उत्तर प्रदेशचा राजकीय पट: २०२७ च्या समीकरणांमधील छुपा दांव, प्रशासकीय उलथापालथ आणि सत्तासंघर्ष

उत्तर प्रदेश — भारतीय राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू

भारताच्या राजकारणात जेव्हा जेव्हा सत्तासंघर्षाचा किंवा निर्णायक निवडणुकांचा विषय निघतो, तेव्हा त्याचे केंद्रस्थान हे उत्तर प्रदेशच राहते. २५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या आणि १५ कोटींहून अधिक मतदार असलेल्या या विशाल राज्यात घडणारी प्रत्येक राजकीय घडामोडी संपूर्ण देशाच्या राजकीय दिशेला वळण देण्याची ताकद ठेवते. मंडल आणि कमंडलच्या राजकारणातून पुढे आलेली उत्तर प्रदेशची सियासत आज एका अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे, जिथे जुनी जातीय समीकरणे, प्रशासकीय फेरबदल आणि नवे राजकीय प्रयोग एकमेकांवर मात करण्यासाठी तयार झाले आहेत.पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्या राजकीय विश्लेषणात नमूद केल्यानुसार, सध्या उत्तर प्रदेशच्या राजकीय पटावर जे समीकरण निर्माण होत आहे, ते केवळ लखनऊपुरते मर्यादित नसून त्याचा थेट प्रभाव दिल्लीच्या सत्तेवर आणि २०२७ च्या आगामी विधानसभा निवडणुकांवर पडणार आहे. एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाची अंतर्गत खेळी, दुसऱ्या बाजूला उरलेले एकमेव प्रादेशिक छत्रप अखिलेश यादव, तर तिसऱ्या बाजूला मायावतींच्या शांततेचा फायदा उठवत मैदानात उतरलेले चंद्रशेखर आझाद ‘रावण’ आणि असदुद्दीन ओवैसी! या सर्वांच्या केंद्रस्थानी आता मतदार, प्रशासकीय यंत्रणा आणि व्होट बँकेचे नवे गणित उभे राहिले आहे.

छत्रपांची धडपड आणि काँग्रेसचे भूमीवरील अदृश्य अस्तित्व

उत्तर प्रदेशच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली तर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या काळापासून काँग्रेस पक्षाचा पाया उत्तर प्रदेशशी घट्ट जोडलेला होता. परंतु आजची विदारक परिस्थिती अशी आहे की, राहुल गांधी राष्ट्रीय पातळीवर कितीही मुद्दे उपस्थित करत असले, तरी उत्तर प्रदेशच्या राजकीय जमिनीवर संघटित पक्ष म्हणून काँग्रेसचे अस्तित्व जवळपास नगण्य बनले आहे. विश्लेषणात दर्शवल्याप्रमाणे, उत्तर प्रदेशचा संदर्भ घेतल्याशिवाय देशाच्या राजकारणाचे कोणतेही विश्लेषण पूर्ण होऊ शकत नाही; परंतु सध्या काँग्रेसकडे उत्तर प्रदेशात स्वतःची मजबूत राजकीय जमीन उरलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला, संपूर्ण देशात प्रादेशिक छत्रपांचे राजकारण जसे जसे महापालिकेत व केंद्रशासित चौकटीत सीमित होत गेले, तसेच उत्तर प्रदेशातही एकमेव बडे प्रादेशिक छत्रप म्हणून अखिलेश यादव आणि त्यांची समाजवादी पार्टी उरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जोडीला उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या चेहऱ्याशी मुकाबला करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाची सर्व मदार अखिलेश यादव यांच्या ‘पीडीए’ (पिछडे, दलित, अल्पसंख्याक) समीकरणावर येऊन ठेपली आहे.

मायावतींचे मौन आणि रावण-ओवैसी या नव्या समीकरणाचा उदय

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील सर्वात मोठा कोड्याचा विषय म्हणजे बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावतींचे मौन. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने ४०३ पैकी जवळपास ४०० जागांवर निवडणूक लढवूनही पक्षाला केवळ १ आमदार जिंकता आला. मात्र, तरीही मायावतींसोबत तब्बल सव्वा कोटी मतदारांची (सुमारे १२.५ दशलक्ष) भक्कम फळी उभी राहिली होती. निवडणुकांच्या प्रचारात प्रत्यक्ष न उतरताही मायावतींचा हा मतदार अजूनही त्यांच्या पाठीशी आहे. परंतु मायावती राजकीयदृष्ट्या शांत राहिल्याने या मतदारांचा कौल कुणाकडे जाणार, हा कळीचा प्रश्न बनला आहे. याच राजकीय पोकळीचा फायदा घेण्यासाठी चंद्रशेखर आझाद रावण (आझाद समाज पार्टी) आणि असदुद्दीन ओवैसी (एमआयएम) यांनी एकत्र येत सामाजिक परिवर्तन मंच (SPM) नावाचा नवा राजकीय प्रयोग समोर आणला आहे.

