अमित शाह यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह? दिल्ली पोलिसांच्या आंदोलनापासून त्रिपुरातील बीएसएफ जवानांवरील हल्ल्यापर्यंतच्या धक्कादायक घटनांचा लेखाजोखा!

सुरक्षेच्या दाव्यांमागील विदारक वास्तव

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची आणि कायदा-सुव्यवस्थेची मुख्य जबाबदारी ज्या केंद्रीय गृह मंत्रालयावर असते, त्या मंत्रालयाच्या आणि विशेषतः गृह मंत्री अमित शाह यांच्या कारभारावर आज देशव्यापी स्तरावर गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. या संपूर्ण वर्षाचा पट पाहिला तर ठिकठिकाणी झालेले तीव्र विरोध प्रदर्शन, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ढासळलेला पाया आणि प्रशासकीय असंतोषाच्या धक्कादायक घटना प्रामुख्याने समोर आल्या आहेत. ज्या यंत्रणांवर देश चालवण्याची आणि कायदा राखण्याची जबाबदारी आहे, त्याच यंत्रणांचे कर्मचारी आणि सामान्य जनता रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवताना दिसत आहे. देशाचे गृह मंत्री म्हणून अमित शाह यांची कामगिरी अपयशी ठरत असल्याचे ताजे व्हिडिओ आणि अहवाल स्पष्ट करत आहेत, असा उघड आरोप विरोधक आणि नागरिकांकडून केला जात आहे.

दिल्ली पोलिसांचाच मुख्यालयाबाहेर ऐतिहासिक रोष: प्रशासकीय असंतोषाचा स्फोट

देशाच्या राजधानीत दिल्ली पोलिसांचे नियंत्रण थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे येते. ज्या पोलिसांच्या आधारे शहरातील कायदा-सुव्यवस्था राखली जाते, तेच पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या प्रशासनाविरोधात दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन करत असल्याचे अभूतपूर्व दृश्य समोर आले आहे. दिल्लीतील एसीपी मनस्वी वशिष्ठ यांच्या निलंबनानंतर हे आंदोलन सुरू झाले असून, हे धरणे आंदोलन सलग दोन दिवस म्हणजेच २४ तासांहून अधिक काळ चालले आहे. मनस्वी वशिष्ठ यांच्या समर्थनात पोलीस जवानांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनादरम्यान वकीलांना काळ्या कोटातील गुंड संबोधले गेल्यानंतर वकील आणि पोलीस यांच्यातील तणाव अधिक वाढला आणि हा विरोध अधिक तीव्र झाला. देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच दिल्ली पोलीस आपल्याच विभागाविरुद्ध आणि गृह मंत्रालयाच्या प्रशासनाविरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. संस्थांच्या खालावलेल्या स्थितीवर आणि गृह मंत्रालयाच्या प्रशासकीय हाताळणीवर यामुळे थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

सीमावर्ती भागातील विदारक चित्र: त्रिपुरात बीएसएफ जवानांवर तस्करांचा हल्ला

देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांची आणि जवानांची सुरक्षा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. मात्र, त्रिपुरातील आसवाडी सीमेवर घडलेली घटना देशाच्या सुरक्षेच्या दाव्यांची पोलखोल करणारी ठरली आहे. येथे सीमा सुरक्षा बलाच्या तीन जवानांवर तस्करांच्या टोळीने भीषण हल्ला केला. तस्करांनी जवानांना घेरून लाठी-काठ्यांनी मारहाण केली, त्यांची वाहने तोडली आणि त्यांच्या हातातील आधुनिक AK-47 रायफल्स हिसकावून पळ काढला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आगीसारखा पसरला असून त्यावरून गृह मंत्रालयावर जोरदार टीका होत आहे. सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांकडे आधुनिक शस्त्रे असूनही, कडक नियम आणि प्रतिबंधांमुळे त्यांना वेळेवर स्वतःचा बचाव करण्यासाठी गोळीबार करण्याची परवानगी नसेल, तर त्या शस्त्रांचा काय उपयोग असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सीमावर्ती भागात स्मगलर्स आणि गुन्हेगार जवानांवर थेट चाल करून येत असतील, तर देश सुरक्षित हातांमध्ये कसा असू शकतो, असा उद्विग्न सवाल नागरिक विचारत आहेत. यापूर्वी गलवान खोऱ्यात असो किंवा मणिपूरमधील हिंसाचारात, जवानांच्या सुरक्षेबाबत असेच गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. केवळ हैदराबादसारख्या राजकीय सभांमध्ये भाषणे देऊन किंवा घोषणाबाजी करून देश मजबूत होत नाही, तर सीमेवरील सैनिकांना पुरेसे अधिकार, सुरक्षा आणि आधुनिक सोयी-सुविधा देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते.

