अर्थसंकल्पाची महेफिल नरेंद्र मोदी यांनी लुटली

काल जाहीर झालेल्या 2025 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 12 लाख रुपये वार्षिक कमाई करणाऱ्या लोकांना शुन्य कर द्यावा लागेल. हे सांगतांना मध्यवर्गीय व्यक्तीला टार्गेट करून हे बजेट तयार करण्यात आले. यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महेफिल लुटता येते हे दिसले. महेफिल लुटल्यामुळे काही मागील डाग शिल्लक असतील तर ते डाक त्या महेफिली मागे दाबले जातात. नवीन निर्णयामुळे 6.5 कोटी करदाते आता करमुक्त झाले आहेत. परंतू यात 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कधी होणार याचा उल्लेख नाही. भौतिक सुविधांमध्ये देशात काय प्रगती होईल याचा उल्लेख नाही. अत्यंत दरीत पडलेले उत्पादन क्षेत्र कसे वर आणता येईल याचाही उल्लेख नाही. कोर सेक्टर नकारात्मकतेतून सकारात्मक कसा होईल याचाही उल्लेख नाही. महागाई आणि बेरोजगारी यांचा उल्लेख नाही. बेरोजगारांशी कसे आम्ही झुंजणार याचाही उल्लेख नाही. तरी पण नरेंद्र मोदी यांनी महेफिल लुटली असेच म्हणावे लागेल.
यापुढे 12 लाख रुपये वार्षिक कमाई करणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. याचा अर्थ असा नाही की कर द्यावा लागणार नाही. फक्त 12 लाख कमाईवर आयकर द्यावा लागणार नाही. इतर सर्वत्र जी.एस.टी. आहेच ते द्यावेच लागेल. या निर्णयामुळे 6.5 कोटी करदाते करमुक्त झाले आहेत. हा अर्थसंकल्प आरोग्य शिक्षण यावर आधारीत नाही. या देशात विमा कंपन्या मोठा कारभार करत आहेत. त्यांची प्रगती 22 ते 25 टक्के झाली आहे. यावरुन विमा कंपन्यांचा फायदा लक्षात येईल. यातील खास बाब अशी आहे की, गरीब आणि विकसीत देशांमध्ये विमा कंपन्यांनी आपले प्रस्थ जमवले की, त्यांचे नेटवर्क 50 ते 55 टक्के वाढते. या अर्थसंकल्पाने बिहार नावाजले.
अर्थसंकल्पाची सुरूवात मेक इन इंडियापासून करण्यात आली. मागील वर्षापासून मध्यमवर्गीयांमध्ये सुरू असलेला गोंधळ पाहता. यंदा मध्यमवर्गीयांना टार्गेट करण्यात आले. परंतू आकड्यांचा खेळ करतांना आकडे या अर्थसंकल्पात नव्हतेच. आकडे लपवलेला अर्थसंकल्प असे म्हटले तरी ते चुक ठरणार नाही. मागील अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी 1 लाख 25 हजार 638 कोटी रुपये तरतूद होती. यंदा 1 लाख 14 हजार 54 कोटी आहे. सामाजिक कल्याणासाठी मागील अर्थसंकल्पात 56 हजार 501 कोटी रुपयांची तरतुद होती.यंदा 46 हजार 881 कोटी रुपये आहे. कृषी क्षेत्रासाठी मागील अर्थसंकल्पात 1 लाख 51 हजार 851 कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 1 लाख 40 हजार 859 कोटी रुपये आहे. ग्रामीण विकासासाठी मागील अर्थसंकल्पात 2 लाख 65 हजार 808 कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 1 लाख 90 हजार 75 कोटी आहे. शहरी विकास विभागासाठी मागील वर्षात 83 हजार 577 कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा 63 हजार 670 कोटी आहे. उत्तर पुर्व विकासासाठी मागील अर्थसंकल्पात 5 हजार 900 कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा ती 4 हजार 6 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागासाठी मागील अर्थसंकल्पात 89 हजार 287 कोटी रुपये तरतूद होती. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात 88 हजार 32 कोटी एवढी तरतूद आहे.
