३००० AQI, काळे पडलेले फुफ्फुस आणि आपली सामूहिक गप्पता: दिल्लीच्या विषारी हवेचे भयावह सत्य

दिवाळी, डेटा फ्रॉड आणि श्वासांचा व्यापार: दिल्लीत हवेचा गळफास कुणाकडून?

दिवाळीच्या रात्री दिल्ली आणि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) अनेक भागांमध्ये ३००० च्या पुढे गेला आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळीही अनेक ठिकाणी तो १५०० ते १७०० च्या धोकादायक पातळीवर नोंदवला गेला. गेल्या आठ वर्षांपासून ४०० ते ५०० AQI पाहून सरावलेल्या दिल्लीकरांच्या संवेदना इतक्या बोथट झाल्या आहेत की, या प्राणघातक आकडेवारीचे कोणालाही गांभीर्य वाटेनासे झाले आहे. सोशल मीडियावर रेड झोनचे आणि लाल रंगाचे स्क्रीनशॉट पोस्ट करून नागरिक नेमके कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? सर्वोच्च न्यायालय, पोलीस की सरकार? वस्तुस्थिती अशी आहे की आता कोणालाही याचे भय उरलेले नाही. शेअर बाजारातील घसरणीला जसे ‘ब्लडबाथ’ म्हटले जाते आणि आरोग्याच्या या आणीबाणीला ‘हेल्थ इमर्जन्सी’ म्हटले जाते, तसेच हे लाल स्क्रीनशॉट आता बेअब्रू आणि अर्थहीन झाले आहेत. सरकारांना उत्तम ठाऊक आहे की, शेअर बाजाराचे नुकसान सहन करून आणि काही दिवस आजारी पडल्यानंतर नागरिक सर्वकाही विसरून जातील. परिणामी, हवेतील विष कितीही वाढले तरी परिस्थिती बदलत नाही; फार तर मॉनिटरिंग स्टेशनवर पाण्याचे कारंजे उडवून आकडे कागदावर कमी दाखवण्याचे उद्योग केले जातात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि जमिनीवरचा सावळागोधळ

प्रदूषणाच्या या गंभीर संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीत केवळ तीन तास प्रमाणित ‘ग्रीन फटाके’ फोडण्यास परवानगी दिली होती. वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (NEERI) आणि पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटना (PESO) द्वारे प्रमाणित फटाक्यांच्या डब्यांवर क्यूआर (QR) कोड अनिवार्य करण्यात आला होता, ऑनलाइन विक्रीवर पूर्ण बंदी होती आणि लडीच्या (चटाई) फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, ज्या देशात शुद्ध पनीर मिळणे दुरापास्त झाले आहे, तिथे certified ग्रीन फटाके मिळतील ही अपेक्षाच हास्यास्पद ठरली. नागरिकांनी या आदेशाची चेष्टा केली, मीम्स बनवले आणि न्यायालयाचे निर्देश वाऱ्यावर उडवून दिले. दिवाळीच्या रात्री लडीच्या आणि अत्यंत मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांचा दणदणाट दूरवर ऐकू येत होता. सामान्य दिवसांत गाडीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसल्यास १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावणारी आणि ग्रॅपच्या (GRAP) नियमांनुसार जुनी वाहने चालवल्यास २०,००० रुपयांचा दंड वसूल करणारी प्रशासन यंत्रणा, उघडपणे नियम मोडून हवा विषारी करणाऱ्यांवर एक रुपयाचाही दंड लावू शकली नाही. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालय ३० नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये श्वासाचा त्रास असलेल्या आणि भाजलेल्या रुग्णांची आकडेवारी मागवत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तीन तास फटाके फोडण्याची परवानगी देत आहे. त्यामुळे न्यायालयातून तरी प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्यात खरोखर काही ठोस मार्ग निघेल का, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

