एक बेडरूमचे घर विकले, दागिने गहाण ठेवले; एसडी पे डिजिटल फ्रॉडची थरारक कहाणी डिजिटल क्रांतीच्या पडद्याआड ३,००० कोटींचा महाघोटाळा भारतात डिजिटल व्यवहारांचा गवगवा केला जात असतानाच, गुजरातसह देशातील १५ हून अधिक राज्यांमध्ये एका भीषण डिजिटल आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. एसडी पे उर्फ अपना पे नावाच्या एका मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, हा केवळ एक साधा सायबर गुन्हा नसून केंद्र सरकार आणि गुजरातच्या भाजप सरकारच्या नाकाखाली शिजलेला तब्बल ३,००० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा आहे. बँकिंग यंत्रणेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, ६,५२,८३१ बँक खात्यांमधून थेट १२११ कोटी रुपयांची डिजिटल लूट झाल्याचे स्पष्ट निष्पन्न झाले आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाल्यास हा घोटाळा ३,००० कोटी रुपयांच्याही पुढे जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये गुजरातच्या अमरेली येथील सायबर क्राइम पोलिसांकडे एका पीडिताने एफआयआर दाखल केल्यानंतर या आंतरराज्यीय रॅकेटचा भांडाफोड झाला. या घटनेने राज्यातील व केंद्रातील प्रशासकीय आणि नियामक यंत्रणांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. घोटाळ्याचा उगम आणि फसवणुकीची कार्यपद्धती या महाघोटाळ्याची पाळेमुळे २०२४ मध्ये उत्तर गुजरातमध्ये रोवली गेली. धवल पटेल आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एसडी पे उर्फ अपना पे नावाचे मोबाईल ॲप्लिकेशन बाजारात आणले. सुरुवातीला उत्तर गुजरातमध्ये मर्यादित असलेल्या या ॲपचा विस्तार २०२५ मध्ये अहमदाबादसारख्या मुख्य आर्थिक केंद्रामध्ये करण्यात आला. ॲप चालकांनी गुजरातभर भव्य सेमिनार, ऑनलाईन डिजिटल मार्केटिंग मोहिमा आणि वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींचा धडाका लावून हजारो लोकांना आकर्षित केले. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, सुमारे १५ लाख लोकांनी हे ॲप्लिकेशन डाऊनलोड केले होते. फसवणुकीची मुख्य सूत्रे: पोंझी योजनेचा वापर : पैसे जमा करा आणि काही पटींत परतावा मिळवा या जुन्याच फसव्या सूत्राचा वापर करून लोकांना जाळ्यात ओढण्यात आले. छद्म राष्ट्रवादाचा बुरखा: ॲपचे संचालक स्वतःला खूप मोठे राष्ट्रवादी असल्याचा आव आणत असत. हे ॲप्लिकेशन थेट सरकारशी जोडलेले आहे किंवा त्याला केंद्र सरकारचे अभय आहे, असा खोटा भास त्यांनी सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण केला. रेफरल मॉडेल : एका युझरने आपल्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना ॲप सुचवल्यास अतिरिक्त कमिशनचे आमिष दाखवण्यात आले. यामुळे गुजरातच्या बाहेर १३ ते २० राज्यांमध्ये हे जाळे वेगाने पसरले. उध्वस्त झालेली स्वप्ने: पीडितांच्या व्यथा आणि प्रातिनिधिक उदाहरणे या घोटाळ्यामुळे केवळ कागदी आकडे बदललेले नाहीत, तर ६,५३,००० पेक्षा जास्त कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झाली आहेत. यापैकी सुमारे सव्वापाच लाख (५.