नांदेड(प्रतिनिधी)-सचखंड श्री हजुर साहिब अधिनियम 1956 मधील कलम 11 मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र शासनाने अध्यक्ष निवडीचे अधिकार सन 2015 पासून आपल्याकडे घेतले आहेत. त्याबद्दल हजुरी साथ संगत यांच्यावतीने उपोषणे, निदर्शने आणि निवेदने देण्याचे काम सुरू आहे. तरी पण शासन या आमच्या मागणीला, आमच्या आंदोलनांना, आमच्या उपोषणाला योग्य न्याय देत नाही असे महेंद्रसिंघ पैदल यांनी सांगितले.
आज बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत सरदार महेंद्रसिंघ बोलत होते. पुर्वी गुरूद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकारी पदांवर अध्यक्ष, सचिव निवडीची प्रक्रिया होती. पण ती महाराष्ट्र सरकारने बदलून अध्यक्ष निवडीचा अधिकार आपल्याकडे घेतला आहे. आमच्यावतीने नांदेडचे सर्व आमदार, तिन्ही खासदार यांना सुध्दा आम्ही आमचे प्रश्न सांगितले आहेत. पावसाळी अधिवेशनात हा आमच्या मागणीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतू त्यानंतर सुध्दा सरकारने काही उत्तर दिलेले नाही. आजपर्यंत आम्ही सर्व आंदोलने लोकशाही मार्गाने शांततेत करत आहोत. परंतू आता असे वाटायला लागले आहे की, आम्हाला पुढचे आंदोलन तिव्र करावे लागेल. त्यात आमरण उपोषण किंवा त्यापुढची भुमिका, चलो मुंबई, नांदेड बंद अशी परिस्थिती आमच्यावर येवू देवू नका असे सरादार महेंद्रसिंघ म्हणाले. नांदेडच्या शांततेत आम्हाला कोणतीही बाधा आणायची नाही. गुरु तेगबहाद्दरजी यांनी आम्हाला अन्यायाविरुध्द लढणे शिकवले आहे आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनावर आम्ही चालत आहोत. गुरु तेगबहाद्दरजी यांच्या जन्माचा उत्सव सरकार साजरा करत आहे. कमीत कमी त्यांच्या भुमिकेप्रमाणे तरी सरकारे वागायला हवे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आम्ही भेटून आलो आहोत. आमचे सर्व प्रकरण त्यांना माहित आहे. त्यांनी पुन्हा आम्हाला बोलावले तर आम्ही त्यांना भेटायला जावू. कलम 11 मधील सरकारने केलेली सुधारणा म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे आणि यालाच आमचा विरोध आहे. या पत्रकार परिषदेत राजेंद्रसिंघ शाहु, मोहनसिंघ गाडीवाले, भागिंदरसिंघ घडीसाज, जसपालसिंघ लांगरी, जनरेलसिंघ गाडीवाले, सुरेंद्रसिंघ मेंबर, रनजितसिंघ गिल, बिरेंद्रसिंघ बेदी, दिपकसिंघ हजुरीया, दिलिपसिंघ राघी, रोशनसिंघ निहंग, नरेंद्रसिंघ चिरागिया, जगजितसिंघ जिरागिया, जगदीपसिंघ नंबरदार, मनिंद्रसिंघ रामगडीया, रविंद्रसिंघ बुंगई, जनरेलसिंघ गाडीवाले यांचीही उपस्थिती आहे.
गुरूद्वारा कायद्यातील कलम 11 मधील सुधारणा लोकशाहीची हत्या