डेटातील फर्जीवाडा : आकडे लपवून हवेचे शुद्धीकरण?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (CPCB) अधिकृत AQI मोजण्याची क्षमता शून्य ते ५०० पर्यंतच मर्यादित आहे. परंतु, जेव्हा प्रत्यक्ष हवेतील PM 2.5 चे प्रमाण १००० च्या पुढे जाऊ लागले, तेव्हा डेटा संकलनातच मोठा फ्रॉड करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अजय माकन यांनी ‘हवा का हिसाब’ या संकेतस्थळावर सीपीसीबीच्याच अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार दिवाळीच्या रात्री २ वाजता दिल्लीतील ३९ पैकी तब्बल २५ मॉनिटरिंग स्टेशनवर PM 2.5 ची रीडिंग नोंदवणेच अचानक बंद झाले. यामध्ये आनंद विहार, अशोक विहार, आया नगर, बवाना, सीआरआरआय मथुरा रोड, चांदनी चौक, द्वारका सेक्टर ८, आयएमडी लोधी रोड, आयटीओ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मंदिर मार्ग, मुंडका, एनएसआयटी द्वारका, नजफगड, नरेला, नेहरू नगर, नॉर्थ कॅम्पस डीयू, ओखला फेज २, पंजाबी बाग, पूसा, आर. के. पुरम, साकेत, सिरिफोर्ट आणि वजीरपूर यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या केंद्रांचा समावेश होता. ज्या ९ केंद्रांचे आकडे शेवटी उपलब्ध झाले, तिथे PM 2.5 चा सरासरी स्तर ५७६ नोंदवला गेला, जो जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) २४ तासांच्या मर्यादेपेक्षा (१५ मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर) तब्बल ३८.४ पट जास्त होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाची हवा १३.८ टक्क्यांनी अधिक विषारी नोंदवली गेली. इतकेच नव्हे तर, दिल्ली सरकारने शहरातील सरासरी AQI कृत्रिमरीत्या कमी दाखवण्यासाठी मोकळ्या, हिरवळीच्या आणि अत्यंत कमी रहदारीच्या भागात २० नवीन मॉनिटरिंग स्टेशन्स उभारली. जहांगीरपुरीसारख्या प्रचंड प्रदूषण असलेल्या ठिकाणच्या मॉनिटरिंग मशीनवर थेट वरून पाण्याचा फवारा मारला जात असल्याचे चित्रीकरणही समोर आले आहे. हा प्रकार म्हणजे एखाद्या उच्च रक्तदाब किंवा मधुमेह असलेल्या रुग्णाचा मोजणारा मीटर खराब करून त्याला ‘सर्व सामान्य आहे’ असे दाखवण्यासारखा आहे. यामुळे तो रुग्ण औषध घेणे बंद करेल, गोड खाईल आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने मरेल. आज सरकार नागरिकांच्या आरोग्याशी हाच प्राणघातक खेळ खेळत आहे.

फुफ्फुसातील काजळी आणि गर्भातील बालकांवर घातक परिणाम

PM 2.5 हे अतिसूक्ष्म कण मानवी केसापेक्षा ३० पट बारीक असतात. हे कण केवळ नाकात किंवा घशात अडकत नाहीत, तर थेट फुफ्फुसाच्या खोल भागात आणि रक्तात प्रवेश करतात. सर गंगा राम रुग्णालयातील चेस्ट सर्जनच्या अहवालानुसार, दिल्लीतील लहान मुलांचे फुफ्फुस आता नैसर्गिक गुलाबी रंगाचे राहिले नसून त्यावर प्रदूषणाची काळी काजळी साचू लागली आहे. दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा वैद्यकीय अहवालांना ‘इक्का-दुक्का प्रसंग’ म्हणून दुर्लक्षित केले. दुसऱ्या बाजूला, एम्स (AIIMS) दिल्ली आणि दिल्ली सरकारच्या कुटुंब कल्याण संचालनालयाच्या आरटीआय (RTI) आकडेवारीतून एक अत्यंत भीतीदायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या ५ वर्षांत दिल्लीत मुदतपूर्व बालकांचा जन्म होण्याच्या (Premature Birth) दरात ५१ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये अशा मुदतपूर्व जन्माला आलेल्या बालकांची संख्या २१,१३४ होती, ती २०२५ मध्ये वाढून ३१९६३ वर पोहोचली. म्हणजेच, दिल्लीत जन्माला येणारे दर आठवे मूल वेळेआधीच जन्माला येत आहे. गर्भाशयातील पहिल्या तीन महिन्यांत ज्या मातांनी दिल्लीच्या विषारी हवेत श्वास घेतला, त्यांच्या गर्भातील बालकांवर हा थेट प्राणघातक परिणाम झाला आहे.

