११ जुलै २००६: मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरण – १९ वर्षांनंतर दोषमुक्ततेचा निर्णय

मुंबई बॉम्बस्फोट: आरोपी मुक्त, पण शहिदांचे काय?  

 १२ निर्दोष तुरुंगात, १८ वर्ष – हेही एक ‘गुन्हा’ नाही का

 १८९ मृतांचे खापर कोणाच्या माथी? तपास, सरकार की व्यवस्था?  

१९ वर्षांपूर्वी, मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या सलग बॉम्बस्फोटांच्या साखळीत ११ ठिकाणी स्फोट झाले. या भीषण घटनेत १८९ लोकांचा मृत्यू झाला, आणि शेकडो लोक जखमी झाले होते. काल मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील १२ आरोपींना दोषमुक्त करत, सरकार आपले म्हणणे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याची नोंद केली.जवळपास १८ वर्ष तुरुंगात घालवलेल्या या आरोपींचा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. तसेच, त्या १८९ कुटुंबांचे काय? ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना कायमचं गमावलं?

घटनेची पार्श्वभूमी

११ जुलै २००६ रोजी सायंकाळी, जेव्हा बहुतांश लोक ऑफिसमधून परतत होते, त्याच वेळी सायंकाळी ६:२४ पासून पुढील ११ मिनिटांत सात लोकल ट्रेनमध्ये स्फोट झाले. हे स्फोट माटुंगा, माहीम जंक्शन, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, भाईंदर आणि बोरिवली येथे झाले. प्रेशर कुकरमध्ये ठेवलेल्या स्फोटकांनी १८९ लोकांचे प्राण घेतले, तर ८२४ लोक गंभीर जखमी झाले.त्याकाळात देशातील हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला मानला गेला. पत्रकार विद्या सांगतात की, “मुंबईची लाईफलाइन असलेली लोकल सेवा थांबली होती. लोक आपल्या घरी पोहोचण्यासाठी ट्रक, टेम्पोने प्रवास करत होते. अशा प्रकारची घटना मुंबईने कधीच पाहिली नव्हती.”

१९ वर्षांनी दिलासा आणि धक्का

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय काहींसाठी दिलासा असला, तरी अनेकांसाठी तो धक्कादायक आहे. कारण प्राथमिक न्यायालयाने ५ आरोपींना मृत्युदंड, ७ जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. आता या १२ आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सरकार आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

आरोपींचे म्हणणे

या प्रकरणातील एक आरोपी अन्सारी, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअर आहे, म्हणतो:
“मी एक इंजिनिअर आहे, त्यामुळेच मला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले. हा खटला खोटा होता, सरकारला कोणालातरी आरोपी दाखवायचा होता, आणि माझ्यावर बोट ठेवले गेले.”

दुसरा आरोपी, साजिद अन्सारी म्हणतो:
“मी पीडित आहे, पण या प्रकरणातच मला आरोपी ठरवण्यात आले. खरे पीडित न्याय मिळवू शकले नाहीत, आणि आम्हालाही अन्याय सहन करावा लागला.”

न्यायालयाचा निर्णय आणि निरीक्षणे

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा ६०० पानी निर्णयपत्र जारी केला. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की,

• अभियोजन पक्षाने ठोस पुरावे सादर केले नाहीत.
• फक्त संशय आणि अपूर्ण पुराव्यांवर खटला चालवला गेला.
• साक्षीदारांच्या जबाबात विरोधाभास आढळले. काहींनी ओळख परेडात चूक केली, काहींनी न्यायालयात वेगळी माहिती दिली.
• आरोपींनी दिलेले कबूलनामे दबावाखाली होते, स्वेच्छेने नव्हते. त्यामुळे ते ग्राह्य धरता येत नाहीत.
• सीसीटीव्ही, मोबाईल रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा याबाबत तपास यंत्रणांकडे कोणताही ठोस पुरावा नव्हता.
• डीएनए, बोटांचे ठसे, फॉरेन्सिक पुरावेही अपुरे होते.

आरोपींची पार्श्वभूमी आणि आरोप

या प्रकरणातील काही आरोपींची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे होती:

• कमाल अन्सारी: बिहारचा रहिवासी, मास विक्री व सायकल दुरुस्तीचे काम.
• मोहम्मद फैसल: लष्कर-ए-तैयबाच्या मुंबई युनिटचा प्रमुख असल्याचा आरोप.
• सिद्दिकी: अभियंता होण्यासाठी महाराष्ट्रात आला होता.
• नावेद हुसेन: कुवेतमध्ये जन्मलेला, कॉल सेंटरमध्ये काम केले.
• आसिफ खान: सिव्हिल इंजिनिअर, सिमीशी संबंध असल्याचा आरोप.
• तनवीर अहमद: युनानी मेडिसिनचा अभ्यासक.
• मोहम्मद मासिक: कोलकात्याचा, सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप.
• सोहेल शेख, जमीर अहमद, मोहम्मद साजिद यांच्यावरही विविध आरोप होते.

तपास प्रक्रियेतील त्रुटी

या प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसने १३ जणांना अटक केली होती, आणि १५ अजून फरार होते. त्यातील काही पाकिस्तानमध्ये लपल्याचे सांगण्यात आले.
एनआयएच्या माहितीनुसार, लष्कर-ए-तैयबा आणि आयएसआयने मिळून हा कट रचला होता.
नोव्हेंबर २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले. त्यात मकोका, UAPA यांसारखे कडक कायदे लावण्यात आले.
२०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने निकाल दिला आणि शिक्षा सुनावली. नंतर आरोपींनी आणि राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले.

सुनावणी आणि अंतिम निर्णय

२०१९ पासून उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. जुलै २०२४ मध्ये एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. न्यायमूर्ती अनिल एसक्लो  आणि न्यायमूर्ती श्याम सिंह यांच्या खंडपीठाने ७५ वेळा सुनावणी घेतली.

• अभियोजन पक्षाने ५०हून अधिक साक्षीदार,
• बचाव पक्षाने ५२हून अधिक साक्षीदार सादर केले.

परंतु न्यायालयाने ठरवले की, दोष सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत.

न्याय, पण उशीराने

आज, मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ आरोपींना दोषमुक्त केले. परंतु त्यांचे गेलेले १८ वर्ष पुन्हा मिळणार का? एवढ्या मोठ्या दहशतवादी घटनेच्या तपासातील त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि अपयश यामुळे देशभरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

निष्कर्ष
हा निर्णय म्हणजे केवळ आरोपींची सुटका नव्हे, तर तपास यंत्रणांवर आणि न्यायप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा क्षण आहे.तसेच मरणाऱ्यांना न्याय मिळाला  नाही हा प्रश्न तर गंभीर आहेच.