राजस्थान पंचायत निवडणूक निकाल: डबल इंजिन सरकारचा धुव्वा; काँग्रेसचा ऐतिहासिक विजय तर भाजपला दारूण पराभवाचा धक्का जयपूर / नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषद जाहीर झालेल्या निकालांनी उत्तर भारताच्या राजकारणात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचा भक्कम बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या राजस्थानमध्ये जनतेने भाजपला जोरदार दणका दिला असून काँग्रेसने एकतर्फी व रेकॉर्डब्रेक विजय नोंदवला आहे. केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी सत्ता असलेल्या डबल इंजिन सरकारविरोधात जनतेने आपला स्पष्ट कौल दिला असून या निकालांमुळे जयपूरपासून दिल्लीच्या सत्ताकारणापर्यंत हादरल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांच्या मते, हा केवळ एका राज्यातील पराभव नसून आगामी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपसाठी वाजलेली ही धोक्याची घंटा आहे. निकालांची खरी आकडेवारी: काँग्रेसची एकतर्फी मुसंडी राजस्थान पंचायत निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिली असता, काँग्रेस आणि भाजपमधील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. हा सामना कोणत्याही प्रकारे अटीतटीचा नसून काँग्रेसच्या बाजूने आलेल्या प्रचंड लाटेचा परिणाम असल्याचे आकडेवारी सांगते. जिल्हा परिषद सदस्य निकाल: एकूण घोषित जागांपैकी काँग्रेसने तब्बल ६६६ जागांवर विजय मिळवून विरोधकांना धक्का दिला आहे. त्याउलट, सत्तारूढ भाजपला अवघ्या ३१३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. भाजपच्या जागा काँग्रेसच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहेत. पंचायत समिती सदस्य निकाल: पंचायत सदस्यांच्या लढतीत काँग्रेसने ३,७२२ जागा जिंकत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे, तर भाजपला केवळ २,२०५ जागांवर यश मिळाले आहे. दोन्ही पक्षांमधील १५०० पेक्षा जास्त जागांचे हे अंतर ग्रामीण राजकारणातील बदलाचे स्पष्ट संकेत देते. राजधानी जयपूरमधील धक्कादायक चित्र: ज्या ठिकाणी राज्याची सत्ता आणि मुख्यमंत्र्यांचे मुख्यालय आहे, त्या जयपूर जिल्ह्यात काँग्रेसने १७९ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपला केवळ ७६ जागा मिळाल्या. जिल्हा परिषद बोर्डांवरील ताबा: राज्यातील ३७ जिल्हा परिषद बोर्डांपैकी भाजपला अवघ्या ५ बोर्डांवर विजय मिळवता आला असून २ ठिकाणी आघाडी आहे; उर्वरित बहुतांश सर्व बोर्डांवर काँग्रेसने आपले झेंडे रोवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा गड ढासळला; कॅबिनेट मंत्र्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा पराभव या निवडणुकीतील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे भाजपच्या बड्या नेत्यांचा आणि मंत्र्यांचा त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात झालेला पराभव होय. १. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांचा बालेकिल्ला: मुख्यमंत्र्यांचा गृहविभाग आणि राजकीय गड मानल्या जाणाऱ्या भरतपूर संभागामध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रभावाखालील भागांमध्येच जनतेने भाजपला नाकारले. २. मंत्री झाबर सिंह खर्रा यांच्या घरातील सूपडा साफ: राजस्थानचे शक्तिशाली नगर विकास आणि कॅबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा यांच्या कुटुंबाला जनतेने पूर्णपणे नाकारले. मंत्री महोदयांची पत्नी शांती देवी या निवडणुकीत पराभूत झाल्या. एवढेच नव्हे तर मंत्र्यांची दोन्ही मुलेदेखील या निवडणुकीत पराभूत झाली. एकाच शक्तिशाली मंत्र्याच्या घरातील चार उमेदवारांचा, दोन भाजपच्या चिन्हावर आणि दोन अपक्ष, पराभव होणे हे प्रशासनाविरोधात जनतेमध्ये असलेला प्रचंड राग दर्शवतो. ३. इतर नेते व मंत्री: अनेक मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या नातेवाईकांचे डिपॉझिट जप्त झाले असून भाजप अनेक मतदारसंघांत थेट तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. भाजपच्या दारूण पराभवाची मुख्य कारणे राजकीय विश्लेषक ऋषी मिश्रा, जावेद अन्सारी आणि डेटा विश्लेषक अभिषेक कुमार यांच्या मते, भाजपच्या या ऐतिहासिक पराभवामागे अनेक महत्त्वाची सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय कारणे आहेत: १. UGC नियम व सवर्ण किंवा राजपूत समाजाचा रोष: राजस्थानमध्ये गेल्या काही महिन्यांत युजीसी आणि इतर शैक्षणिक किंवा सामाजिक धोरणांविरोधात सवर्ण विशेषतः राजपूत समाजात मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. राजस्थान हे या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र बनले होते. भाजपचा पारंपरिक आणि मुख्य मतदार मानला जाणारा हा समाज पक्षापासून दुरावला, ज्याचा थेट फटका निवडणुकीत बसला. २. पर्ची मुख्यमंत्री प्रयोग व ज्येष्ठ नेत्यांकडे दुर्लक्ष: भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठोड आणि अरुण चतुर्वेदी यांसारख्या अत्यंत अनुभवी व कद्दावर नेत्यांना डावलून पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. स्थानिक जनता, नोकरशाही आणि पक्षाचे कार्यकर्ते यांना या कठपुतली किंवा पर्ची मुख्यमंत्र्यांचे नेतृत्व स्वीकारता आले नाही. ३. