दिवाळीचा संदेश की राजकीय आव्हान? बस्तरमधील दिमागी नक्षल विधानाने पेटले राजकीय रणांगण!

दिवाळीचा सण, बस्तरचा मंच आणि नव्या संज्ञेचा उदय

प्रकाशपर्व दिवाळीच्या शुभप्रसंगी संपूर्ण देश उत्सवाच्या वातावरणात आनंदात बुडालेला असताना, छत्तीसगडमधील बस्तर येथे सुरक्षा दलांच्या (सीएपीएफ) जवानांसोबत दिवाळी साजरी करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले विधान सध्या देशाच्या राजकीय पटलावर वादाचा मोठा वादळ निर्माण करत आहे. जंगलांमधील सशस्त्र नक्षलवाद आता अंतिम टप्प्यात आला असला आणि तो जवळजवळ संपुष्टात आला असला, तरी देशातील विविध संस्थांमध्ये, संघटनांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये दिमागी नक्षली (वैचारिक किंवा बौद्धिक नक्षलवादी) घुसखोरी करत असल्याचा गंभीर दावा पंतप्रधानांनी केला. हे दिमागी नक्षली लोकांना देश, घटना आणि लोकशाहीच्या विरोधात भडकवण्याचे काम करत असून, त्यांना ओळखून पराभूत करणे व देशातून मिटवणे आवश्यक असल्याचे आवाहन त्यांनी सुरक्षा दलांच्या जवानांसमोर बोलताना केले. पंतप्रधानांच्या या विधानामुळे केवळ राजकीय पक्षांमध्येच नव्हे, तर नागरी समाज आणि घटनात्मक विश्लेषकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. लोकशाहीची मूल्ये, घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सशस्त्र दलांची राजकीय तटस्थता यावर या विधानामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सणाच्या काळात आणि गणवेशातील सैनिकांच्या उपस्थितीत विरोधी पक्ष व नागरी समाजाला लक्ष्य करणारी अशी आक्रमक भाषा वापरणे कितपत योग्य आहे, यावर आता देशभरात वाद पेटला आहे.

सुरक्षा दलांसमोरील राजकीय भाषण आणि तटस्थतेचा प्रश्न

द न्यूज लाँचर या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील राजकीय विश्लेषणानुसार, कोणत्याही देशात लष्कर किंवा निमसरकारी दलांच्या जवानांसमोर देश, काल आणि परिस्थितीनुसार भाषणाचे अर्थ ठरत असतात. दिवाळीच्या दिवशी सीएपीएफ जवानांचे मनोबल वाढवणे, सीमेवरील किंवा नक्षलग्रस्त भागातील त्यांच्या त्यागाचे कौतुक करणे आणि दलांच्या कल्याणावर बोलणे हे पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीकडून अपेक्षित असते. परंतु, या मंचाचा वापर करून देशातील विरोधी पक्ष आणि विरोध करणाऱ्या नागरी समाजाला दिमागी नक्षल संबोधणे आणि सैनिकांसमोर त्यांना संपवण्याची भाषा करणे हे लोकशाही परंपरांशी विसंगत असल्याचे मत विश्लेषक अशोक कुमार खेले आणि आशिष चित्रांशी यांनी व्यक्त केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि माजी पत्रकार साकेत गोखले यांनी या विधानावर तातडीने आक्षेप घेतला. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, गणवेशातील सैनिकांसमोर विरोधी पक्षांचा ‘दिमागी नक्षल’ असा उल्लेख करून राजकीय भाषण देणे ही एक गंभीर बाब आहे. दिल्लीसारख्या ठिकाणी निशस्त्र आंदोलनकर्त्यांवर आणि विद्यार्थ्यांवर सीएपीएफ किंवा रॅपिड ॲक्शन फोर्सकडून पेलेट गन्सचा आणि लाठीमाराचा वापर होण्यामागे अशा भाषणांतून मिळणारी अप्रत्यक्ष चिथावणी कारणीभूत ठरू शकते, असा इशारा गोखले यांनी दिला. भारतीय लोकशाहीत सशस्त्र दले ही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधील नसून ती केवळ देशाच्या संविधानाशी निष्ठावंत असतात. सैन्यामध्ये जात, धर्म किंवा राजकीय विचारसरणीला स्थान नसते. मात्र, सैनिकांच्या मंचावरून राजकीय शत्रूंचा नायनाट करण्याचे आवाहन केले गेले, तर सैनिकांच्या तटस्थतेला तडे जाण्याचा धोका निर्माण होतो. सुरक्षा दलांना राजकीय नरेटिव्हमध्ये ओढण्याचा हा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे मत या विश्लेषणात मांडण्यात आले आहे.

