संसदेत मौन, रस्त्यावर ललकार! अमित शाह यांचा ११ महिन्यांतील विरोधाभास उघडा

१५० मीटरची पदयात्रा अन ३०० रुपयांची गर्दी: भाजपच्या रस्त्यावरील राजकारणाचा पर्दाफाश

राहुल गांधींच्या आव्हानाने सत्ताधारी अस्वस्थ? १२ वर्षांनंतर भाजप रस्त्यावर उतरण्याचे गूढ

भारतीय राजकारणातील नवा विरोधाभास

भारतीय लोकशाहीच्या पटलावर सध्या एका विलक्षण राजकीय विरोधाभासाचे दर्शन घडत आहे. १२ वर्षे देशाच्या सत्तेवर आरूढ असलेला पक्ष ज्या वेळी धोरणात्मक निर्णयांचे अहवाल सादर करण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करू लागतो, तेव्हा राजकीय विश्लेषकांसह सामान्य जनतेच्या मनातही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. द न्यूज लाँचर या डिजिटल मंचावरील मिड मुद्दा या कार्यक्रमात ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे आणि आशिष चित्रांशी यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या याच दुहेरी भूमिकेचे, संसदेतील विधानांचे आणि रस्त्यावरील भाडोत्री आंदोलनाचे अत्यंत रोखठोक विश्लेषण केले आहे. संसदेचे सार्वभौमत्व, निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि राजकीय नैतिकतेचे पारडे सध्या कुठल्या दिशेने झुकत आहे, याचा वेध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

संसदेत नकार, रस्त्यावर ललकार: गृहमंत्र्यांचा ११ महिन्यांतील विरोधाभास

सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय चलाखीचे सर्वात मोठे उदाहरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दोन वेगवेगळ्या मंचांवरील वक्तव्यांतून समोर येते. हरियाणातील एका जाहीर सभेत भाषण करताना अमित शाह यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना थेट आव्हान दिले की, जर त्यांना निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षणावर म्हणजेच एसआयआरवर चर्चा करायची असेल, तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहावे; सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहे. परंतु, याच विधानाच्या अगदी उलट भूमिका स्वतः गृहमंत्र्यांनी ११ महिन्यांपूर्वी संसदेच्या पटालावर घेतली होती. १० जानेवारी २०२५ च्या संसदीय कामकाजाच्या दाखल्यानुसार, अमित शाह यांनी संसदेत ठामपणे सांगितले होते की, एसआयआर किंवा मतदार याद्यांच्या गहन पुनरीक्षणावर या सभागृहात म्हणजेच संसदेत चर्चा होऊच शकत नाही. कारण निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे आणि ती सरकारच्या अंतर्गत काम करत नाही. एकीकडे संसदेच्या आत निवडणूक आयोग घटनात्मक असल्याने संसदेत चर्चा अशक्य असे सांगायचे आणि दुसरीकडे संसदेच्या बाहेर रस्त्यावरून विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करू असा दावा करायचा, हा उघड राजकीय विरोधाभास आहे. भारत सरकार आणि संसदेच्या कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी नुसार म्हणजेच सामूहिक जबाबदारीनुसार गृहमंत्र्यांचे संसदेतील वक्तव्य हे अधिकृत मानले जाते. मग संसदेत दिलेले आश्वासन खरे की बाहेर मारलेल्या डरकाळ्या खऱ्या, असा थेट सवाल या विश्लेषणातून उपस्थित होतो.

संसदेचे सार्वभौमत्व आणि निवडणूक आयोगाचे संरक्षण

गृहमंत्र्यांच्या या विधानांवरून लोकशाहीतील सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेच्या अधिकारांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. भारतीय संविधानानुसार संसद ही देशातील १४३ कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. संसद गरज पडल्यास राष्ट्रपती अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पदच्युत करण्याचा अधिकार ठेवते. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही असे सांगणे म्हणजे संसदेच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देण्यासारखे आहे.विरोधी पक्ष किंवा राहुल गांधी यांनी जेव्हा मतदार याद्यांमधील त्रुटींवर किंवा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार स्वतःहून आयोगाच्या बचावासाठी समोर का येते, असाही मुद्दा येथे उपस्थित होतो. निवडणूक आयोग जर खरोखरच सरकारच्या अधीन नसेल, तर भाजप नेते त्यांच्या संरक्षणासाठी ढाल का बनतात?

१३ कोटी मतदारांचा प्रश्न आणि विरोधकांचे प्रतिआव्हान

विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांमधून सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा अथवा फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. फॉर्म नंबर ६ आणि फॉर्म नंबर ८ च्या तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे सामान्य नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले जात असल्याचे चित्र मुंबई उच्च न्यायालयातील काही याचिका आणि निकालांवरूनही रेखाटले गेले आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांकडून विरोधकांवर परदेशी निधी म्हणजेच फॉरेन फंडिंग आणि देशद्रोही असल्याचा आरोप केला जात असताना, कर्नाटकचे काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांनी सत्ताधाऱ्यांना खुले आव्हान दिले. जर भाजप आणि गृहमंत्र्यांकडे काँग्रेसला परदेशी संस्थांकडून निधी मिळत असल्याचे पुरावे असतील, तर त्यांनी रॉ किंवा आयबी द्वारे ते सिद्ध करावेत. त्यांनी असेही आव्हान दिले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे म्हणजेच आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना लवाद किंवा मध्यस्थ बनवावे आणि उघड्या मंचावर, खुल्या पत्रकार परिषदेत या सर्व विषयांवर भाजप आणि विरोधकांमध्ये थेट चर्चा व्हावी. दुसरीकडे, काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत विश्लेषणात नमूद केले गेले आहे की, राहुल गांधी यांच्या आक्रमक राजकीय पवित्र्यामुळे आणि रणनीतीमुळे १२ वर्षे सत्तेत असलेला भाजप अक्षरशः अस्वस्थ झाला आहे. संसदेत आणि बाहेर विरोधक आक्रमक झाल्यावर सत्ताधारी नेत्यांची उत्तरे देण्याऐवजी होणारी तारांबळ स्पष्ट दिसून येत आहे.

