धमाका! मातोश्रीवर तातडीची बैठक: १४ खासदार मोदींची साथ सोडणार? विलीनीकरणाच्या मोठ्या घडामोडी!

राजकारणात काहीही अशक्य नाही! भरत गोगावले अन् ओमराजे निंबाळकरांच्या विधानांनी खळबळ

महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अत्यंत संवेदनशील आणि नाट्यमय वळणावर येऊन पोहोचले आहे. एका बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) दोन्ही गट वेगवेगळ्या पातळ्यांवर एकत्र येण्याबाबत किंवा चर्चेच्या फेऱ्या झाडण्याबाबत चाचपणी करत असताना, दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी महायुतीतील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत अंतर्गत तणाव उफाळून येत आहे. या संपूर्ण गदारोळात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील सर्व विभाग प्रमुखांची अचानक मातोश्रीवर तातडीची बैठक बोलावल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्रात एकाच वेळी शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या निवासांवर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. या राजकीय वातावरणात १४ खासदार मोदींची साथ सोडणार का, दोन शिवसेना एकत्र येणार का आणि राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट विलीन होणार का, यांसारख्या प्रश्नांनी राजकीय पट व्यापून टाकला आहे.

मातोश्रीचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि सत्तेचे केंद्र

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मातोश्री या बंगल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वांद्रे येथील कलानगर परिसरात असलेला हा बंगला केवळ एक निवासस्थान नसून तो राज्यातील सत्ताकारणाचा आणि राजकीय हालचालींचा प्रमुख केंद्रबिंदू राहिला आहे. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांना महाराष्ट्र सरकारकडून कलानगरमध्ये कलाकारांसाठी राखीव असलेल्या भागात हा भूखंड मिळाला होता. बाळासाहेबांनी आपल्या मातोश्रींच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ या वास्तूला मातोश्री असे नाव दिले. जसजसा शिवसेनेचा प्रभाव वाढला, तसतसा हा बंगला महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शक्तीकेंद्र बनला. आज जसे शरद पवारांचे सिल्व्हर ओक, मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान वर्षा, किंवा देवेंद्र फडणवीसांचे निवासस्थान महत्त्वाचे मानले जाते, तसेच मातोश्रीवरून निघणाऱ्या एका आदेशावर संपूर्ण राज्यातील शिवसैनिक एकवटतात. त्यामुळेच, जेव्हा जेव्हा मातोश्रीवर अचानक बैठकांचे सत्र सुरू होते, तेव्हा संपूर्ण राज्याचे लक्ष तिथे काय शिजतेय याकडे लागलेले असते.

बैठकीचे घोषित कारण आणि पडद्यामागील रणनीती

उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या या तातडीच्या बैठकीचे घोषित उद्दिष्ट आगामी १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनाच्या तयारीचा आढावा घेणे हे आहे. दरवर्षी १७ नोव्हेंबरला मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्क (शिवतीर्थ) स्थित बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो शिवसैनिक आणि अनुयायी आदरांजली वाहण्यासाठी जमतात. या कार्यक्रमाचे नियोजन, गर्दीचे व्यवस्थापन, शिवसैनिकांची सोय आणि आदरांजली सभेची तयारी यावर चर्चा करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी मुंबईतील सर्व विभाग प्रमुखांना पाचारण केले होते. परंतु, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या बैठकीचे महत्त्व केवळ स्मृतीदिनाच्या तयारीपुरते मर्यादित नाही. विभाग प्रमुख हे शिवसेना संघटनेतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानले जातात. स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. सध्याच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीत संघटनात्मक पुनर्बांधणी करणे, कार्यकर्त्यांची मने जाणून घेणे आणि संभाव्य राजकीय समीकरणांसाठी पक्षसंघटन सज्ज ठेवणे, हा या थेट संवादामागचा मुख्य हेतू असल्याचे दिसून येते.

दोन शिवसेना एकत्र येणार? नेत्यांची सूचक विधाने

सध्या महाराष्ट्रात दोन मोठ्या विलीनीकरणाच्या अटकळांना उधाण आले आहे—एक म्हणजे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे संभाव्य एकत्र येणे आणि दुसरे म्हणजे दोन्ही शिवसेना गटांमधील संभाव्य जवळीक. या अटकळांना शिंदे गटातील आणि ठाकरे गटातील काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे अधिक खतपाणी मिळाले आहे.

१. ओमराजे निंबाळकर यांचे विधान: खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या, तर माझ्यापेक्षा जास्त आनंद कोणालाही होणार नाही. त्यांच्या या विधानाने दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

२. भरत गोगावले यांचे सूचक वक्तव्य: शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांनी सध्यातरी अशा कोणत्याही विलीनीकरणाची शक्यता फेटाळली असली, तरी त्यांनी जोडलेले वाक्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राजकारणात काहीही अशक्य नसते. राजकीय वर्तुळात या विधानाचा अर्थ सध्या बंद असलेले दरवाजे भविष्यात उघडू शकतात असाच काढला जात आहे.

३. सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार यांच्या भूमिका: राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर विचारले असता, सुनेत्रा पवार यांनी योग्य वेळ आल्यावर सर्व काही समजेल असे म्हणत शक्यता फेटाळण्याचे टाळले. तर दुसरीकडे, शरद पवार यांच्या प्रत्येक विधानाचे राजकीय वर्तुळात अनेक अर्थ काढले जातात, ज्यामुळे संभ्रम आणि उत्सुकता दोन्ही वाढले आहे.

भाजप विरुद्ध शिंदे गट: ३६ चा आकडा आणि अंतर्गत संघर्ष

महायुती सरकार वरकरणी स्थिर दिसत असले, तरी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत अंतर्गत मतभेद आणि वाद सतत चव्हाट्यावर येत आहेत. दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये दररोज ३६ चा आकडा असल्याचे आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची जुगलबंदी सुरू असल्याचे पाहायला मिळते. विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर हा वाद अधिक पेटला. भाजपच्या काही नेत्यांनी आरोप केला की, शिंदे यांच्या शिवसेनेने मित्रपक्षाचा गठबंधन धर्म पाळला नाही आणि भाजप उमेदवारांना मदत केली नाही. या आरोपांनंतर शिंदे यांच्या सहकाऱ्यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी भाजपला सुनावले की, जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा निवडणुकांचे निकाल कसे लागायचे हे आठवा. अजूनही वेळ गेलेली नाही, एकनाथ शिंदेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा आणि मग बघा विजयाचा रथ कसा धावतो!  या वादावरून स्पष्ट होते की, महायुतीमधील अंतर्गत दरी वाढत चालली असून, दोन्ही पक्षांचे नेते एकमेकांना आयना दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

मंजूर-ए-दिल्ली: अमित शाह, फडणवीस आणि महाराष्ट्राचा राजकीय खेळ

महाराष्ट्रात चाललेल्या या राजकीय समीकरणांच्या मागे दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाचा मोठा हात असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि सत्तासंतुलन साधण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचा एक राजकीय ढाल म्हणून वापर केला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे प्रमुख चेहरा असले, तरी अमित शाह यांनी शिंदेंच्या खांद्यावर हात ठेवून फडणवीसांवर नियंत्रण ठेवले आहे.जर उद्या राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र आले आणि त्यांनी एनडीएची (NDA) साथ सोडली, तर देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पूर्णपणे एकनाथ शिंदेंच्या ५२ आमदारांच्या भरवशावर राहील. अशा स्थितीत शिंदे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करून भाजपला बॅकफूटवर ढकलू शकतात.महाराष्ट्राचे राजकारण इतके अनपेक्षित आहे की इथे रातोरात ८ तासांचे सरकार बनते, पुन्हा पडते, नेते पक्ष बदलतात, एकमेकांवर टीका करणारे एकत्र येतात आणि पुन्हा वेगळे होतात. त्यामुळे भविष्यात सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा स्थापन करण्यासाठी कोणताही गट कोणासोबतही जाऊ शकतो.परंतु, महाराष्ट्राच्या पटलावर कोणतीही राजकीय उलथापाल झाली, तरी त्याला मंजूर-ए-दिल्ली (दिल्लीच्या हायमांडची संमती) असणे बंधनकारक असेल, हेच सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते.

निष्कर्ष

ज्याशिवाय धूर निघत नाही, तिथे कुठे ना कुठे आग लागलेलीच असते या म्हणीप्रमाणे, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात विलीनीकरण आणि नवीन आघाड्यांच्या चर्चा उगाच सुरू झालेल्या नाहीत.उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर बोलावलेली विभाग प्रमुखांची बैठक केवळ बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनाच्या नियोजनापुरती मर्यादित न राहता, येणाऱ्या मोठ्या राजकीय भूकंपाची पूर्वतयारी असू शकते.आमदारांची पळवापळवी, पक्षांतील बंडखोरी, आमनेसामने आलेले जुने मित्र आणि बदलणारी राजकीय समीकरणे या सर्व पार्श्वभूमीवर १७ नोव्हेंबरचा स्मृतीदिन आणि त्यानंतरचा काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरवणारा ठरेल.

Kanthak Suryatal