्ये मोहल्ला कमिटी या नावाने राबवलेल्या कम्युनिटी पोलिसिंग प्रयोगाची स्थानिक भौगोलिक रचना आणि गरजेनुसार बनवलेली ती प्रतिकृती होती.

अशाच प्रकार चा प्रयोग महाराष्ट्रभर राबविण्यासाठी तत्कालीन महासंचालक डॉक्टर पसरीच्या मुंबई पोलीस आयुक्त ए एन रॉय यासह सर्व सर्वांना विनंती केली होती. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रयोगाला मान्यता मिळाली याची चर्चा झाल्याची माहिती सर्व आयपीएस अधिकाऱ्यांना होती.

मुंबई तसेच महाराष्ट्र पोलिस दलाचे ध्येय, रचना, कार्यपद्धती, अंमलबजावणी तसेच खाते अंतर्गत ट्रेनिंग हे खूप कालबाह्य आणि दिशा हीन आहे. यांची दहशतवादी कारवाया रोखण्याची आणि जातीय दंगली रोखण्याची कार्यपद्धती ही फायर ब्रिगेड सारखी होती. जातीय दंगली आणि बॉम्बस्फोट घडल्यावर सायरन वाजवत घटनास्थळी पोहोचतात पण अशा घटना घडूच नयेत याबद्दल शांततेच्या काळात काहीच करत नाहीत. त्याबद्दल संशोधन करून माझ्या नवी दिशा या पुस्तकात सविस्तर लिहिले होते.

रेल्वे पोलिसांची हद्द ही फक्त रेल्वे ट्रॅक आणि यार्ड या पूर्ती मर्यादित असते त्या पलीकडे मुंबई शहर पोलिसांची हद्द असते. मी रेल्वेत असताना एका इन्स्पेक्टर ने कळविले की मुंबई पोलीस हद्दीतील एक प्रेत पोलिसांनी उचलून आपल्या रेल्वेच्या हद्दीत टाकलेले आहे. मी संबंधित डीसीपी दिघावकर यांच्याशी बोललो. पण त्यांनी उडवा उडवीची उत्तरे दिली व तुम्ही आमच्या कमिशनरांशी बोला असे सांगितले. त्याचे असे झाले होते की मुंबई हद्दीत अनेक बेवारस खून केलेली प्रेते मिळाली होती. आपल्याला उत्तर द्यावे लागेल या भीतीतून त्यांनी आमच्या रेल्वेच्या हद्दीत प्रेत फेकून दिले. मानवी प्रेताची विटंबना नको आणि रॉय सारख्या हाय प्रोफाईल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी वैर कशाला वाढवा म्हणून आम्ही तो गुन्हा दाखल केला. पुढे सिरीयल मर्डर मधील आरोपी त्यांना सापडला.

मग तो गुन्हा पुन्हा मुंबई पोलिसांनी स्वतःकडे घेतला व आपल्या हद्दीत ते प्रेत होते असे दाखविले.

महाराष्ट्र पोलिसांची कार्यपद्धती ही कालबाह्य आहे असे म्हणून मी पूर्वीच माझ्या पुस्तकांमध्ये त्याचा उल्लेख केला होता आणि ती तशीच राहावी यासाठी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रयत्न करतात. परप्रांतातून आलेले आयपीएस अधिकारी यांना मुंबई मधील पोस्टिंग ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी वाटते. रेल्वे स्टेशनवर फलाटावर आणि मालवणी च्या झोपडपट्टीमध्ये माझ्यासारख्या आयपीएस अधिकाऱ्याने बैठका घेणे हे त्यांना कमीपणाचे वाटायचे. पोलीस शिपायांच्या बरोबर सहभोजन करतो, पोलीस प्रशासनाची सगळी दिशाच बदलून टाकतो हे पाहून मी आयपीएस या सेवेचा दर्जा कमी करतो असे त्यांना वाटायचे.

म्हणून त्यांनी मला आयपीएस असोसिएशन मधून बहिष्कृत केले. निवृत्तीनंतर मला आयपीएस असोसिएशनने साधा निरोपही दिला नाही.

पुढे पोलीस महासंचालक झालेल्या अनामी रॉय यांनी माझे बरेच नुकसान केले ते मी माझ्या पुस्तकांमध्ये सविस्तर लिहिलेले आहे. दहशतवादी कारवाया आणि जातीय दंगली हाताळण्याचा भिवंडी प्रयोग हा महत्त्वाचा प्रयोग आहे हे माहीत असूनही 1992 नंतर नेमलेले पोलिस महासंचालक, सत्तेत आलेले गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी या या प्रयोगाची दखल घेतली नाही. तशी दखल घेतली असती तर अनेक निष्पाप जीव वाचवता आले असते. आणि अनेक निरपराद्यांना जेल पासून वाचवता आले असते.महाविकास आघाडीतील पक्षांची एव्हढी बेक्कार अवस्था झाली नसती. माझा तो भाबडेपणा असेल पण

अजूनही ही योजना समजून घेऊन अमलात आणली तर भविष्यात माणसा माणसा मधील प्रेम वाढत जाईल सुरक्षिततेची भावना आणखी बळकट होईल आणि ज्या ठिकाणी सुरक्षितता असते तिथे प्रचंड विकास होतो हे जगभर सिद्ध झालेले आहे.

देशातील ज्येष्ठ नोकरशहा आणि राजकीय नेते यांचा व्यक्तिगत अजेंडा असतो. त्यांना जनताभीमुख बनविण्यासाठी सिव्हिल सोसायटीला म्हणजे आपल्यालाच पुढाकार घ्यावा लागेल!

–सुरेश खोपडे.