९१ लाख मतदारांची नावे कट अन् न्यायाधीशांची सोडचिट्ठी! बंगालच्या एसआयआर ट्रिब्युनलमध्ये नक्की चाललंय तरी काय?

जस्टिस विश्वजीत बसूंनंतर पुढचा नंबर ज्ञानेश कुमारांचा? मोदी सरकारने का रोखला राजीनामा?

बंगालमध्ये न्यायव्यवस्थेत खळबळ! एकापाठोपाठ ४ न्यायाधीशांचे राजीनामे; निवडणूक आयोगावर दबाव काय?

संवैधानिक संस्थांसमोरील वाढता दबाव

भारतीय लोकशाहीचा पाया हा स्वायत्त संस्थांच्या निष्पक्षतेवर आधारित आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात पश्चिम बंगालमधील राजकीय व न्यायालयीन घडामोडींनी या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एसआयआर (Special Intensive Revision – विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण) प्रक्रियेसाठी स्थापन केलेल्या ट्रिब्युनल मधील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी एकापाठोपाठ एक दिलेल्या राजीनाम्यांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रशासकीय आणि निवडणूक यंत्रणांच्या कामकाजाबद्दल उद्भवलेला असंतोष आता चव्हाट्यावर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात निवडणूक आयोगाची भूमिका, न्यायाधीशांवरील वाढता ताण आणि सणांच्या दिवशीही सुरू असलेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांमुळे देशातील लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

बंगालमधील SIR ट्रिब्युनल आणि ४ न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यांचे सत्र

पश्चिम बंगालमध्ये विशेष मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या विवाद निवारणासाठी निवडणूक आयोगाने १९ स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्युनलची निर्मिती केली होती. १० मार्च २०२६ रोजी या ट्रिब्युनल स्थापनेची प्रक्रिया सुरू झाली, २० मार्च २०२६ रोजी १९ ट्रिब्युनलची अधिकृत रचना झाली आणि १३ एप्रिल २०२६ पासून त्यांनी प्रत्यक्षात कामकाज सुरू केले होते. प्रत्येक ट्रिब्युनलची जबाबदारी एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशाकडे सोपवण्यात आली होती. मतदारांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे, बेकायदेशीरपणे नावे वगळण्याविरुद्ध किंवा जोडण्याविरुद्ध आलेल्या अर्जांवर निष्पक्ष सुनावणी करणे हा या ट्रिब्युनलचा मुख्य उद्देश होता.परंतु, या न्यायमंचावर काम करणाऱ्या उच्चस्तरीय न्यायाधीशांना कामाचे स्वातंत्र्य आणि अनुकूल वातावरण मिळत नसल्याची चर्चा सुरू झाली. गेल्या काही महिन्यांत एकूण १९ पैकी ४ न्यायाधीशांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत:

• जस्टिस टी. एस. शिवज्ञा नम: त्यांनी ७ मे २०२६ रोजी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने हटवलेल्या १,७१७ मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले होते.
• जस्टिस रणजित कुमार बाग: त्यांनी १ जुलै २०२६ रोजी वैयक्तिक व आरोग्यविषयक कारणास्तव आपल्या पदाचा त्याग केला.
• जस्टिस इंद्रजित चॅटर्जी: २५ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आणि २ नोव्हेंबर रोजी पद सोडले. त्यांनी खराब रस्ते, लांबचा प्रवास आणि कामाचा प्रचंड दबाव ही कारणे नमूद केली होती.
• जस्टिस विश्वजीत बसू: ६ ते ७ नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान (दिवाळीच्या काळात) त्यांनी आपला राजीनामा सादर केला. अधिकृतपणे वैयक्तिक कारण सांगण्यात आले असले तरी, संविधान आणि निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल पोर्टलच्या कार्यपद्धतीबद्दल असंतोष हे यामागील मुख्य कारण असल्याचे अहवालांतून समोर आले आहे.

निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील संभ्रम

न्यायाधीशांच्या या राजीनाम्यांच्या सत्राने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर आणि निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने १९ ट्रिब्युनलमधून एकत्रितपणे १,६०७ नावे पुनर्संचयित केल्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे. मात्र, डिजिटल पोर्टल मधील त्रुटी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार यामुळे न्यायाधीशांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. दरम्यान, केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबतही राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्ञानेश कुमार हे स्वतः पदाचा राजीनामा देऊन पायउतार होण्यास उत्सुक आहेत, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना पद सोडण्यापासून रोखून धरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थापन झालेल्या ट्रिब्युनलमधील निवृत्त न्यायाधीश जेव्हा राजीनामे देतात, तेव्हा निवडणूक यंत्रणेवर नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तृणमूल काँग्रेस आणि अभिषेक बॅनर्जींचे सर्वोच्च न्यायालयावर थेट ताशेरे

पश्चिम बंगालमधील राजकीय सत्तांतर आणि निवडणुकीच्या निकालांनंतर तृणमूल काँग्रेसने न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे वक्तव्य केले की, आम्ही बंगालची निवडणूक भाजप कडून हरलो नाही, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे हरलो आहोत.

अभिषेक बॅनर्जी यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: 

१. न्यायालयाच्या दुटप्पी कारभाराचा आरोप: सामान्य जनतेला किंवा ३० लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदाराला याचिका दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात ३-३ महिने फेऱ्या माराव्या लागतात, तर बड्या उद्योगपतींच्या याचिकांवर अवघ्या ३ तासांत सुनावणी आणि लिस्टिंग होते. 

२. निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांची नावे हटवणे आणि रँडमायझेशन संदर्भात दिलेल्या स्पष्ट सूचनांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांनी उल्लंघन केले. याविरोधात अवमान याचिका दाखल करूनही न्यायालयाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. 

३. पोलीस अधिकाऱ्यांची दडपशाही: काही पोलीस अधिकारी थेट एन्काउंटरच्या धमक्या देत असून न्यायालय विकले गेले आहे, कोर्ट तुमचे काहीही करू शकत नाही असा दावा करत असल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला.

निष्कर्ष: लोकशाहीच्या स्तंभांचे पुनरुज्जीवन गरजेचे

पश्चिम बंगालमधील घडामोडी केवळ एका राज्यापुरत्या मर्यादित नसून संपूर्ण देशाच्या घटनात्मक चौकटीला दिलेले आव्हान ठरत आहेत. एसआयआर ट्रिब्युनलमधील ४ उच्चस्तरीय न्यायाधीशांचे राजीनामे हे स्पष्ट करतात की, प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि दडपशाहीमुळे निष्पक्ष न्यायाची प्रक्रिया बाधित होत आहे. मतदारांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवणे, निवडणूक आयोगाची डिजिटल व प्रशासकीय पारदर्शकता जपणे आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करणे ही काळाची गरज आहे. जर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशच अस्वस्थ होऊन पद सोडत असतील, तर सामान्य नागरिकाचा लोकशाही आणि संविधानावरील विश्वास कसा टिकणार, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

Kanthak Suryatal