५० कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर की आकडेवारीचा खेळ? वाचा धक्कादायक वास्तव!

भारत सरकारने आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांनी ५० कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढल्याचा दावा केला असला, तरी या दाव्यांमागील घटणारे निकष, बदललेली सर्वेक्षण पद्धत आणि देशात ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचलेली आर्थिक विषमता यामुळे या ‘यशोगाथे’वर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 ५० कोटींचा दावा अन् वास्तव: आकडेवारीची चमक की गरिबीचा भ्रम?

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालातील दाव्यानुसार, गेल्या दशकात (२०११-१२ ते २०२२-२३) भारताने तब्बल ५० कोटी (५०० दशलक्ष) लोकांना अतिदारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढले आहे. शासकीय आणि राजकीय स्तरावर या आकडेवारीचे अत्यंत थाटामाटात स्वागत करण्यात आले. परंतु, जेव्हा आपण या विश्लेषणाची चौकस बारीक पाहणी करतो, तेव्हा लक्षात येते की हा आनंदोत्सव जितका भव्य वाटतो, तितकेच त्याचे मूळ निकष पोकळ आणि वास्तव विदारक आहे. आर्थिक विश्लेषणांनुसार, जागतिक बँकेने वापरलेली मध्यम दारिद्र्यरेषा  दररोज सुमारे १०६ रुपये उपभोग खर्चावर आधारित आहे. म्हणजेच, जर एखादी व्यक्ती महिन्यात ३,२०० रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करत असेल, तर ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेच्या वर मानली जाते. अतिदारिद्र्यरेषेचा निकष तर याहून सखल असून तो दरमहा अवघा २,२०० रुपये आहे. आजच्या महागाईच्या काळात एका व्यक्तीने दरमहा ३,२०० रुपयांत अन्न, वस्त्र, निवारी, शिक्षण आणि आरोग्य भागवावे अशी अपेक्षा ठेवणे हाच मुळात एक मोठा विनोद आहे. भारताने २०१४ मधील तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समितीच्या अहवालानंतर आपल्या अधिकृत राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेचे कोणतेही नवीन पुनर्मूल्यांकन केलेले नाही. जागतिक बँकेने निश्चित केलेला हा अतिशय सखल निकष जरी ग्राह्य धरला, तरीही आज भारतात सुमारे २३ कोटी ३० लाख (२३३ दशलक्ष) जनता अशी आहे, ज्यांचा मासिक उपभोग खर्च ३,००० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. ही २३.३ कोटींची संख्या ब्राझील देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा मोठी आहे. याहून मोठा विरोधाभास असा की, एकीकडे ५० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला जातो, तर दुसरीकडे देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन दिले जात असल्याचे सरकार अभिमानाने सांगते. जर खरोखरच कोट्यवधी जनता गरिबीच्या चक्रातून मुक्त झाली असेल, तर त्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची गरज का भासते? जर आपण ब्रिक्स (BRICS) किंवा उच्च-मध्यम उत्पन्न गटाच्या देशांनुसार प्रतिदिवस $८ (सुमारे २४,००० रुपये महिना) हा मानकीकृत निकष लावला, तर भारतातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या थेट दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जाईल. मग प्रश्न असा पडतो की, आपण केवळ कागदावर दारिद्र्यरेषेची व्याख्या खाली आणून गरिबी निर्मूलनाचा आभासी उत्सव साजरा करणार आहोत का?

डेटा संकलनातील फेरफार: ‘प्रगती’ की केवळ सर्वेक्षणाची नवी पद्धत?

