ज्ञानेश कुमारांविरुद्धचा लढा संपलेला नाही! अभिनेते प्रकाश राज यांच्या साथीने अभिजीत दीपके आज ७ नोव्हेंबरला केरळमध्ये ठिय्या मांडणार!  

दिवाळीआधी राजकीय धमाका! २४ तासांत अभिजीत दीपके रस्त्यावर उतरणार; केरळच्या कोच्चीमधून थेट केंद्र सरकारला आव्हान!

कौटुंबिक दिवाळीचा प्लॅन रद्द; अचानक आंदोलनाचा निर्णय का?

अवघ्या २४ तासांपूर्वी अभिजीत दीपके यांनी आपल्या समर्थकांना आणि सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केले होते की, ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलन दिवाळीनंतरच्या काळापर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिवाळीचा सण आपापल्या कुटुंबासोबत साजरा करण्याचा सल्ला दिला होता. दिल्लीत झालेल्या स्थानबद्धतेनंतर आणि पोलिसांनी शांतता बंधपत्रावर  स्वाक्षऱ्या करून घेतल्यानंतर सीजेपीचे आंदोलन बॅकफुटवर गेले आहे का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली होती. मात्र, या सर्व चर्चांना छेद देत अभिजीत दीपके यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करत स्पष्ट केले की, लोकशाही वाचवण्याची आणि मतदानाचा अधिकार जपण्याची ही लढाई अजून संपलेली नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील संघर्ष सुरूच राहील. ७ नोव्हेंबर रोजी, म्हणजेच दिवाळीच्या अवघ्या एक दिवस आधी, कोच्ची येथील राजेंद्र मैदानावर दुपारी ३ वाजता मोर्चा निघेल आणि ४ वाजता मुख्य जाहीर सभेला सुरुवात होईल. या यू टर्न  मुळे राजकीय विश्लेषकही चक्रावून गेले असून, नक्की कोणत्या दबावामुळे किंवा रणनीतीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला, यावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

प्रकाश राज यांची खंबीर साथ आणि नागरी समाजाला हाक

या आंदोलनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे दाक्षिणात्य व भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रख्यात अभिनेते प्रकाश राज यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती असणार आहे. जेव्हा देशातील बहुतांश मोठे चित्रपट कलाकार मौन बाळगून आहेत, अशा वेळी प्रकाश राज यांनी थेट आंदोलनात सहभाग नोंदवून निर्भीड भूमिका घेतली आहे. प्रकाश राज यांनी आपल्या विशेष आवाहनात म्हटले आहे की, उद्या, ७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता कोच्ची येथील जंतर मंतर / राजेंद्र मैदान येथे विद्यार्थी, तरुण, नागरी समाज आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र येत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या जाचक आणि अन्यायकारक ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेविरोधात हा शांततापूर्ण निषेध नोंदवला जाईल. आपली लोकशाही आणि मतदानाचा अधिकार वाचवण्यासाठी आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येणे काळाची गरज आहे. सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला हे स्पष्ट सांगावे लहान संदेशात स्पष्ट करावे लागेल की लोकशाहीचा गळा आवळणे देश सहन करणार नाही.अभिजीत दीपके यांनीही केरळमधील जनतेला, विशेषतः विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना, या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आग्रही आवाहन केले आहे.

आंदोलनासाठी केरळचीच निवड का? राजकीय समीकरणांचा शोध

यापूर्वी सीजेपीने कर्नाटकातील बंगळुरू येथे ध्रुव राठी यांच्या सहभागाने मोठे आंदोलन उभारले होते. आता बंगळुरूनंतर कोच्ची (केरळ) या दक्षिण भारतातील शहराची निवड का करण्यात आली, यामागे काही महत्त्वाची राजकीय कारणे मानली जात आहेत. उत्तर भारतात विरोधक आणि भाजप यांच्यात ‘लोकशाही वाचवा’ रॅलींच्या माध्यमातून जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. मात्र, केरळमध्ये जिथे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे (विरोधी पक्षांचे) राजकीय वर्चस्व आहे, तिथे ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली गेली असली, तरी उत्तर भारताप्रमाणे तिथे मोठे आंदोलन उभे राहिले नव्हते. तसेच, दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या थेट नियंत्रणाखालील पोलिसांचा सामना करण्याऐवजी विरोधकांची सत्ता असलेल्या केरळसारख्या राज्यात आंदोलन करण्याचा अनुभव कसा असतो, हे पाहणेही सीजेपीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यात नागरी हक्क संघटनांना आंदोलनासाठी किती मोकळीक मिळते आणि तिथे जनतेचा कसा प्रतिसाद मिळतो, याची चाचपणी या निमित्ताने होणार आहे.

