भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्या समक्ष बॉम्बे लॉ असोसिएशनने एक पत्र पाठवून अलहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत सिन्हा यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. 1991 च्या निर्णयानुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती हे लोकसेवक आहेत. म्हणून ते भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 च्या कक्षेत येतात. पण गुन्हा दाखल करण्याअगोदर मुख्य न्यायमुर्तींची परवानगी त्यासाठी आवश्यक आहे. न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्या समक्ष या पत्रामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अत्यंत संतुलीत निर्णय घेणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी आज त्यांच्यासमोर उभी आहे.
दि.14 मार्च 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाती न्यायमुर्ती यशवंत सिन्हा यांच्या घरातील आऊट हाऊसमध्ये आग लागली. त्यावेळी दिल्ली पोलीस, अग्नीशमन दल त्या ठिकाणी सर्वात प्रथम पोहचले आणि त्या घरात जळालेल्या नोटांनी भरलेले थैले सापडले. या संदर्भाचे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळांवर सुध्दा व्हिडीओ आणि फोटोच्या माध्यमातून प्रसिध्द करण्यात आले. परंतू पुढे त्या नोटा गायब झाल्या. या संदर्भाने तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांच्या समक्ष याचिका आली होती. पण त्यांनी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी न देता यशवंत सिन्हाविरुध्द तीन न्यायमुर्तींची समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तो चौकशी अहवाल आला. परंतू तो चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. परंतू संजीव खन्ना यांनी न्यायमुर्ती यशवंत सिन्हा यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. परंतू त्यांनी राजीनामा दिला नाही. तेंव्हा त्यांची बदली इलाहबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली आणि त्यांच्याकडील न्यायीक कामकाज सुध्दा काढून घेण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण न्या.संजीव खन्ना यांच्यावतीने महाअभियोगासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. सध्या हा चेंडू राष्ट्रपती यांच्या कोर्टात आहे.
दरम्यान 2 जून 2025 रोजी बॉम्बे लॉ असोसिएशनने भारताचे सरन्यायाधीश न्या.भूषण गवई यांना एक पत्र पाठविले. त्या पत्रात एफआयआर दाखल करणे यासाठी परवानगी मागितली आहे. न्यायमुर्ती गवईंसमोर एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी दिली तर तो ऐतिहासीक निर्णय ठरेेल आणि असा संदेश समाजात जाईल की, सर्वोच्च न्यायालयात कायद्यापेक्षा कोणीच मोठे नाही. पण या निर्णयामुळे न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्यावर सुध्दा प्रश्न उभा राहु शकतो. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची वृत्ती वाढेल. त्यामुळे या पर्यायात काही दम नाही. दुसरा पर्याय असा असू शकतो की, तपासणी पुढे करावी. परंतू एका या प्रकरणाची तपासणी झाली आहे आणि ती सुध्दा तिन न्यायमुर्तींनी केली आहे. म्हणून पुन्हा तपासणी हा विनोद होईल. तिसरा पर्याय हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला दिले जावू शकते. त्यामुळे एक धोका असा वाटतो की, सीबीआयने चौकशीत उशीर केला तर जनतेचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्र्वास कमी होईल. सोबतच गप्प राहणे हा एक पर्याय आहे. परंतू यामुळे सुध्दा समाजात असा समज जावू शकतो की, न्यायप्रणाली आपल्या लोकांना वाचवत आहे.
म्हणूनच न्यायमुर्ती भूषण गवई यांची अग्नी परिक्षा आहे. कारण सध्या हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे आहे. परंतू गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार मुख्य न्यायमुर्तींकडे आहेच. म्हणून अत्यंत संतुलीत निर्णय घेण्याची मोठी जबाबदारी न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्यावर आहे. सन 1991 मध्ये विरा स्वामी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे न्यायमुर्ती हे लोकसेवक आहेत. म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 साठी ते उत्तरदायी आहेत. परंतू गुन्हा दाखल करण्यापुर्वी मुख्य न्यायमुर्तींची परवानगी आवश्यक आहे. पाहुया न्यायमुर्ती भूषण गवई हे काय निर्णय घेतात.