या सर्वांमध्ये सर्व देशाची प्रगती असते. प्रत्येक राज्याच्या प्रगतीचा विचार यात केलेला असतो. या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागाच्या खर्चात 10 टक्के रक्कम कमी करण्यात आली आहे. पण चिन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सध्या आपल्या विरोधात आहेत. याचा भान ठेवलेला नाही. या पुर्वी 1 रुपये ते 5 लाख रुपये कमवणाऱ्यांची संख्या आता कमी झाली आहे. म्हणून तो वर्ग करदाता राहिलाच नाही. 12 लाखांपेक्षा पुढचा हिशोब पाहिला तर पहिल्यापेक्षा कमी कर द्यावा लागणार आहे. छोटी कमाई करणाऱ्या नोकऱ्या कमी झाल्या हे यावरून सिध्द होते. ज्येष्ठ नागरीकांसाठी टीडीएसमध्ये सुधारणा करून त्याची मर्यादा 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागात आवश्यक तेवढ्या तरतूद करण्यात आल्या नाहीत. कृषी क्षेत्रामध्ये सरकार बी द्यायला तयार आहे. खत द्यायला तयार आहे. क्रेडीट कार्ड द्यायला तयार आहे. पण एमएसपी देत नाही. पिक विमा हा एक नवीन कारभार सुरू करण्यात आला. त्यात विमा कंपन्यांना 52 टक्के फायदा झाला आणि शेतकऱ्यांना 9 ते 12 टक्के फायदा मिळाला. सरकार सांगते. 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना फायदा दिला. अनेक क्षेत्रामध्ये करोडो रोजगारांची वाढ होणार आहे. असे सरकार सांगते पण कोठे आहे रोजगार. कर आवक वाढत आहे. काही जणांना कर माफ केला आहे. त्या माफीमुळे शासनाला 1 लाख कोटी रुपयांचा झटका बसणार आहे असे सांगितले जात आहे. परंतू हे मात्र सांगितले नाही जीएसटी आणि थेट करातून शासनाने आजपर्यंतच 4.5 लाख कोटी रुपये वसुल केले आहेत. त्यासाठी अजून दोन महिने शिल्लक पण आहेत. महागाई थांबणार नाही,रोजगार मिळणार नाही. पण तुम्ही बाजारात जा आणि खरेदी करा असा अर्थसंकल्प सादर करून नरेंद्र मोदींनी ही अर्थ संकल्पाची महेफिल लुटली आहे. महेफिल कशी लुटायची हे त्यांना माहित आहे.
सध्या बिहार राज्याचा गवगवा या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. परंतू तो कसा खोटारडा आहे ते पाहा. यंदा बिहारसाठी ज्या-ज्या योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये एकूण 70 ते 80 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. परंतू 9 वर्षापुर्वीच्या निवडणुकीदरम्यान आरा या जिल्ह्यात जनसभा करतांना नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला विचारून विचारून सव्वा लाख कोटी रुपये बिहारला देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यातील एकही रुपया मिळाला नाही. ते सव्वा लाख कोटी मिळाले असते तर आज बिहारचा कायाकल्प झाला असता आणि 9 वर्षानंतर फक्त 70 ते 80 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यावर बिहारमधील नेते खुश आहेत. खरे तर बिहारमध्ये 36 टक्के जनता गरीबी रेषेखाली जगते आहे. पाहा काय मागितले बिहारने आणि काय मिळाले बिहारला. आज तयार आहे आणि पुढे तयार होणार आहे. या दोन शब्दांमध्ये खुप मोठे अंतर आहे. पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापर्यंत हे पैसे पुर्णपणे बिहारला मिळाले तर कमावले असेच बिहारने मानावे लागेल. कारण आरामध्ये झालेली राजकीय घोषणा होती. अमित शाह यांच्या शब्दात ओ चुनावी नुक्सा था। सन 2020 ते 2025 या दरम्यान अनेक राज्यांच्या जनसभांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकूण 7 लाख 80 हजार कोटी रुपयंाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. कोठे आहेत त्या योजना. 45-46 लाख कोटी रुपयांच्या कराची रक्कम वादात आहे. त्यासाठी 6 लाख वाद प्रलंबित आहेत. महेफिल लुटण्याची क्षमता असल्यामुळे केंद्र सरकारने एलईडी स्वत: केले, इलेक्ट्रीक कार स्वत: केली, कॅन्सरची 36 औषधे करमुक्त केली, 6 जीवरक्षक औषधी मोफत केल्या आणि 57 औषधी निशुल्क केल्या अशा प्रकारे नरेंद्र मोदी यांनी लुटली या अर्थसंकल्पाची महेफिल.
सोर्स:पुण्यप्रसुन वाजपेयी..