दारिद्र्य निर्मूलनाच्या या दाव्यांमागे आणखी एक तांत्रिक आणि महत्त्वाचा मुद्दा दडला आहे, तो म्हणजे राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील उपभोग खर्च सर्वेक्षणाची बदललेली पद्धत. २०११-१२ च्या तुलनेत २०२२-२३ मधील सर्वेक्षणात एक मोठा बदल करण्यात आला. पूर्वी एकाच भेटीत उत्तरदात्याकडून संपूर्ण वर्षाचा किंवा महिन्याचा डेटा घेतला जात असे, ज्यामुळे उत्तरदाता थकल्यामुळे अनेक खर्च सांगायचे विसरून जात असे. नवीन पद्धतीनुसार सर्वेक्षकांनी तीन वेगवेगळ्या महिन्यांत तीन वेळा जाऊन उत्तरदात्यांकडून माहिती गोळा केली. या पद्धतीमुळे लोकांच्या खर्चाच्या स्मरणात सुधारणा झाली आणि त्यांनी नोंदवलेला खर्च वाढला. परंतु, आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, हा फरक लोकांच्या जीवनमानात किंवा कल्याणात खरोखर सुधारणा झाल्यामुळे आलेला नसून, तो केवळ डेटा संकलनाच्या पद्धतीत झालेल्या सुधारणेचा परिणाम आहे. याशिवाय, जागतिक बँकेच्या अहवालात स्वतः एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०२२ च्या सर्वेक्षण निष्कर्षांची तुलना जेव्हा पुढील वर्षाच्या (२०३३) निष्कर्षांशी केली जाते, तेव्हा अतिदारिद्र्यात अचानक प्रचंड घट झालेली दिसते. जागतिक बँकेच्या मते, कोणत्याही लागू केलेल्या शासकीय धोरणाशी या तीव्र घटीचा मेळ बसत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, आकडेवारीतील ही उडी धोरणात्मक यश नसून डेटातील विसंगती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गरिबीचा अदृश्य ताण: आर्थिक विवंचनेचा मानसिक आणि सामाजिक बळी

गरिबीचे मोजमाप करताना आपण नेहमी केवळ उष्मांक , उत्पन्न किंवा उपभोग खर्चाच्या गणितात अडकतो. परंतु, गरिबीचा सर्वात भयंकर पैलू म्हणजे त्याचा मानवी मानसिकतेवर होणारा विदारक परिणाम. योजना आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष मोंटेक सिंग अहलुवालिया यांच्या एका विश्लेषणात्मक वक्तव्याचा संदर्भ देत असे स्पष्ट होते की, गरिबीशी जोडलेला मानसिक ताण हा भारतातील सर्वात उपेक्षित आणि अलक्षित राहिलेला विषय आहे.उद्या आपल्या कुटुंबाला, लहान मुलाला अन्न मिळणार की नाही? आजारी पडल्यास उपचाराचा खर्च कसा परवडणार? ही सततची टांगती तलवार माणसाच्या विचार करण्याची क्षमता आणि मनोधैर्य पूर्णपणे मोडून काढते. हा मानसिक ताण माणसाला नैराश्य, व्यसनाधीनता आणि अकार्यक्षमतेच्या दरीत ढकलतो.

भारतात आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमध्ये मानसिक स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष होते, तिथे दारिद्र्यरेषेखालील कोट्यवधी जनतेच्या मानसिक स्वास्थ्याचा विचार कोण करणार? जेव्हा एखाद्या रुग्णालयात पैशांअभावी रुग्णाला बेड नाकारला जातो आणि असहाय्य नातेवाईकाला आपल्या आप्ताचा मृतदेह स्वतःच्या खांद्यावर वाहून न्यावा लागतो, तेव्हा त्या समाजाच्या मानसिक आणि नैतिक आरोग्याची झालेली घसरण उघडी पडते. हा मानवी अवमान कोणत्याही आर्थिक आलेखात किंवा जीडीपीच्या आकड्यांत दिसत नाही.