२५ लाख) कुटुंबे एकट्या गुजरात राज्यातील आहेत. उर्वरित पीडित मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि इतर राज्यांमधील आहेत. रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत पीडितांच्या गोपनीयतेचा आदर राखत काही अत्यंत वेदनादायी उदाहरणे मांडली: १. वडोदरा येथील प्राध्यापक आई आणि मुलाची कहाणी: वडोदरा येथे राहणाऱ्या एका विधवा प्राध्यापक महिला आणि तिच्या कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलाकडे राहण्यासाठी केवळ एक बेडरूमचा लहान फ्लॅट होता. ॲप संचालकांच्या जाळ्यात फसून त्यांनी आपला तो एकमेव फ्लॅट ९,८०,००० रुपयांना विकला आणि सर्व रक्कम एसडी पे मध्ये गुंतवली. आज हे कुटुंब रस्त्यावर आले असून त्यांचे सर्व पैसे बुडाले आहेत. २. सुरेंद्रनगर येथील नोकरदाराची आपबीती: सुरेंद्रनगर येथील एका मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्याला ॲप चालकांनी वैयक्तिक कर्ज घेण्यास भाग पाडले. त्याने स्वतःच्या नावावर २० लाख रुपयांचे पर्सनल लोन घेतले. त्यानंतर पत्नीच्या नावावर २० लाख रुपयांचे कर्ज काढले आणि पत्नीचे सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून आणखी २० लाख रुपये उभे केले. असे एकूण ६० लाख रुपये त्याने ॲपमध्ये गुंतवले आणि काही दिवसांतच त्याची संपूर्ण आयुष्यभराची कमाई शून्य झाली. अशा प्रकारच्या हजारो घटना घडल्या असून अनेक कुटुंबांनी आपले आयुष्यभराचे संचित, शैक्षणिक निधी आणि वैद्यकीय उपचारांचे पैसे या फसव्या ॲपमध्ये गमावले आहेत. प्रशासकीय मौन आणि नियामक यंत्रणांचे अपयश: ९ थेट प्रश्न तीन वर्षांपासून (२०२४, २०२५ आणि २०२६) गुजरात आणि केंद्रातील भाजपच्या डबल इंजिन सरकारच्या नाकाखाली हा कोट्यवधींचा खेळ सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे ९ अत्यंत महत्त्वाचे आणि टोकदार प्रश्न उपस्थित केले आहेत: १. तीन वर्षे सरकार आणि गुप्तचर यंत्रणा झोपल्या होत्या का? पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गृहराज्यात तीन वर्षांपासून ६ लाख कुटुंबांची उघड्यावर लूट होत असताना सायबर क्राइम, सीआयडी, डीजीपी आणि गुप्तचर यंत्रणा काय करत होत्या? त्यांना या घोटाळ्याची माहिती नव्हती की ते गुन्हेगारांना पाठीशी घालत होते? २. मध्यवर्ती बँकेची नियामक जबाबदारी कुठे गेली? कोणत्याही डिजिटल पेमेंट ॲपला परवाना देण्याचे अधिकार केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांच्याकडे असतात. मग एसडी पे आणि अपना पे या ॲपला परवाना कसा मिळाला? इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन आणि डिजिटल पेमेंट रेग्युलेशनचे नियम कुठे गेले? ३. वडोदराच्या संचालकांना कोणाची शिफारस होती? केंद्र सरकारने या ॲपला परवाना देताना कोणाच्या शिफारशीवरून मान्यता दिली? हजारो कोटी रुपये गोळा करण्याची परवानगी या संशयित कंपन्यांना कशी दिली गेली? ४. केंद्रीय तपास यंत्रणांची संशयास्पद शांतता का? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारा नॅशनल सायबर क्राइम ब्युरो, सीबीआय, ईडी आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय या यंत्रणांनी तीन वर्षांत स्वतःहून दखल का घेतली नाही? ५. गुजरात पोलिसांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त होता का? अहमदाबादमध्ये खुलेआम दफ्तरे उघडून, सेमिनार घेऊन आणि वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन लूट सुरू असताना गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गृहमंत्री काय करत होते? कोणत्या बड्या