सनातनचा मुखवटा, राजकीय नफा आणि सहिष्णुतेचा विपर्यास

हवेच्या या गंभीर संकटावर राजकीय नेते आणि खासदार पूर्णपणे मौन बाळगून आहेत. फटाक्यांच्या या बाजारातून रुग्णालयांनी लाखो रुपये कमावले, फटाके उत्पादकांनी करोडो रुपये कमावले, पोलिसांनी आणि राजकीय दलालांनी स्वतःचे खिसे भरले.  या सर्वांची किंमत दिल्लीतील नागरिकांना त्यांच्या फुफ्फुसांनी मोजावी लागली.जेव्हा जेव्हा फटाक्यांवर किंवा प्रदूषणावर प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा त्याला ‘सनातन धर्म विरोध’ किंवा ‘दिवाळीला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र’ असे राजकीय रंग दिले जातात. दिल्लीचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी असा दावा केला की, सनातनला बदनाम करण्यासाठी पंजाबमध्ये दिवाळीच्या दिवशी शेतातील पराली जाळण्याच्या घटना एकाच दिवसात १०० वरून १२०० (१० पट) वाढवण्यात आल्या. पराली जाळणे असो, वाहनांचा धूर असो की कारखान्याचे प्रदूषण, या सर्व वैज्ञानिक कारणांचा विरोध करण्याऐवजी त्याला धर्माशी जोडणे हा तर्काचा पराभव आहे.हाच दुटप्पीपणा मुंबईतही पाहायला मिळाला. मुंबई महानगरपालिकेने अभिनेत्री दिया मिर्झा, माधुरी दीक्षित आणि क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांच्या सहभागाने प्रदूषणमुक्तीचे आवाहन करणारी जाहिरात प्रसारित केली होती. परंतु दिया मिर्झा मुस्लिम असल्याने आणि भाजप नेत्यांनी विरोध केल्याने बीएमसीने ही जाहिरात समाजमाध्यमांवरून काढून घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपण धर्मनिरपेक्ष देश नाही का? असा सवाल करत ती पोस्ट पुन्हा टाकण्याचे निर्देश दिले. याउलट, अमेरिकेत न्यूयॉर्कचे महापौर असोत की निशिगंजचे सेनेटर डॉ. अब्दुल अल सय्यद, ते उघडपणे दिवाळी साजरी करतात. तिथे परदेशात मुस्लिम नेत्यांनी दिवाळी साजरी केलेली चालते, पण भारतात पर्यावरण रक्षणाची अपील करणाऱ्या दिया मिर्झावर बंदी आणली जाते, हा आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा विकृत चेहरा आहे.

बहुसंख्याकांचे मौन आणि ढासळलेला नागरी दर्जा

दिल्ली आणि एनसीआरमधील कोणत्याही एका गृहनिर्माण संस्थेचे (Society) उदाहरण घेतले, तर ३०० फ्लॅट्स असलेल्या सोसायटीत जेमतेम १० ते २० लोकच बेधडक फटाके फोडताना दिसतात. उर्वरित ९५ टक्के नागरिक घरे सजवून, नवीन कपडे घालून, पूजा करून गप्प बसतात आणि हवा विषारी होण्याचा तमाशा पाहतात. फटाके न फोडणाऱ्या बहुसंख्याक लोकांची संख्या प्रचंड असूनही, विषारी हवा पसरवणाऱ्या मूठभर लोकांविरुद्ध त्यांचा आवाज बाहेर का येत नाही?अमेरिकेत जेव्हा डेटा सेंटर्समुळे पाण्याचा उपसा वाढतो आणि विजेचे दर वाढतात, तेव्हा नागरिक आणि राजकीय पक्ष (उदा. टेक्ससमध्ये जीना हिनोहोसा किंवा जेम्स टॅलारिको) त्याला निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा बनवतात आणि ३० वर्षांपासून सत्ता गाजवणाऱ्या पक्षांना पाडतात. परंतु भारतात नागरिक खराब दर्जाचे शिक्षण, निकृष्ट रुग्णालये, बनावट पनीर, भेसळयुक्त तूप आणि विषारी हवा सहज स्वीकारतात. झाडे तोडली जात आहेत, जंगलांचा ऱ्हास होत आहे आणि महासागरांचे तापमान वाढत असल्यामुळे निसर्गाची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता संपत चालली आहे. हा सर्व कार्बन आता थेट मानवी फुफ्फुसात घुसत आहे. दिल्लीतील बहुसंख्य समाज स्वतः फटाके फोडत नसला, तरी परंपरेच्या नावाखाली होणाऱ्या या अत्याचाराविरुद्ध गप्प राहून स्वतःच्या विनाशाची शिक्षा भोगत आहे. जोपर्यंत हा बहुसंख्य समाज स्वतःच्या श्वासांच्या हक्कासाठी मौन सोडत नाही, तोपर्यंत दिल्लीची हवा आणि या देशाचे भविष्य कधीही शुद्ध होऊ शकणार नाही.