परदेशी निधीचे गंभीर आरोप आणि सीजेपीचा जोरदार पलटवार

दरम्यान, सीजेपी संघटना आणि तिचे प्रमुख कार्यकर्ते सध्या प्रचंड कायदेशीर व राजकीय दबावाचा सामना करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत सीजेपीच्या नेत्यांना सातत्याने पोलीस ठाण्याच्या आणि दंडाधिकारी न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. क्राईम ब्रांचने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, कालच सीजेपीचे प्रमुख सदस्य आशुतोष रांका आणि सौरभ दास हे चौकशीसाठी क्राईम ब्रांचसमोर हजर झाले होते. या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपकडून सीजेपीवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दावा केला की, अभिजीत दीपके यांना अमेरिकेतून तर आशुतोष रांका यांना पाकिस्तानमधून परदेशी निधी मिळत आहे. या गंभीर आरोपांना सीजेपीने अत्यंत आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. आशुतोष रांका, सौरभ दास आणि अभिजीत दीपके यांनी सवाल केला की, “जर आम्हाला परदेशी निधी मिळत असेल आणि आम्ही देशविरोधी ताकदींशी जोडलेले असू, तर स्वतः केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मध्यस्थ म्हणून आमच्याशी वारंवार चर्चा का करत होते? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या प्रकरणादरम्यान भाजपचे वरिष्ठ नेते सीजेपीच्या संपर्कात का होते? जर सरकारला आमच्या निधीबाबत शंका होती, तर त्यांनी आमच्या मागण्यांची दखल घेऊन चर्चा का केली?” या पलटवारामुळे सत्ताधारी आणि सीजेपी यांच्यातील संघर्ष अधिकच चिघळला आहे.

नेहा बोरा यांचा वेगळा मार्ग अन् सीजेपीवरील टीकेचा सूर

या संपूर्ण आंदोलनात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आयशा संघटनेच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांची भूमिका. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर शांतता बंधपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास नेहा बोरा यांनी स्पष्ट नकार दिला. शांतता बंधपत्र स्वीकारणे म्हणजे प्रशासकीय दडपशाहीला न्यू नॉर्मल बनवणे ठरेल, असे सांगत त्यांनी या बंधपत्राविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दुसरीकडे, दिल्लीतील रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची भव्य रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीमध्ये नेहा बोरा प्रत्यक्ष व्यासपीठावर उपस्थित राहिल्या आणि त्यांनी विरोधकांच्या व्यासपीठावरून आपला आवाज उठवला. मात्र, सीजेपीचे नेते या रामलीला मैदानावरील संयुक्त विरोधी रॅलीत सहभागी झाले नव्हते. नागरी समाज आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष एका व्यासपीठावर येत असताना सीजेपीने स्वतःला यापासून दूर का ठेवले, असा प्रश्न उपस्थित करत सीजेपीवर काही प्रमाणात टीकाही झाली होती. यावर स्पष्टीकरण देताना सीजेपी समर्थकांनी म्हटले की, एखाद्या विशिष्ट राजकीय मुद्द्यावर विरोधकांशी विचार जुळू शकतात, पण म्हणून स्वतःची स्वतंत्र ओळख गमावून राजकीय पक्षांच्या थेट व्यासपीठावर जाणे सीजेपीने टाळले. केरळमधील आंदोलनाच्या माध्यमातून सीजेपी पुन्हा एकदा आपली स्वतंत्र नागरी ओळख अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.

निष्कर्ष: कोच्चीतील आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष

दिवाळीच्या ऐन सणात कोच्चीच्या राजेंद्र मैदानावर होणारे हे आंदोलन केवळ केरळपुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. एका बाजूला पोलिसांची व क्राईम ब्रांचची कायदेशीर चौकशी, केंद्र सरकारचे परदेशी निधीचे गंभीर आरोप आणि दुसरीकडे प्रकाश राज यांच्यासारख्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाची मिळालेली साथ, यामुळे हे आंदोलन अत्यंत संवेदनशील व निर्णायक वळणावर आले आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ४ वाजता कोच्चीच्या रस्त्यांवर किती नागरिक, विद्यार्थी आणि तरुण उतरतात आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील हा लढा कोणता नवीन मार्ग घेतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे