नवीन वफ्फ कायद्याची सुनावणी आता पूर्ण झाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखीव ठेवला आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी अनेक अडचणीच्या घटना वफ्फ कायद्याच्या वेळेत घडल्या. अनेक टीपा न्यायालयांनी घेतल्या. उपराष्ट्रपती धनकड आणि खा. निशिकांत दुबे यांनी अनेक जबाब आणले परंतु आम्हाला असे वाटते की बोर्डाचा निकाल संतुलित येईल. त्यावरून हे सुद्धा ठरेल की पुढील 6 महिन्यात न्यायपालिकेकडून भारतीय जनतेने काय अपेक्षा ठेवाव्यात.
नवीन वफ्फ कायदाआल्यानंतर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. आता त्यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्यासाठी मोठा निर्णय असेल.सन 1923 च्या अधिनियमात वफ्फ नोंदणी आवश्यक होती, का केली गेली नाही? अशी टीप या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरात वफ्फ संपत्ती प्रबंधन आणि नवीन कायद्यातील तरतुदी साठी सुरू असलेल्या वादात ही बाब महत्त्वपूर्ण आहे. वफ्फ कायद्याच्या संदर्भात पूर्ण स्थगिती मागणी करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने काही कलमांवर स्थगिती दिली. केंद्र सरकार सांगते की कायद्यात पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवण्यासाठी हा कायदा तयार केला आहे. पण अनेकांनी मुस्लिम समाजाच्या स्वायत्ततेवर हा हल्ला असल्याचे वर्णन केले. तीन दिवस चाललेला या सुनावणीत कपिल सिब्बल म्हणाले 1923 च्या वह अधिनियमा प्रमाणे वफ्फ संपत्तीची नोंदणी अनिवार्य होती. पण बिना नोंदणीच्या संपत्ती पण वफ्फ दर्जा प्राप्त करत होत्या. नवीन कायद्यात धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यांना आघात होईल असे सांगितले. वफ्फ ही एक विश्वस्त संस्था आहे. त्याचा इस्लाम धर्माशी काही संबंध नाही. अधिनियम 2025 चा उद्देश व संपत्ती वफ्फ प्रबंधनात पारदर्शकता आणणे आहे व गैर मुस्लिम सदस्यांना व बोर्ड बोर्डात आणून समावेशकता वाढवणे आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 1923 प्रमाणे वफ्फ संपत्तीची नोंदणी आवश्यक होती, असे अशी टीप घेतली. भूषण गवळींनी विचारले नोंदणी नसेल तर त्या संपत्ती वफ्फचा दर्जा हरवते काय? यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की अशा संपत्ती व फफ्फच मानल्या जात होत्या. कोर्टाचे पण नोंद घेतली की गैर मुस्लिमांना सामील करणे म्हणजे करण्याच्या काही तरतुदी विवादास्पद होतील. एकूणच वफ्फ कायद्याच्या सुनावणीत टिपा खूप झाल्या. पण असे अनेक प्रकरणात दिसले की जेव्हा न्यायालयाचा ऑपरेटिव्ह ऑर्डर येतो तेव्हा त्या घेतलेल्या टिपांची सावली त्या ऑर्डरमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे हा निकाल देशासाठी मोठा आहे. त्यांनी अशी ही टिपणी घेतली आहे की गैर मुस्लिम होणे म्हणजे विवाद होईल याचा अर्थ ते रद्द होईल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 1923 च्या कायद्याचा पाया बनवून संपत्तीचे नोंदणी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. विरोधी पक्षांच्या वतीने सांगण्यात आले की 200-300 वर्षा पूर्वीच्या मस्जिदिनचे कागदपत्र उपलब्ध करणे अवघड आहे. आता नोंदणी करण्यासाठी नवीन कायद्यानुसार अशा संपत्ती डी नोटिफाईड केल्या जातील. नवीन कायदा संपत्ती प्रकरणाला आणि धार्मिक स्वायत्तेवर गदा आणणाराआहे.
एकूण झालेल्या सुनावणी दरम्यान साठी ओघ संतुलित दिसतो आहे.पूर्वीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. परंतु संपत्तीचे डी नोटिफिकेशन करण्यावर स्थगिती दिली आहे. निकाल सुरक्षित आहे. हा निकाल न्यायिकच नव्हे तर राजनीतिक, व सामाजिक दृष्टिकोनातून सुद्धा संवेदनशील आहे. काँग्रेस आणि एमआयएम प्रमाणे हा कायदा अल्पसंख्यांक विरोधी आहे. सामाजिक संकेतस्थळांवर चर्चा होत आहे. परंतु भारतीय नागरिकांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर लागल्या आहेत. गैर मुस्लिम सदस्य घेऊन सर्व समावेक्षकता दाखवली जात आहे. दुसरीकडे वफ्फला संपत्ती दान देताना तो व्यक्ती पाच वर्षापासून मुस्लिम असल्याचे त्याला दाखवावे लागेल. बोर्ड धर्माशी संबंधित नाही ते विश्वस्त मंडळ आहे असे सरकार म्हणत आहे. संपत्ती दान करताना तो व्यक्ती मागील पाच वर्षापासून मुस्लिम आहे याचा दाखला आणावा लागेल. दोन वेगवेगळी मंदिर ट्रस्ट सुद्धा आहे. त्यात सर्वधर्मसमभाव दिसत नाही. काही पदांचे अधिकारी त्या ट्रस्टमध्ये सदस्य आहेत. परंतु त्या पदाचा अधिकारी मुस्लिम असेल तर त्याच्या खालच्या पदाचा अधिकारी ट्रस्टी होईल असे नियम त्या ट्रस्टचे आहेत. मग हे दोन भिन्न विचार दिसतात. न्यायालय या प्रकरणाला कसे पाहते हा वेगळा दृष्टिकोन आहे. पण सरकारने सुद्धा या संदर्भाने विचार करण्याची गरज आहे. बाहेरून देशात जगदीप धनकड आणि खा. निशिकांत दुबे यांनी न्यायालयाबद्दल वाईट वाईट शब्दात बोलून न्यायालयाचा अपमान केला आहे. खा. दुबे न्यायालया बद्दल वाईट बोलून उघड फिरत आहे. हाच धागा पकडून इतर पण बोलतील त्यावेळी न्यायालयाची प्रतिष्ठा कुठे कायम राहील हा सुद्धा प्रश्न न्यायालयासमोर आहे. न्यायालयाने सुरक्षित ठेवलेला निकाल जाहीर झाल्यानंतरच भारतीय जनतेला हे कळेल की पुढील सहा महिन्यात न्याय संस्थेकडून करायचा आहे.
