मोदींचे संपादकांना गुप्त आदेश? टीव्हीच्या गर्दीत सत्तेची लाचारी उघडी!

गल्लीबोळात पॉडकास्टर्स आणि मोबाईल ओबी व्हॅन: भाजपला इन्स्टाग्रामवर का लागली भीती?

भारतीय राजकारणात आणि सत्ताधारी भाजपच्या राजकीय रणनीतीत माध्यमांची भूमिका नेहमीच केंद्रस्थानी राहिली आहे. अलिकडेच भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांचे संपादक, व्यवस्थापक आणि अँकर्स यांच्यासाठी एका विशेष ‘दिवाळी मिलन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. तथापि, या औपचारिक भेटीमागे, टेलिप्रॉम्प्टरवरून दिलेल्या भाषणामागे आणि उपस्थितांना दिलेल्या मेजवानीमागे सत्ताधारी पक्षाची राजकीय बेचारगी आणि सोशल मीडियाच्या बदलत्या मैदानात निर्माण झालेली लाचारी स्पष्टपणे दिसून येते. माध्यम विश्लेषक कुमकुम बिनवाल यांच्या विश्लेषणातील नोंदींनुसार, हा कार्यक्रम केवळ दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांचे नियंत्रण सुटून डिजिटल व सोशल मीडियाच्या हातात गेलेल्या जनमताच्या दोऱ्या पुन्हा खेचण्याचा एक प्रयत्न होता.

टेलिप्रॉम्प्टरचा सहारा आणि जुन्या आठवणींचे राजकारण

भाजप मुख्यालयात पार पडलेल्या या दिवाळी मिलन कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीव्ही वाहिन्यांच्या संपादकांशी व अँकर्सशी संवाद साधताना आपल्या जुन्या संबंधांची आठवण करून दिली. पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात भाजप दफ्तरात बसून पत्रकारांशी होणारा उठबस, अनौपचारिक चर्चा आणि सौहार्दाचे वातावरण यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. जेव्हा ते अनपेक्षितपणे गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा अनेक पत्रकारांनी स्वतःच्या खर्चाने त्यांच्या शपथविधी सोहळ्याला हजेरी लावली होती, हा इतिहास सांगत त्यांनी पत्रकारांशी असलेला आपला जुना ऋणानुबंध स्पष्ट केला. परंतु, या संपूर्ण कार्यक्रमात एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित झाली, ती म्हणजे अशा अनौपचारिक दिवाळी मिलन कार्यक्रमातही पंतप्रधानांना टेलिप्रॉम्प्टरवरून पाहून भाषण करावे लागले. ज्या पत्रकारांशी एकेकाळी थेट संवाद साधला जात असे, त्यांच्यासमोरही लिखित संहितेचा (स्क्रिप्ट) आधार घ्यावा लागणे, हे आधुनिक सत्ताधारी राजकारणातील संवादाचे स्वरूप दर्शवते. दुसरीकडे, पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना दिली जाणारी विशेष वागणूक यामुळे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधील स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये अंतर्गत असंतोष व दुफळीची चिन्हे दिसत आहेत. पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता स्वतःकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाबद्दल तक्रार करत असताना, मुख्य प्रवाहातील संपादकांची मेजवानी मात्र थाटामाटात साजरी केली जात होती.

२० वर्षांपूर्वीचा सुवर्णकाळ विरुद्ध आजची घसरलेली पत

या संपूर्ण घडामोडीचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांची आणि पत्रकारांची घसरलेली सामाजिक व राजकीय पत होय. प्रसारित माहितीनुसार, सुमारे दोन दशकांपूर्वी (२० वर्षांपूर्वी) भारतीय माध्यमसृष्टीत संपादकांचा आणि पत्रकारांचा एक मोठा दबदबा होता.