दिमागी नक्षल संज्ञेचा उलगडा: गृह मंत्रालयाची नोंद आणि विरोधकांचे आक्षेप

पंतप्रधानांनी वापरलेली ‘दिमागी नक्षली’ किंवा शहरी नक्षली ही संज्ञा राजकीयदृष्ट्या वारंवार वापरली जात असली, तरी तिला कोणताही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर आधार आहे का, यावरही प्रकाश पाडण्यात आला. एका माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जाच्या उत्तरात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते की, दिमागी नक्षल किंवा अर्बन नक्षल अशी कोणतीही संज्ञा किंवा त्याची व्याख्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत शब्दकोशात किंवा नोंदींमध्ये उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ असा की, ही संज्ञा केवळ राजकीय विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी तयार केलेली एक काल्पनिक किंवा राजकीय संकल्पना आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या विधानाचा खरपूस समाचार घेताना ऐतिहासिक संदर्भांची आठवण करून दिली. २८ एप्रिल २०२४ रोजी पंतप्रधानांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांना ‘शहरी नक्षल’ म्हटले होते; परंतु नंतर ३० एप्रिल २०२५ रोजी २०२७ च्या जनगणनेत जातींचा समावेश करण्याचे जाहीर केले. तसेच, सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नक्षलवादी विचारसरणीचे समर्थक ठरवण्यात आले होते, परंतु १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तेच कायदे मागे घेण्यात आले. विरोधकांच्या मते, जेव्हा जेव्हा सरकारवर राजकीय दबाव येतो किंवा अपयशाची भीती निर्माण होते, तेव्हा विरोधकांना आणि आंदोलकांना नक्षलवादी म्हणून हिणवले जाते. काँग्रेसने या विधानाला पंतप्रधानांची मानसिक बौखलाहट असे संबोधत त्यांचा झोला उठाकर जाने का समय जवळ आल्याचा दावा केला. राजकीय विश्लेषकांनी नक्षलवाद या शब्दाची मूळ व्याख्या स्पष्ट करताना सांगितले की, आपली विचारसरणी बळाच्या, दडपशाहीच्या किंवा हिंसेच्या जोरावर इतरांवर लादणे म्हणजेच नक्षलवाद होय. या व्याख्येनुसार, लोकशाहीत पक्षांतर घडवून आणणे (उदा. शिवसेनेसारखा पक्ष फोडणे), विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर लाठीमार करणे, किंवा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणे हीच खरी राजकीय दडपशाही ठरते.

घटनात्मक संस्था, विरोधाचा अधिकार आणि लोकशाहीवरील परिणाम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी सध्या देशात ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शने सुरू आहेत. या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे हे विधान आले आहे. दिमागी नक्षली हे घटनात्मक संस्थांवर ताबा मिळवत असल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला असला, तरी प्रत्यक्षात देशातील केंद्रीय तपास यंत्रणा (ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग) यांच्या स्वायत्ततेवर आणि त्यांच्या राजकीय वापरावरच विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा आणि आपली मते मांडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. जर नीट परीक्षेतील पेपर फुटीविरोधात आवाज उठवणारे विद्यार्थी, आंदोलन करणारे शेतकरी, शिक्षक आणि विरोधी पक्ष यांना दिमागी नक्षली ठरवले जाणार असेल, तर संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचे काय? देशातील ६०% जनता जी सरकारविरोधात मतदान करते किंवा प्रश्न विचारते, तिला नक्षलवादी ठरवणे हे संविधानाच्या आत्म्याशी प्रतारणा करणारे आहे. विश्लेषणात नमूद केल्याप्रमाणे, देशातील उद्योग विश्वात (उदा. अदानी समूहाचे वाढते वर्चस्व), माध्यमांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशिष्ट विचारसरणीची मक्तेदारी निर्माण केली जात असताना, केवळ सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना नक्षल म्हणणे हे राजकीय बहरुपियापणाचे लक्षण आहे. महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या आणि संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीची परिपक्वता आणि भविष्यातील वाटचाल

बस्तरमधील भाषणातून उफाळून आलेला हा वाद केवळ एका विधानापुरता मर्यादित नसून, तो भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. दिवाळीसारख्या प्रकाशाच्या सणात देशात एकतेचा आणि सलोख्याचा संदेश जाणे गरजेचे होते. परंतु, राजकीय स्वार्थासाठी सुरक्षा दलांचा वापर करून विरोधकांवर निशाणा साधल्याने राजकीय दरी अधिक रुंद झाली आहे. देशातील दले ही निष्पक्ष आणि देशप्रथम या तत्त्वावर चालणारी आहेत. राजकीय नेत्यांनी सैनिकांच्या मंचाचा वापर स्वतःच्या राजकीय संघर्षासाठी करू नये. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करणे आणि विरोधकांचा आवाज ऐकून घेणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे. जर प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच ‘नक्षली’ ठरवले गेले, तर ते लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक ठरेल. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषेऐवजी घटनात्मक मर्यादांचे पालन करणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.