इराणचे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खोमेनी यांनी अमेरिकेला थेट इशारा दिला आहे की, “आम्ही भीती बाळगणारे नाही. त्यामुळे आम्हाला धमक्या देऊ नका.” डोनाल्ड ट्रम्प या संघर्षात सहभागी होतील का, हा सध्या मोठा प्रश्न बनला आहे.
इराणी जनतेबाबत ट्रम्प यांची भूमिका चुकीची आहे. ते असे समजतात की इराणी जनता लवकरच झुकतील. पण हे साफ मूर्खपणाचे आहे. इराणी लोक संघर्षप्रिय आहेत, असे तज्ञ सांगतात. अमेरिका जर या युद्धात उतरली, तर नुकसान तिचेच होईल. इराणच्या तुलनेत अमेरिकेचे १००% अधिक नुकसान होईल.
इराणचे अधिकारी सांगतात की अमेरिका बोलणी करत असतानाच इस्रायल आमच्यावर हल्ला करत आहे. आमचा संशय बळावला आहे की, या कारवायांमागे अमेरिका आणि इस्रायलचा हात आहे. जर अमेरिका युद्धात उतरली, तर तिच्या सर्व छावण्यांमध्ये असलेले सैनिक मृत्यूमुखी पडतील, अशी थेट धमकी इराणकडून देण्यात आली आहे. “आम्ही अणुबॉंम्ब बनवणार नाही, हे जगासमोर सांगावे,” असा सल्ला त्यांनी अमेरिकेला दिला आहे.
इराणच्या भूमीत असलेली फारमुज खाडी बंद झाली, तर तेलाचा जागतिक पुरवठा कोलमडू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेलाही मोठा फटका बसेल. अमेरिका-इस्रायल एकत्र येऊन हल्ला केल्यास इराण जोरदार उत्तर देईल, असे इराणचे उपविदेश मंत्री म्हणाले आहेत.
2020 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एमक्यू-9 ड्रोनद्वारे इराणचे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी यांचा खात्मा केला होता. तेव्हापासून अमेरिकेचा धोरण स्पष्ट आहे – थेट युद्ध न करता, इराणच्या नेतृत्वावर लक्ष केंद्रीत करणे.
इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी ‘बंकर बस्टिंग बॉम्ब’ वापरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकाही या निर्णयावर विचार करत आहे.
सध्या चीन आणि रशिया हे दोन देश देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी “इराणी समाज इस्लामिक नेतृत्वाच्या बाजूने उभा आहे” असे म्हटले असून, ते तटस्थ राहण्याची भूमिका घेत आहेत. मात्र चीनने इराणवर झालेल्या हल्ल्यांचा कडाडून निषेध केला आहे.
चीनचा इराणसोबतचा संबंध केवळ सामरिक नाही, तर आर्थिकही आहे. दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापार चालतो. इराणमधील अस्थिरता ही चीनसाठी आर्थिक धोका बनू शकते. म्हणूनच चीन इराणला अमोनियम पर्क्लोरेट सारख्या रसायनांचा पुरवठा करत आहे.
जर अमेरिका किंवा इस्रायलने इराणच्या तेल प्रकल्पांवर हल्ला केला, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसेल. कारण चीनचा तेल पुरवठा मोठ्या प्रमाणात इराणवर अवलंबून आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रॉन म्हणतात की, “सत्ताबदल नको, कारण लिबिया, इराक सारखी अराजकता पुन्हा नको.” संयुक्त राष्ट्रसंघालाही हे वाटते की, हे संकट आणखी वाढू नये.
सारांश:इराण अमेरिकेला धमकी देत आहे, पण त्यांच्या सैनिकी क्षमतांची मर्यादा आहे.
अमेरिका सरळ युद्ध टाळू इच्छिते, पण गरज पडल्यास हल्ल्याची तयारी आहे.
इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रांवर लक्ष ठेवून आहे.
चीन आणि रशिया इराणच्या बाजूने पण सावध भूमिकेत आहेत.
फ्रान्स व संयुक्त राष्ट्रसंघ सत्ताबदल विरुद्ध आहेत.
सध्याच्या घडीला या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शांततामूलक तोडगा शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण हा संघर्ष फक्त अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित न राहता, जगभरात अनिष्ट परिणाम घडवू शकतो.