• पूर्वीची परिस्थिती: भूतकाळात वृत्तवाहिनीचे संपादक, बातमीदार किंवा शोधपत्रकारिता करणारे प्रतिनिधी यांच्याकडे इतकी नैतिक ताकद होती की बडे मुख्यमंत्रीही त्यांचा फोन दोन रिंगमध्ये उचलण्यास बाध्य असत. एखाद्या स्टिंग ऑपरेशनने किंवा शोधनिबंधाने थेट सरकार हादरून जात असे.
• वर्तमान वास्तव: आज परिस्थिती पूर्णपणे उलटी झाली आहे. आता पक्षाचे सामान्य राजकीय प्रवक्तेही टीव्ही संपादकांना थेट फोन करून ही बातमी चालवू नका’, ही बातमी तात्काळ खाली उतारा किंवा ही बातमी आमच्या सोयीनुसार चालवा असे उघड आदेश देतात.

ज्या संपादकांना आणि अँकर्सना स्वतःच्या टीव्ही चॅनेलमध्ये आपली नोकरी उद्या राहील की नाही याची शाश्वती उरलेली नाही, अशा परावलंबी संपादकांना एकत्र बसवून त्यांच्यासमोर गंभीर राजकीय भाषण देणे, हे सत्तेच्या लाचारीचेच प्रतीक ठरते.

गल्लीबोळातील पॉडकास्टर्स आणि क्रिकेट तज्ज्ञांसारखे बातमीदार

दिवाळी मिलन कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी माध्यमांच्या बदलत्या तंत्रज्ञानावर आणि स्वरूपावर विशेष भाष्य केले. पूर्वी मुख्य वृत्तवाहिन्यांना बातमीच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी मोठ्या आणि महागड्या ओबी व्हॅन (OB Vans) चा वापर करावा लागत होता; परंतु आज प्रत्येक नागरिकाचा मोबाईल फोनच एक ओबी व्हॅन बनला आहे.पंतप्रधानांनी दिलेल्या दाखल्यानुसार, पूर्वी भारताच्या गल्लीबोळात क्रिकेटचे तज्ज्ञ भेटत असत, जे सचिन तेंडुलकरने कोणती चूक केली यावरही अधिकारवाणीने सल्ला देत असत. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, देशाच्या प्रत्येक गल्लीत, गावात बातमीचे तज्ज्ञ तयार झाले आहेत. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्वतःचे यूट्यूब चॅनेल आणि स्वतःचा पॉडकास्ट उपलब्ध आहे. माहितीच्या या विकेंद्रीकरणामुळे पारंपरिक टीव्ही वाहिन्यांचे एकाधिकारशाहीचे साम्राज्य संपुष्टात आले आहे.

पॉझिटिव्ह नॅरेटिव्हची गरज आणि भाजप आयटी सेलचे अपयश

या कार्यक्रमातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पंतप्रधानांनी टीव्ही संपादकांना सोशल मीडियावर भारताची सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्याची जबाबदारी घ्या’ असे केलेले आवाहन होय. हे आवाहन म्हणजे प्रत्यक्षात भाजपच्या अत्यंत नावाजलेल्या आयटी सेलच्या अपयशाची कबुली मानली जात आहे.

खालील तक्त्यामध्ये पारंपरिक टीव्ही माध्यमे आणि नव्याने उदयास आलेला डिजिटल/सोशल मीडिया यांच्यातील मुख्य फरक व वास्तव स्पष्ट केले आहे:

विश्लेषणानुसार, भाजप व्हॉट्सॲप (WhatsApp) च्या खेळात जरी पुढे असला, तरी आजची तरुण पिढी (Gen Z आणि मिलेनियल्स) व्हॉट्सॲपचा वापर माहितीचा प्राथमिक स्रोत म्हणून करत नाही. तसेच, ‘एक्स’ (माजी ट्विटर) चा वापर भारतातील अवघ्या १० ते १२ टक्के लोकांपर्यंतच मर्यादित आहे. इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबच्या मैदानात भाजपचा आयटी सेल अत्यंत सुस्त ठरला आहे. जर सत्तेला सोशल मीडियावर स्वतःचा नॅरेटिव्ह मजबूत करायचा होता, तर त्यांनी टीव्ही संपादकांना सांगण्याऐवजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स किंवा राईट-विंग क्रिएटर्सना आमंत्रित करायला हवे होते. परंतु, ज्या संपादकांना पक्षाचे प्रवक्ते सहज हाताळू शकतात, त्यांच्याकडून सोशल मीडियाची लढाई जिंकण्याची अपेक्षा करणे ही भाजप आयटी सेलची मोठी बेचारगी दर्शवते.