रेल्वे प्रवासातील सुरक्षेचा फोलपणा: लखनौ स्थानकावरील घटना

रेल्वे प्रवासातील सुरक्षेची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. ट्रेन मधील फर्स्ट एसी डब्यातून प्रवास करणाऱ्या एका महिला प्रवाशाचे लखनौ स्थानकावर १.५ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि २५,००० रुपयांची रोकड चोरीला गेली. फर्स्ट एसीसारख्या व्हीआयपी श्रेणीच्या डब्यातही चोरी होणे आणि लखनौ स्टेशनवर चार वेळा साखळी ओढूनही एकही पोलीस कर्मचारी किंवा सुरक्षा रक्षक मदतीसाठी न येणे, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या काळात सुरक्षा आणि कायद्याचे मोठे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष प्रवाशांना असा कडू अनुभव येत आहे. मध्यमवर्गीय नागरिक अत्यंत कष्टाने जमवलेली पुंजी आणि दागिने घेऊन प्रवास करताना अशा प्रकारे लुटले जातात आणि पोलीस प्रशासन कोणतीही तत्परता दाखवत नाही, हे संपूर्ण प्रशासकीय अपयशाचे लक्षण आहे.

राजकीय वक्तृत्व विरुद्ध प्रत्यक्ष कामगिरी: जनसामान्यांचे प्रश्न

गृह मंत्रालयाचा आणि सरकारच्या कारभाराचा आढावा घेताना महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरही सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीतील भ्रष्टाचार, सामान्य जनतेला न मिळणारा रोजगार आणि सतत वाढणारी महागाई यांसारख्या मूलभूत मुद्यांवर उत्तर देण्याऐवजी, सत्ताधारी केवळ राजकीय रॅली आणि विरोधी पक्षांवर विशेषतः काँग्रेसवर टीका करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप केला जात आहे. गृह मंत्री राजकीय व्यासपीठांवरून मोठ्या घोषणा करतात, परंतु सामान्य गरीब नागरिक, शेतकरी आणि मध्यमवर्ग रोजच्या सुरक्षेसाठी आणि जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. व्हीआयपी ट्रीटमेंट आणि राजकीय पदांचा आनंद लुटताना देशाच्या मुख्य सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होत आहे.

विरोधी पक्षाचा हस्तक्षेप आणि सामाजिक दायित्व

या संपूर्ण राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरणात विरोधी पक्षातील नेते राहुल गांधी यांच्या उपक्रमांचीही चर्चा होत आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे आयोजित छात्रों की गूंज या विद्यार्थी रॅलीदरम्यान प्रियंका नावाच्या एका आदिवासी मुलीने राहुल गांधी यांची भेट घेऊन आपल्या कौटुंबिक गरिबीची आणि डोळ्यांच्या आजाराची माहिती दिली होती. तिच्या उपचारासाठी कुटुंबाकडे पैसे नव्हते. राहुल गांधी यांनी त्या मुलीला मदतीचे आणि डोळ्यांवर उपचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर त्यांनी विमानाचे तिकीट काढून त्या मुलीला दिल्लीला बोलावून घेतले आणि तिच्या डोळ्यांवर यशस्वी उपचार घडवून आणले, ज्यामुळे तिची दृष्टी परत आली. अशा प्रकारच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपाची आणि सामाजिक दायित्वाची चित्रे एकीकडे समोर येत असताना, दुसरीकडे सत्ताधारी मात्र केवळ राजकीय वैमनस्य आणि आरोप-प्रत्यारोपात अडकल्याची टीका केली जात आहे.

राजकीय घोषणा पेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज

देशातील सद्यस्थिती पाहता, पोलीस दलातील असंतोष, सीमा रक्षक बीएसएफ जवानांवरील हल्ले, रेल्वे प्रवाशांची असुरक्षितता आणि वाढती महागाई या सर्व बाबी गृह मंत्रालयाची आणि सरकारच्या धोरणांची पोलखोल करणाऱ्या ठरत आहेत. राजकीय भाषणांमधून देश सुरक्षित असल्याचा दावा करणे सोपे असते, परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष रणांगणात असणारे जवान हतबल ठरतात आणि पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या मुख्यालयासमोर धरणे देतात, तेव्हा सुरक्षेच्या दाव्यांमधील पोकळपणा उघडा पडतो. केवळ निवडणुकीच्या रॅलींमध्ये विरोधी पक्षांवर टीका करण्याऐवजी देशातील कायदा-सुव्यवस्था, सैनिकांचे अधिकार आणि सामान्य नागरिकांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे.

Kanthak Suryatal