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील विलंब व भ्रष्टाचाराचे आरोप: पंचायत निवडणुका सुमारे एक वर्ष लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प झाली होती. त्यातच भजनलाल सरकारच्या कार्यकाळात सनदी अधिकाऱ्यांवरील, जसे की आयएएस अग्रवाल प्रकरण, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता उघडकीस आली. ४. पक्षांतर्गत गटबाजी: भाजप सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर त्यांच्याच पक्षातील ज्येष्ठ मंत्र्यांचा, जसे की डॉ. किरोडीलाल मीना, अंकुश राहिला नाही; अनेक मंत्री जाहीरपणे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयांना आव्हान देत राहिले, ज्यामुळे सरकारची प्रतिमा खालावली. ५. तरुण, शेतकरी व विद्यार्थ्यांचे आंदोलन: जंतरमंतर, रामलीला मैदान आणि विविध मुद्यांवर तरुणांनी व विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून केलेले आंदोलन यानंतरचा हा उत्तर भारतातील पहिला मोठा जनादेश होता. तरुणांच्या रोजगाराचे आणि अग्निपथसारख्या योजनांचे पडसाद या मतदानात उमटले. राष्ट्रीय राजकारण आणि दिल्ली दरबारावर होणारे परिणाम राजस्थानच्या या निकालांचे पडसाद केवळ जयपूरपुरते मर्यादित राहणार नसून ते थेट दिल्लीच्या सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत. उत्तर भारतातील थेट लढत असणाऱ्या राज्यांमध्ये धोक्याची घंटा: उत्तर भारतातील ज्या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत असते, जसे की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश, त्या सर्वांमध्ये या निकालांचा मानसिक व राजकीय प्रभाव पडणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका: येत्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर पुढील वर्षी गुजरात आणि नंतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये निवडणुका लागतील. जर राजस्थानप्रमाणेच उत्तर भारतातील जनतेचा मूड बदलला, तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापुढील अडचणी वाढू शकतात. केंद्रीय नेतृत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह: डेटा विश्लेषकांच्या मते, गाडीचा अपघात झाल्यावर क्लच किंवा ब्रेक दोषी नसतात, तर ड्रायव्हर दोषी असतो. राज्यातील कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांपेक्षा दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्व मोदी आणि शाह स्वतः सर्व निर्णय घेते आणि मोहरे बसवते. त्यामुळे हा पराभव केवळ भजनलाल शर्मांचा नसून दिल्लीतील सर्वोच्च नेतृत्वाचा पराभव मानला जात आहे. काँग्रेससाठी धडा आणि पुढील वाटचाल काँग्रेससाठी हा निकाल नक्कीच संजीवनी देणारा आहे, परंतु पक्षाने या विजयाने हुरळून न जाता काही महत्त्वाचे धडे घेणे गरजेचे आहे असे ज्येष्ठ विश्लेषक सांगतात: स्थानिक नेतृत्वाची एकजूट: राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत, सचिन पायलट आणि राज्य नेतृत्वाने एकत्र येऊन केलेल्या मेहनतीमुळेच हा विजय शक्य झाला. इतर राज्यांत मेहनतीची गरज: उत्तराखंड, पंजाब किंवा उत्तर प्रदेशात जर काँग्रेसला पुनरागमन करायचे असेल, तर केवळ भाजपविरोधी जनभावनेवर अवलंबून न राहता संघटनात्मक पातळीवर प्रचंड मेहनत करावी लागेल. निष्कर्ष राजस्थान पंचायत निवडणुकीतील हा जनादेश म्हणजे जनतेने डबल इंजिन सरकारला दाखवलेला लाल दिवा आहे. स्थानिक प्रश्नांकडे केलेले दुर्लक्ष, सवर्ण व तरुणांमधील असंतोष आणि लादलेले नेतृत्व यामुळे भाजपचा हा दारूण पराभव झाला आहे. हा ट्रेंड जर असाच कायम राहिला, तर आगामी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजकारणात मोठे राजकीय फेरबदल पाहायला मिळू शकतात. Kanthak Suryatal Post Views: 25 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation आयआयटीत भाषण की ताळ्यांसाठी याचना? पंतप्रधान मोदींच्या आत्मप्रौढीची खरी गोष्ट!