लोकशाहीवादी नॅरेटिव्ह आणि मृतवत टीव्ही पत्रकारिता

सोशल मीडियाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे लोकशाहीवादी स्वरूप. एका गटासाठी किंवा सरकारसाठी जी गोष्ट नकारात्मक वाटू शकते, तीच गोष्ट सामान्य नागरिकांसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी सकारात्मक असते. सरकारला थेट सवाल विचारणे, धोरणातील त्रुटी उघड्या पाडणे हे पत्रकारितेचे मूळ कर्तव्य असून, प्रेक्षक त्याला सकारात्मक मानतात; तर सत्ताधारी समर्थक त्याला ‘देशविरोधी’ किंवा नकारात्मक ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. आज मुख्य प्रवाहातील टीव्ही पत्रकारिता अत्यंत बिकट अवस्थेत पोहोचली आहे. टीव्ही पत्रकारितेची अवस्था एका ‘सडलेल्या मृतदेहासारखी’ झाली असून, केवळ व्यावसायिक मजबुरीपोटी तिला ओढले जात आहे. आज भाजपचा कट्टर समर्थकही बातमीची खातरजमा करण्यासाठी किंवा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी यूट्यूबवरील स्वतंत्र पत्रकारांचे व्हिडिओ पाहतो. घरात टीव्हीचे वेगळे रीचार्ज न करता वाय-फाय आणि स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून थेट यूट्यूब चॅनेल्स पाहिले जातात. तसेच, टीव्हीच्या पत्रकारांना जेव्हा पंतप्रधान भेटतात, तेव्हा ते तुम्ही आंबे कसे खाता? किंवा कोणते टॉनिक घेता? असे चाटुकारतेचे प्रश्न विचारण्यात धन्यता मानतात. याउलट, स्वतंत्र पत्रकार किंवा यूट्यूब विश्लेषक तुम्ही पत्रकार परिषद का घेत नाही? असा थेट आणि रोखठोक सवाल विचारण्याची हिम्मत दाखवतात. याच भीतीमुळे सत्तेकडून स्वतंत्र पत्रकारांना अशा कार्यक्रमांपासून दूर ठेवले जाते.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या संभाव्य शीर्षकांचे पर्याय

या संपूर्ण विश्लेषणाच्या आधारे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स (यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स) वर जास्तीत जास्त प्रेक्षकांना आकर्षित करू शकतील अशा अत्यंत प्रभावी आणि व्हायरल होणाऱ्या शीर्षकांचे  पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत.

निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे तर, भाजप मुख्यालयातील ‘दिवाळी मिलन’ हा केवळ एक सणाचा कार्यक्रम नव्हता, तर बदलत्या डिजिटल युगात मुख्य प्रवाहातील टीव्ही वाहिन्यांचे अपयश आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावासमोर सत्तेने अनुभवलेली लाचारी व्यक्त करणारा क्षण होता. टीव्ही संपादकांच्या मदतीच्या आधारे सोशल मीडियाचा नॅरेटिव्ह बदलण्याचा प्रयत्न करणे, हे आयटी सेलच्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण असून, आजचा प्रेक्षक टीव्हीच्या आभासी चित्रापेक्षा यूट्यूब व सोशल मीडियावरील स्वतंत्र, रोखठोक आणि लोकशाहीवादी पत्रकारितेला पसंती देत आहे, हेच या घडामोडीतून स्पष्ट होते.

Kanthak Suryatal