विषमता: शंभरा वर्षांतील सर्वोच्च पातळी आणि चिंतेची घंटा

गरिबीच्या दाव्यांमागील दुसरा मोठा आणि चिंताजनक पैलू म्हणजे देशात झपाट्याने वाढणारी आर्थिक विषमता. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेसारखी उपभोग खर्च सर्वेक्षणे देशातील अति-श्रीमंत (Top 5-10%) लोकसंख्येचा खर्च योग्य प्रकारे टिपू शकत नाहीत. श्रीमंत वर्ग सर्वेक्षणात सहभागी होत नसल्यामुळे किंवा त्यांची अचूक माहिती येत नसल्यामुळे उपभोग सर्वेक्षणातून निघणारी विषमतेची आकडेवारी ही मुळातच कमी दाखवली जाते.जागतिक उत्पन्न आणि संपत्तीच्या अभ्यासानुसार, १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात विषमतेचा आलेख प्रचंड वेगाने वर गेला आहे. विशेषतः अलिकडच्या काही वर्षांत ही दरी इतकी रुंदावली आहे की, आज भारतातील विषमतेची पातळी गेल्या १०० वर्षांतील (स्वातंत्र्यपूर्व आणि ब्रिटीश काळासह) सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की, भारत वेगाने आर्थिक विकास करत असल्यामुळे विषमता वाढणे स्वाभाविक आहे. परंतु, चीनचे उदाहरण हा युक्तिवाद फोल ठरवते. १९८० च्या दशकात भारत आणि चीन यांचे मुख्य आर्थिक निर्देशक जवळपास समान पातळीवर होते. त्यानंतर चीनने भारतापेक्षा कितीतरी पट अधिक वेगाने आणि व्यापक प्रमाणात आर्थिक प्रगती केली. परंतु, आज चीनमधील विषमतेची पातळी भारतापेक्षा कितीतरी पट कमी आहे. म्हणजेच, केवळ ‘उच्च विकासदर’ हे विषमतेचे एकमेव कारण असू शकत नाही, तर भारताच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आणि संपत्ती वाटपाच्या रचनेतच गंभीर दोष आहेत.

विषमतेची धक्कादायक आकडेवारी: १% श्रीमंत विरुद्ध ५०% जनता

भारतातील संपत्ती आणि उत्पन्नाच्या केंद्रीकरणाचे विदारक चित्र खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते:

उत्पन्नाची दरी: देशातील सर्वोच्च १% लोकसंख्येचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल २३% वाटा आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण: सर्वोच्च १% श्रीमंतांकडे देशातील एकूण संपत्तीचा ४०% वाटा एकवटलेला आहे. तळातील ५०% जनता: देशातील तळाच्या ५०% लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीचा केवळ ५% वाटा उरला आहे. हे आकडे स्पष्ट करतात की भारताचा आर्थिक विकास हा मूठभर अब्जाधीशांच्या फायद्यासाठी केंद्रित झाला असून, बहुसंख्य जनता मात्र केवळ दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षात अडकली आहे. या विषमतेमुळे सामाजिक असंतोष आणि आर्थिक अस्थिरतेचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

निष्कर्ष: केवळ आकडेवारीचा खेळ नको, तर खऱ्या समृद्धीची गरज

आकडेवारीची फेरफार करून किंवा दारिद्र्यरेषेचे निकष अत्यंत खाली आणून कागदावर गरिबी निर्मूलनाचा दावा करणे सोपे आहे. परंतु, जोपर्यंत देशातील २३ कोटींहून अधिक जनता ३,००० रुपयांपेक्षा कमी खर्चावर जगते आहे आणि सर्वोच्च १% लोकांकडे देशाची ४०% संपत्ती साठली आहे, तोपर्यंत या विकासाला सर्वसमावेशक म्हणता येणार नाही. शासनाने आणि धोरणकर्त्यांनी केवळ जीडीपीच्या आकडेवारीवर किंवा जागतिक बँकेच्या सखल निकषांवर आधारित उथळ हेडलाईन्सवर खूश न होता खालील मुद्द्यांवर गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे:

१. वास्तववादी दारिद्र्यरेषा: महागाई आणि मानवी गरजा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेचे तातडीने पुनर्मूल्यांकन करणे.

२. मानवी भांडवलात गुंतवणूक: केवळ मोफत ध्यान्य देण्याऐवजी आरोग्य, दर्जात्मक शिक्षण आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी ठोस अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे.

३. विषमतेवर नियंत्रण: केवळ भांडवलदारांना सवलती न देता, न्याय्य करप्रणाली आणि रोजगारनिर्मितीद्वारे तळातील ५०% जनतेचे उत्पन्न वाढवणे.

जोपर्यंत आपण गरिबीचा विचार केवळ एका आकड्याच्या स्वरूपात न करता मानवी सन्मानाच्या दृष्टीने करणार नाही, तोपर्यंत ५० कोटी गरिबीमुक्त झाल्याचा दावा हा एक ‘आभासी भ्रम’च राहील.