Category: देश

.. आता आर. के. लक्ष्मण यांचा तो कॉमन मॅन आज मरणासन्न अवस्थेत .. आता फक्त नागरिकांची गाढवी सहनशक्तीच देशाला वाचवू शकते

डिजिटल स्वप्नांचा कॅशफुल धिंगाणा आणि रुपयाची सन्माननीय घसरण! आजकाल देशात ‘डिजिटल इंडिया’चा असा काही डंका वाजवला जातोय की, खिशात पाकीट नसले तरी चालेल, पण मोबाईल हवा. आपण सर्वांनी स्वप्न पाहिले…

एसआयआर म्हणजे आधी फाशी, मग चौकशी असा प्रकार 

लोकशाहीचा एसआयआर (SIR) तमाशा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा थानेदार न्याय भारतीय लोकशाही सध्या अशा एका वळणावर उभी आहे, जिथे कागदावरचे नियम आणि जमिनीवरची वास्तविकता यांच्यात उत्तर-दक्षिण इतके अंतर पडले आहे. अलीकडेच…

भारतीय जनतेला २६ वर्षे मोफत पेट्रोल आणि डिझेल देण्या इतपत वसुली अगोदरच केली 

इंधन दरवाढ आणि भारतीय जनतेची आर्थिक लूट: एक सविस्तर विश्लेषण भारतीय अर्थव्यवस्थेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती हा केवळ महागाईचा विषय नसून, ती सामान्य जनतेच्या खिशावर मारलेला एक मोठा दरोडा…

भारतीय बँकिंग व्यवस्था एका धगधगत्या ज्वालामुखीवर उभी आहे 

द ग्रेट इंडियन इल्यूजन: बँकिंग व्यवस्थेचा ज्वालामुखी आणि सामान्य नागरिकांची जबाबदारी भारताची बँकिंग व्यवस्था सध्या एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे वरवर सर्व काही आलबेल दिसत असले तरी आतून ही…

अमृत काल का अनोखा विकास: कहीं सड़क नहीं तो हेलीकॉप्टर दे दो, कहीं तेल नहीं तो पैदल चल लो!

इक्कीसवीं सदी के उस न्यू इंडिया में, जहाँ विकास की गंगा इतनी तीव्र गति से बह रही है कि ज़मीन पर सड़कें कम पड़ गई हैं और पेट्रोल पंपों पर…

उत्तर प्रदेशातील इंधन टंचाई: अमृत काळातील कोरडे पेट्रोल पंप आणि सरकारी ओव्हरफ्लो आश्वासने

स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचे या महान लोकशाहीच्या अशा एका पर्वात, जिथे सरकारकडे सर्व काही मुबलक आहे, पण जनतेच्या नशिबात मात्र फक्त रांगा आहेत! सध्या उत्तर प्रदेशातील नेपाळ सीमेवर जे काही…

मोहनलाल बोचीवाल साहब सम्मान जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता 

नांदेड – खांडल विप्र समाज की परंपरा सदैव समाज हित सर्वोपरि की भावना पर आधारित रही है। हमारे पूर्वजों ने कहा है. जहाँ समाज की इच्छा नहीं, वहाँ पद की…

सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेला कायदेशीर संरक्षण दिले

मतदाता यादी सुधारणेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल: निवडणूक आयोगाचा एसआयआर अधिकार कायम नवी दिल्ली(प्रतिनिधी)- देशातील मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) या प्रक्रियेवर सर्वोच्च…

.. आता नरेंद्र कोणाची कुर्बानी देणार ?

सत्तेची किंमत: मंत्रिमंडळ बळी आणि आर्थिक संकट सध्या देशाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, ज्यांना…

भारताच्या सर्वोच न्यायालयाचे विचार पहा वाचकांनो 

न्यायव्यवस्थेतील कॉकरोच वाद आणि पॅरोलचा विरोधाभास भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात काही प्रकरणे केवळ त्यांच्या कायदेशीर बाजूमुळेच नव्हे, तर त्यातील विधानांमुळे आणि सामाजिक परिणामांमुळे चर्चेत राहतात. सध्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) हे…

You missed

error: Content is protected !!