विधानसभा निवडणुकीमध्ये जनतेने “खलबत’ करून राजकारणाला नवीन दिशा द्यावी

निवडणुकांमध्ये खलबते हा शब्द खुप मोठा अर्थ ठेवणारा आहे. खलबत हा शब्द बखरीतला आहे. छत्रपती शिवाजी राजांच्या काळात या खलबत शब्दाला मोठे महत्व होते. परंतू काही काही घटनांमध्ये खलबत या शब्दाला उलट पध्दतीने वापरले गेले आणि आजच्या परिस्थितीत अत्यंत मोठ्या विचाराने ईतिहास वापरलेल्या खलबताचे स्वरुप अत्यंत वाईट झाले आहे. आज नांदेड लोकसभा पोट निवडणुक आणि विधानसभा निवडणुकासंदर्भाने नवीन-नवीन खलबते सुरू आहेत. खलबते कोणीही काहीही करतील. परंतू जनतेने मात्र सर्वात मोठे खलबत करावे आणि या निवडणुकीला सामोरे जातांना भारतीय संविधानाने दिलेला आपला अमुल्य असा मतदानाचा अधिकार वापरून एक नवीन दिशा महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला दाखवावी
सध्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक जाहीर झाली आहे. तसेच देशीरात विविध राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसाठी पोट निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.अशा परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांची ही जबाबदारी आहे की, कोणता व्यक्ती त्या मतदार संघात निवडुण येवू शकतो, त्या व्यक्तीला निवडूण आणण्यासाठी काय-काय खलबते करावी लागतात याची तयारी सुरू आहे. या तयारीचे विश्लेषण करायचे असेल तर असे करता येईल की, आप-आपल्या बुध्दीमत्तेनुसार त्यासाठी युक्त्या लढवल्या जात आहेत. त्या युक्त्यांमधून नवीन योजना आखल्या जात आहेत. कोणाला आपल्या राजकीय पक्षाचे तिकिट द्यावे येथून सुरूवात आहे . काही जण सांगतात अमुक एका राजकीय पक्षाचे तिकिट मिळविण्याची फिस दोन कोटी रुपयांची आहे. आता या शब्दाला कोणी मानणार नाही पण कोणी नकारही देणार नाही. दोन कोटी रुपये देवून तिकिट मिळवायचे असेल तर खर्च किती करावा लागणार आहे याचे गणित लावले तर तो आकडा पाच कोटी पेक्षावर जातो. पाच कोटी खर्च करून सुध्दा तो उमेदवार निवडूण येईल की नाही याची काही एक शाश्वती नाही. कारण त्यांच्याविरुध्द असलेल्या राजकीय पक्षांनी केलेले खलबत यशस्वी ठरले तर या व्यक्तीच्या पाच कोटींवर पाणी फिरणार आहे . तरी पण रिस्क घेण्याची तयारी असलेली मंडळी भरपूर मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये सुरू असलेली तिकिटाची बोली शेवटी बी फॉर्म मिळेपर्यंत आणखी वाढली तर त्यात काय नवल.
प्रश्न असाही आहे की, पाच कोटी खर्च करणारा माणुस आपल्यासाठी 50-100 कोटी रुपये कमावण्यासाठी योजना तयार करेल. अर्थात खलबत करेल. हे खलबत जनतेच्या पैशांवर होणार. असा कोणताही प्रकल्प नाही, योजना नाही ज्यातून जनतेच्या पैशाशिवाय पाच कोटीच्या दहा-वीस पटीने रक्कम मिळवता येईल. म्हणजे जनतेच्या जीवावरच आपल्या खर्चाची वसुली करायची आहे. अशा वेळेस जनतेने सुध्दा स्वत:चे एक खलबत तयार करायला हवे. आज ग्राऊंड लेव्हलवर विचारणा केली असतांना जनतेला बदल तर आवश्यक आहेच पण जनता आपलाही फायदा व्हावा अशी इच्छा बाळगते. का आणि त्यांच्या मनात ही इच्छा त्याचे उत्तर जनता असे देते की, एकदा मतदान दिल्यानंतर निवडूण येणारा पदाधिकारी पाच वर्ष आम्हाला कधीच विचारत नाही. मग आम्ही सुध्दा का चिंता करायची. त्यासाठीच प्रत्येक उमेदवाराकडून आमचा काय फायदा आहे हे पाहुनच आम्ही आमच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करणार. आम्ही लिहिलेल्या आकडेवारीमध्ये खरे तर निवडणुक आयोगाकडून कार्यवाही होणे अपेक्षीत आहे. परंतू आजच्या परिस्थितीत निवडणुग आयोगच एकतर्फी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. संवैधानिक पद प्राप्त करून त्या पदाचा उपयोग निवडणुक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षात करतो यापेक्षा लोकशाहीचे दुर्देव ते दुसरे काय.
म्हणूनच वास्तव न्युज लाईव्हच्यावतीने जनतेला आवाहन आहे की, त्यांनी आपला सर्वात महत्वपुर्ण अधिकारी म्हणजे मतदान वापरतांना स्वत:साठी ज्या त्यांच्या अपेक्षा असतील त्या पुर्ण कराव्यात परंतू मतदान देतांना अशा व्यक्तीला मतदान द्यावे की, तो तुम्हाला निवडूण आल्यानंतर पुढील पाच वर्ष सुख-दु:ख विचारत राहिल . अशा परिस्थितीत निर्णय जनतेनेच घ्यायचा आहे परंतू तो योग्य व्हावा अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणुक देशाचे भविष्य ठरविणार आहे. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षाला महाराष्ट्रावर सत्ता हवी असते. कारण भारतात महाराष्ट्र एक असे राष्ट्र आहे की, या राज्यातील दरडोई उत्पन्न हे भारतात सर्वाधिक आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्र हा आर्थिक कणा असल्याचे सांगितले जाते . महाराष्ट्र शासनाने मागील 100 दिवसात अडीच हजार निर्णय घेतले आहेत . या निर्णयाबद्दल निवडणुक आयोगाकडे विरोधकांनी अर्ज केला आहे . परंतू त्यातून काही सकारात्मक उत्तर येईल अशी अपक्षा करणे चुकीचेच आहे . म्हणून जे काही खलबत या निवडणुकीत करायचे आहे ते जनतेने करावे आणि राजकारण्यांना दाखवून द्यावे की, खलबत करणे तुम्हालाच येते असे नाही. तर खलबत करण्याची महारथ जनतेला सुध्दा आहे आणि हे जनतेने दाखवून द्यावे एवढ्यासाठीच आम्ही ही छोटीशी मेहनत घेतली आहे.