१५० मीटरची पदयात्रा आणि रॅलींमधील भाडोत्री गर्दीचे विदारक वास्तव

राजकीय इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि प्रत्यक्षातील जनपाठिंबा यातील दरी स्पष्ट करण्यासाठी हरियाणातील अमित शाह यांच्या पदयात्रेचे उदाहरण देण्यात आले. राहुल गांधी यांनी देशात ४,२०० किलोमीटरची भारत जोडो पदयात्रा काढली होती, तर अमित शाह यांनी हरियाणात अवघ्या १५० मीटरची पदयात्रा काढली. अवघ्या १५० मीटरमध्ये सुरू होऊन संपणाऱ्या या पदयात्रेची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये जगातील सर्वात लहान पदयात्रा म्हणून नोंद झाली पाहिजे, अशी उपरोधिक टिप्पणी विश्लेषकांनी केली.

तसेच, भाजपकडून देशातील विविध शहरांत काढण्यात आलेल्या लोकतंत्र बचाओ किंवा अराजकता विरोधी रॅलींमधील विदारक वास्तव ग्राऊंड रिपोर्टमधून समोर आणले गेले:

• महिला व मजुरांची फसगत: लखनऊमधील रॅलीत आलेल्या महिलांनी स्पष्ट सांगितले की, त्यांना कमिटीची बैठक आहे असे खोटे सांगून आणले गेले आणि येथे आणून उन्हात पायपीट करायला लावली. अनेक मजुरांना ३०० रुपयांचे रोजंदारीचे आश्वासन देऊन आणले गेले, मात्र रॅली संपल्यानंतर त्यांना पाणीही विचारले गेले नाही किंवा पैसेही दिले गेले नाहीत.
• मुलांची दिशाभूल: भोपाळ आणि इंदूरमधील रॅलींमध्ये लहान मुलांना टीटी नगर फिरायला नेतो किंवा शाळेत हजेरी लागेल असे सांगून बसमध्ये भरून आणण्यात आले होते.
• मुद्द्यांचे अज्ञान: रॅलीत सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांना आपण का आलो आहोत, याचा पत्ताच नव्हता. सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद अशा घोषणा देणाऱ्या व्यक्तीला रॅलीचा मुख्य मुद्दा विचारला असता, त्याला उत्तर देता आले नाही; उलट देशात महागाई वाढली असल्याचे आणि मतदार याद्यांतून नावे कट होत असल्याचे त्या कार्यकर्त्यांनीच मान्य केले.
• मोकळे रस्ते आणि एलईडी स्क्रीन: गृहमंत्री भाषण करत असताना रस्त्यावर प्रचंड खर्च करून लावलेल्या मोठ्या एलईडी स्क्रीनसमोर ऐकण्यासाठी लोकच नव्हते; मोकळे रस्ते आणि रिकाम्या खुर्च्यांचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले.

जनतेची होरपळ, आर्थिक उधळपट्टी आणि जुन्या आदर्शांचा ऱ्हास

एकीकडे देशात दररोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, सण-उत्सवांच्या काळात गरिबांच्या घरात अंधार आहे आणि महागाईमुळे सामान्य जनतेचे जगणे असह्य झाले आहे; दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाच्या अवघ्या दोन किलोमीटरच्या रॅलीसाठी आणि झेंडे-बॅनर्ससाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. नागपूरसारख्या शहरात धनत्रयोदशीच्या दिवशी रॅली काढून संपूर्ण शहर वाहतूक कोंडीत अडकवण्यात आले, ज्यामुळे स्वतः भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनाही जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या विश्लेषणात भाजपचे ज्येष्ठ दिवंगत नेते भैरवसिंह शेखावत यांच्या काळातील राजकीय आदर्शांची तुलना आजच्या परिस्थितीशी केली गेली आहे. एकेकाळी जनसंघाचे काम करताना टांग्यावर पोस्टर्स लावून, विचारसरणीच्या जोरावर पक्ष उभारणारे नेते होते; तर आज केवळ पैशाचा अहंकार, इव्हेंटबाजी आणि भाडोत्री गर्दीच्या जोरावर राजकीय सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका यात करण्यात आली.

निष्कर्ष: लोकशाहीसमोरील नैतिक आव्हान

सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे मुख्य काम हे धोरणात्मक निर्णय घेऊन देशात सुशासन आणणे, रोजगार निर्माण करणे आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हे असते. परंतु, जेव्हा सत्ताधारी पक्षच संसदेतील चर्चेपासून पळ काढतो, स्वतःच्याच विधानांशी प्रतारणा करतो आणि जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी रस्त्यावर भाडोत्री रॅली काढतो, तेव्हा लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. व्हॉट्सअप संदेशांवर चालणारे राजकारण आणि जनतेला अज्ञानात ठेवून मिळवलेला विजय हा लोकशाहीसाठी घातक ठरतो. संसदेचे पावित्र्य पुनर्स्थापित करणे आणि राजकीय कथनांऐवजी वास्तविक प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणणे हीच आजच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी गरज आहे.

Kanthak Suryatal