भारताची आर्थिक “प्रगती”: कर्जाच्या खांद्यावर उभारलेले स्वप्न?
आज भारताच्या प्रत्येक नागरिकावर सरासरी ₹4.80 लाख कर्ज आहे. मागील दोन वर्षांत या आकड्यात २३ टक्के वाढ झाली आहे. 2023 मध्ये हे कर्ज ₹3.90 लाख होते. देशात विविध व्यासपीठांवरून “मन की बात”च्या माध्यमातून जेव्हा प्रगतीच्या गोष्टी ऐकवल्या जातात, तेव्हा त्या आता फसव्या आणि पोकळ वाटतात.जीएसटी कलेक्शनचा आकडा कधी ₹1.80 लाख कोटी, तर कधी ₹2 लाख कोटींवर पोहोचतो. त्यामुळे दावा केला जातो की अर्थव्यवस्था प्रगती करत आहे. भारत आता पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून लवकरच चौथी होईल, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल असा विश्वास व्यक्त करतात. पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे.
पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी सादर केलेला एक नवा आकडा देशाच्या “अर्थविकास” ची वस्तुस्थिती उघड करतो – प्रत्येक भारतीयावर ₹4.80 लाख कर्ज. ही माहिती हास्यास्पद नाही; ती भयावह आहे. जीडीपीच्या ५५% इतकं हे कर्ज आहे. काही अर्थतज्ञ म्हणतात की हे “विकासाचं लक्षण” आहे. म्हणजे लोक कर्ज घेऊन क्रयशक्ती वाढवत आहेत. पण असा फुगवटा शेवटी स्फोटकच ठरतो.आज बँका म्हणत आहेत की वसुली चांगली चालू आहे, पण प्रश्न आहे, हे किती काळ टिकेल? डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा पासून जागतिक व्यापारसाखळीतील बदलांचा फटका भारतीय शेती आणि उद्योगधंद्यांना बसणार हे स्पष्ट दिसते आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही, औद्योगिक उत्पादन थांबले आहे, आणि तरीही आकड्यांच्या जादूत प्रगतीचा देखावा तयार केला जातो.
सरकारची अनास्था आणि ठेकेदारांचा “विकास”महाराष्ट्रातील ७५ वर्षीय अंबादास शेतकरी, बैल नसल्याने स्वतःच्या खांद्यावर नांगर ठेवून शेती करत आहेत. ना विमा मिळाला, ना सरकारी मदत. हे उदाहरण एकटं नाही; हे देशातील शेतकऱ्याच्या दु:खाचं प्रतीक आहे.दुसरीकडे, दिल्लीतील मुख्यमंत्री बंगल्या सजावटीवर ₹६० लाख खर्च करतात, तर ठेकेदारांचे सोनेरी महाल बांधले जातात. मध्य प्रदेशात ग्वालियरमध्ये ८०० मीटर रस्ता १४ कोटींचा खर्च करून बांधला, आणि तो १२ दिवसात ८ वेळा कोसळला. चारचाकी गाडी या रस्त्यात बुजून जाईल अशी अवस्था. हेच विकासाचे “प्रतिबिंब”? भोपाळ यामध्ये ९० डिग्री वळणाचा ओव्हरब्रिज, ज्याचे व्हिडीओ जगभर व्हायरल झाले हा विकास नव्हे, भ्रष्टाचाऱ्यांचा थट्टा आहे. निविदा, डिझाईन, आणि बिल पास करताना डोळे झाकले गेलेत का?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगतात, “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा,” पण त्यात “आपल्यालाच खाऊ घालणार” हे हे मात्र सांगत नाहीत. . ठेकेदारांच्या माध्यमातून, नेत्यांच्या गाड्यांमधून, आणि सरकारी खर्चाच्या अनियमिततेतून भ्रष्टाचाराचा विळखा स्पष्ट जाणवतो.
शेवटचा सवाल: हाच का “विकास”?स्टॉक मार्केटचा निर्देशांक, विमानप्रवासात वाढलेली संख्या, सोन्याचे वाढलेले दर, हे सगळं “विकास” आहे का? खरं विकास काय आहे? देशात शेतकरी कर्जबाजारी आत्महत्या करत आहेत आणि दुसरीकडे सोन्याचे बंगले उभे राहत आहेत.भारत “तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था” आहे हे सांगताना – आपल्या अंगावर नांगर घेणारा शेतकरी आठवतो. तो सांगतो की आकडे फसवे आहेत, आणि वास्तव रक्ताने लिहिलं जातं आहे.या देशात प्रगतीची झलक पाहायची असेल, तर ती मंगळ ग्रहावर पोहोचण्यात नाही, तर अन्न, निवारा, शिक्षण, आणि शेतकऱ्याच्या पदरातील समाधानात आहे. आणि सध्या त्यात प्रगती नाही. तर विलास आणि भोगाच्या छायेत दडलेली निराशा आहे.वाचकांनी ठरवावं, हे जे चाललंय ते “विकास” आहे की “विनाशाच्या वाटेवर चाललेली समृद्धीची ढोंगी कहाणी”?