नेत्याचा या गटाला पाठिंबा होता? ६. बँकिंग चॅनेलद्वारे गेलेला १२११ कोटींचा निधी कुठे आहे? हा सर्व पैसा रोख नव्हता, तर अधिकृत बँकिंग चॅनेलमधून एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर झालेला आहे. हा पैसा बँक खात्यांतून कोठे गेला? त्यातून कोणत्या स्थावर-जंगम मालमत्ता, आलिशान गाड्या, सोने-चांदी किंवा शेअर्स खरेदी केले गेले? हा पैसा जप्त का केला गेला नाही? ७. हे प्रकरण सीबीआय आणि ईडीकडे का सोपवले नाही? या प्रकरणी गुजरातमध्ये १३ आणि इतर राज्यांत ५ अशा एकूण १८ एफआयआर दाखल आहेत. हा गुन्हा आंतरराज्यीय आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित असतानाही अमरेली सायबर क्राइमसारख्या स्थानिक पोलिसांकडेच तपास का ठेवला आहे? सीबीआय किंवा ईडीकडे हा तपास का वर्ग केला नाही? ८. पीडितांच्या दाव्यांचे संकलन का केले नाही? आजपर्यंत गुजरात किंवा केंद्र सरकारने ६.५ लाख पीडित कुटुंबांचे दावे एकत्र करण्यासाठी कोणतेही अधिकृत वेब पोर्टल का सुरू केले नाही? ९. पीडितांना भरपाई देण्यासाठी विशेष निधी कधी उभारणार? केंद्र आणि राज्य सरकारने ५०-५० टक्के वाटा उचलून एक विशेष भरपाई निधी उभारून निष्पाप मध्यमवर्गीय पीडितांचे पैसे तात्काळ परत करावेत. काँग्रेसची भूमिका, मागण्या आणि आंदोलनाची रणनीती या महाघोटाळ्याच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असून पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय लढाईची घोषणा केली आहे. मुख्य मागण्या आणि कृती आराखडा: १. तपास यंत्रणा: तीन महिन्यांच्या आत सीबीआय, ईडी आणि SFIO द्वारे कालबद्ध चौकशी पूर्ण करणे. २. विशेष भरपाई निधी: केंद्र व गुजरात सरकारने ५०:५० टक्के वाटा उचलून पीडितांचे पैसे तात्काळ परत करणे. ३. ऑनलाईन याचिका: वरिष्ठ विधीज्ञ ॲड. अमी याज्ञिक / पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ऑनलाईन याचिका मोहीम राबवणे. ४. जनआंदोलन: मागण्या मान्य न झाल्यास बाधित ५ लाख कुटुंबांसह मुख्यमंत्र्यांच्या निवासावर मोर्चा काढणे. ५. फॉरेन्सिक ऑडिट: बाजारात सुरू असलेल्या सर्व संशयित डिजिटल पेमेंट ॲप्सची तातडीने चौकशी करणे. निष्कर्ष: डिजिटल भारतासमोरील मोठे आव्हान आणि उत्तरदायित्वाची गरज एसडी पे घोटाळ्याने भारतातील डिजिटल पेमेंट यंत्रणेतील प्रचंड मोठ्या त्रुटी उघड्या पाडल्या आहेत. केवळ डिजिटल इंडियाच्या घोषणा देऊन चालणार नाही, तर नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांची सुरक्षा करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. राष्ट्रवादाचा आणि सरकारी आशीर्वादाचा खोटा देखावा निर्माण करून सर्वसामान्यांना लुटणाऱ्या या आंतरराज्यीय सिंडिकेटवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. जर डबल इंजिन सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून सीबीआय चौकशी आणि भरपाई निधीची घोषणा केली नाही, तर हा जनक्षोभ अधिक तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाही. Kanthak Suryatal Post Views: 26 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation कर्तव्यात दिरंगाई केल्याप्रकरणी मनपाचे इमारत निरीक्षक मनोहर दंडेवाड तात्काळ निलंबित तुमच्या घरातील वीज जिथून येते, तिथे लोकांचे जगणे नरक का झालेय? सिंगरोली-सोनभद्रचे खळबळजनक वास्तव!