या दोन्ही नेत्यांची भूतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील आकडेवारी अत्यंत रंजक आहे:

• चंद्रशेखर आझाद (रावण): २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने १११ जागा लढवल्या होत्या. तेव्हा त्यांना शून्य जागा आणि अवघी १,१९,००० मते मिळाली होती. परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नागीना मतदारसंघातून स्वतः खासदार म्हणून निवडून येत त्यांनी ६,९१,००० हून अधिक मते मिळवून आपली ताकद सिद्ध केली.
• असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM): २०२२ मध्ये ९५ जागा लढवून ० जागा आणि ४,५०० मते; तर २०१७ मध्ये ३८ जागांवर २ लाख मते मिळाली होती.

जरी यापूर्वी दोघांची एकत्रित मते ५ लाखांपेक्षा कमी होती, तरीही २०२४ नंतर चंद्रशेखर आझाद यांच्या वाढलेल्या जनाधाराने राजकीय समीकरणांना नवीन वळण दिले आहे. हे दोनों नेते आता समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसला उघडपणे सांगत आहेत की, आमच्यासोबत या, आम्ही भाजपचा पराभव करतो. परंतु राजकीय जाणकारांच्या मते, हा नवीन मंच विरोधी पक्षांच्या मतांमध्ये फूट पाडणारा शॉक ऑब्झॉर्वर म्हणून काम करण्याची शक्यता जास्त आहे.

४०% दलित-मुस्लिम व्होट बँक आणि ११५ मतदारसंघांचे गणित

उत्तर प्रदेशात सामाजिक गणिताचा विचार केला तर दलित मतदार २१% आणि मुस्लिम मतदार १९% असा मिळून तब्बल ४०% इतका मोठा मतांचा टक्का बनतो. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात स्वबळावर ४०% मते मिळवणे कोणत्याही एका पक्षाला सहज शक्य झालेले नाही; भाजपलाही मित्रपक्षांची साथ घेऊन हा टप्पा गाठता आला होता. उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ११५ जागा अशा आहेत, जिथे दलित आणि मुस्लिम मतदारांचे प्राबल्य निर्णायक आहे. त्यातही ४१ जागांवर (उदा. रामपूर, सहारणपूर, बिझनौर, अमरोहा, संभळ, बहराइच, श्रावस्ती, आझमगड, मऊ, बरेली, मेरठ) हे समीकरण सत्ता कोणाची येणार हे ठरवते.ओवैसी यांनी समाजवादी पक्षाला आव्हान देत विचारले आहे की, अखिलेश यादव एखाद्या मुस्लिमाला मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा घोषित का करत नाहीत? परंतु गंमत अशी की, स्वतः ओवैसी आणि रावण यांच्या ‘सामाजिक परिवर्तन मंचा’चे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार चंद्रशेखर रावण (जे दलित आहेत) हेच आहेत, कोणताही मुस्लिम चेहरा नाही. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांसमोर हा प्रश्न कायम राहतो की, सपा-काँग्रेस व्यतिरिक्त या नव्या मंचासोबत जाणे कितपत फायदेशीर ठरेल.

१६२ प्रशासकीय बदल्या आणि ‘एसआयआर’ (SIR) व वोट चोरीचा वाद

निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी प्रशासकीय यंत्रणा हलण्यास सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशात एकाच ठिकाणी ४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या १६२ उच्च पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने ही फेरबदल अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

यासोबतच उत्तर प्रदेशात सध्या दोन मोठे वाद पेटले आहेत:

१. ‘व्होट चोरी’ किंवा एसआयआर : विरोधकांनी मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाला घेरले आहे. यावर प्रत्युत्तर म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केला की, तब्बल १ कोटी २७ लाख हिंदूंची मते कापली गेली आहेत आणि त्यांनी स्वतः एसआयआर रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.

२. ‘चंदा चोरी’ (इलेक्टोरल बाँड्स व निधी वाद): हा वाद भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम करत असताना प्रशासनाने हा विषय केवळ काही व्यक्तींपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लखनऊ मतदारसंघातील मतांच्या कपातीचे वास्तव:

राजधानी लखनऊच्या ९ विधानसभा जागांवर एसआयआरच्या माध्यमातून झालेली मतांच्या कपातीचे गणित अत्यंत धक्कादायक आहे:

• लखनऊ वेस्ट (पश्चिम): २०२२ मध्ये सपाने ही जागा ८,१८४ मतांनी जिंकली होती; परंतु येथे तब्बल ८८,००० मते मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत.
• लखनऊ सेंट्रल (मध्य): सपा १०,९३५ मतांनी जिंकली होती; येथे १,००,००० मते कापली गेली आहेत.
• भाजपने जिंकलेल्या जागांवरील मतांची कपात: लखनऊ नॉर्थ (भाजप ३३,००० ने जिंकली, १.५ लाख मते कापली), लखनऊ ईस्ट (भाजप ६८,००० ने जिंकली, १.४३ लाख मते कापली), कॅन्ट (३९,००० विजय, १.२५ लाख मते कापली), सरोजिनी नगर (५६,००० विजय, १.४२ लाख मते कापली) आणि बक्षी का तलाब (२७,००० विजय, ७६,००० मते कापली).

या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, मतांच्या कपातीचा फरक विजयाच्या अंतरापेक्षाही प्रचंड मोठा आहे. त्यामुळे ‘व्होट चोरी’चा मुद्दा निवडणुकीत केंद्रस्थानी राहिल्यास मतदारांच्या मतदानावर आणि निकालांवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

दिल्ली विरुद्ध लखनऊ: पक्षांतर्गत संघर्ष आणि आर्थिक वास्तव

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात केवळ विरोधी पक्ष विरुद्ध सत्ताधारी पक्ष असा संघर्ष चाललेला नाही, तर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या आतही लखनऊ (योगी आदित्यनाथ) आणि दिल्ली (पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह) यांच्यात सूचक तणाव पाहायला मिळत आहे. योगी आदित्यनाथ हे निवडणूक आयोग आणि दिल्लीतील नेतृत्वाला अप्रत्यक्षपणे इशारे देत स्वतःची स्वतंत्र ओळख जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना २०४७ च्या ‘विकसित भारत’ संकल्पाची तुलना १९२१ मधील हसरत मोहानी यांनी मांडलेल्या आणि १९२९ च्या लाहौर अधिवेशनात नेहरूंनी पुकारलेल्या पूर्ण स्वराज्याच्या नाऱ्याशी केली. परंतु उत्तर प्रदेशातील जमिनी वास्तव मात्र या दाव्यांपेक्षा भिन्न आहे:

• बेरोजगारी: उत्तर प्रदेशात सरकारी फाइल्समध्ये नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या ५ कोटींहून अधिक झाली आहे.
• खाजगी क्षेत्राची मर्यादा: खाजगी क्षेत्रातील रोजगार केवळ नोएडा आणि ग्रेटर नोएडापुरते मर्यादित आहेत.
• सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती: निती आयोगाच्या अहवालानुसार, बिहार व झारखंडप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही गरिबी, स्थलांतरित मजूर आणि शेतकऱ्यांची बदहाली ही मोठी समस्या आहे.

परंतु निवडणुकांच्या राजकारणात या मूळ प्रश्नांऐवजी हिंदुत्व, ८०-२० चे समीकरण, एनकाउंटर, बुलडोझर कारवाई आणि जातीय ध्रुवीकरण यावरच भर दिला जात आहे.

निष्कर्ष: २०२७ ची लढाई आणि भविष्यातील राजकीय संकेत

उत्तर प्रदेशची २०२७ ची विधानसभा निवडणूक ही केवळ एका राज्याची सत्ता ठरवणारी निवडणूक नसून ती २०२९ च्या दिल्लीच्या सत्तेचा पाया रचणारी ठरणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे राजकीय भवितव्य, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची पकड, अखिलेश यादव यांच्या पीडीए समीकरणाची कसोटी, आणि रावण-ओवैसी यांच्या नव्या मंचाचा प्रभाव या सर्वांची परीक्षा या निवडणुकीत होणार आहे. वोट चोरी आणि चंदा चोरीच्या मुद्द्यांवरून पेटलेले राजकारण जर जनतेच्या मनात घर करून गेले, तर उत्तर प्रदेशचा मतदार प्रस्थापित समीकरणांना सुरुंग लावू शकतो. त्यामुळे येत्या काळात उत्तर प्रदेशच्या राजकीय पटलावर चालल्या जाणाऱ्या प्रत्येक चालीवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे.