निवडणूक आयोग माध्यमांना का घाबरतोय? ज्ञानेश कुमारांच्या अनुपस्थितीवर उठले गंभीर प्रश्न! राजकीय वादळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद भारतातील राजकीय वातावरण सध्या अत्यंत तापलेले असून, देशाच्या स्वायत्त आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विविध ठिकाणी सातत्याने आंदोलने आणि निदर्शने केली जात आहेत. या आंदोलनांसोबतच ज्ञानेश कुमार हे प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाण्याचे टाळत आहेत, पत्रकार परिषदा घेत नाहीत आणि निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या विविध आरोपांचे थेट स्पष्टीकरण देत नाहीत, असा गंभीर आरोपही त्यांच्यावर केला जात आहे. या दीर्घकालीन शांततेनंतर आणि वाढत्या राजकीय दबावानंतर अखेर निवडणूक आयोगातर्फे एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. मात्र, या पत्रकार परिषदेमध्ये घडलेल्या एका अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक प्रसंगाने राजकीय वर्तुळात तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये अधिकच खळबळ उडवून दिली आहे. मेरठमधील पत्रकार परिषद आणि तीन माईकचा अभूतपूर्व वाद उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या पथकाने मेरठ येथे एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीमध्ये मेरठ विभागातील १८ जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, विभागीय आयुक्त आणि पोलीस उपनिरीक्षक सहभागी झाले होते. या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाकडून एक पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेची सर्वात लक्षवेधी आणि वादग्रस्त बाब म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची अनुपस्थिती. सूत्रांनुसार आणि पूर्वकल्पनेनुसार या कार्यक्रमाला स्वतः ज्ञानेश कुमार उपस्थित राहणार होते, परंतु त्यांच्यावरील वाढत्या वादानंतर त्यांचे एकापाठोपाठ एक सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द होत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या ऐवजी वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पत्रकार परिषदेला हजेरी लावली. त्याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे या पत्रकार परिषदेत संवादासाठी ठेवण्यात आलेली माईक्सची व्यवस्था. सामान्यतः निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्यांचे आणि वृत्तपत्रांचे पत्रकार उपस्थित असतात आणि त्यांना प्रश्न विचारण्याची मोकळीक असते. परंतु, मेरठ येथील या पत्रकार परिषदेच्या टेबलवर केवळ तीनच माईक दिसून आले. हे तीन माईक कोणत्याही खाजगी टीव्ही न्यूज चॅनेल्सचे नसून पीटीआय, एएनआय आणि आयएएनएस या तीन वृत्तसंस्थांचे होते. स्वतंत्र वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांना थेट आणि तीक्ष्ण प्रश्न विचारण्यापासून रोखण्यासाठीच केवळ वृत्तसंस्थांना बोलावून हा खेळ रचला गेला का, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. भारतीय इतिहासात निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेने अशा प्रकारे निवडक वृत्तसंस्थांपुरती मर्यादित पत्रकार परिषद घेतल्याची ही अत्यंत दुर्मिळ किंवा पहिलीच वेळ मानली जात आहे. प्रशासकीय तयारी आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम पत्रकार परिषदेत बोलताना वरिष्ठ उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी १८ जिल्ह्यांमधील निवडणूक तयारीचा आणि प्रशासकीय आढाव्याचा सविस्तर तपशील सादर केला. निवडणूक आयोगाच्या पथकाने या १८ जिल्ह्यांतील कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ईव्हीएम यंत्रांची स्थिती आणि मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण या सर्व बाबींचा कसून आढावा घेतला आहे. या बैठकीत विशेषतः मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेवर भर देण्यात आला. मतदार याद्या पूर्णपणे पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त असाव्यात, यासाठी सर्व राजकीय घटकांना यात सहभागी करून घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार: मतदान केंद्रांची पुनर्रचना: मैदानी सर्वेक्षण करून आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी बैठका घेऊन मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेचे प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत. प्रारूप मतदार यादीचे प्रकाशन: १२ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या यादीची प्रत सर्व जिल्हा स्तरावर, मतदान केंद्रांवर आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाईल. दावे व हरकतींचा कालावधी: नागरिक आणि राजकीय पक्ष १२ नोव्हेंबरपासून पुढील एक महिन्याच्या कालावधीत फॉर्म ६ आणि फॉर्म ६-ए द्वारे आपले दावे किंवा हरकती नोंदवू शकतील. या अर्जांवर नियमानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार उप-जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतील. अंतिम मतदार यादी: सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ४ जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल आणि ती सर्व राजकीय पक्षांना देऊन संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली जाईल. या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता जपली जात असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले असले, तरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे प्रसारमाध्यमांसमोर न येणे हे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच शंकेची पाल चुकचुकवणारे ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल निवडणूक आयोगाच्या या घडामोडींसोबतच देशातील राजकीय संघर्ष अत्यंत तीव्र झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी काढलेल्या रॅलीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार राजकीय हल्ला चढवला. पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका करताना म्हटले की, देशातील विरोधी पक्ष आपले मूलभूत कर्तव्य विसरला आहे. विरोधी पक्ष हा आता विरोध पक्ष राहिला नसून तो देशाच्या विकासात अडथळे आणणारा अवरोध पक्ष बनला आहे. गेल्या दशकातील सततच्या पराभवामुळे आलेली हताशा आणि निराशा यातून हे लोक देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण करत आहेत आणि संविधानाच्या मर्यादांचे उल्लंघन करत आहेत, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. पंतप्रधानांनी पुढे गंभीर आरोप करताना म्हटले की, देशामध्ये सामाजिक विभाजनाचे आणि नागरिकांना आपापसात लढवण्याचे कुचक्र रचले जात आहे. परदेशात जाऊन गुप्तपणे कोण कोणाला भेटत आहे, भारतविरोधी शक्ती कोणाला पाठिंबा देत आहेत आणि देशाच्या शत्रूंची भाषा कोण बोलत आहे, या सर्व गोष्टी ओळखण्याची वेळ आली आहे. सोशल मीडियाचा वापर अफवा पसरवण्यासाठी आणि देशाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी एक हत्यार म्हणून केला जात असून, देशवासीयांनी या ताकदींचा एकजुटीने मुकाबला केला पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर आणि थेट वादाचे खुले आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या गंभीर आरोपांनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी यांनी द इंडियन एक्सप्रेस मधील वृत्ताची लिंक शेअर करत थेट पंतप्रधान मोदींवर पलटवार केला. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून म्हटले की, मोदीजी, या देशाशी खोटे बोलणे आता बंद करा! तुम्ही परदेशी मदतीच्या जोरावर पंतप्रधान बनला आहात आणि आजही परदेशी मदतीवरच पंतप्रधानपदावर टिकून आहात. देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था परदेशी नियंत्रणात आणि पाठिंब्यावर चालत असून, परदेशी सोशल मीडिया कंपन्या पूर्णपणे पंतप्रधानांच्या बाजूने उभ्या आहेत, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला. या आरोपांसोबतच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना कोणत्याही व्यासपीठावर, कोणत्याही वेळी थेट समोरासमोर जाहीर चर्चा करण्याचे खुले आव्हान दिले. माझ्याकडे तुमच्याबद्दल जे सत्य आहे, त्याला तुम्ही घाबरता; त्यामुळे तुम्ही हे आव्हान स्वीकारणार नाही, असा दावाही राहुल गांधी यांनी केला. या वादाच्या निमित्ताने भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील चर्चा संस्कृतीच्या अभावावरही पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अनेक विकसित लोकशाही देशांमध्ये संसदेत किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर दोन पक्षांमध्ये थेट प्रश्न-उत्तरे आणि प्रतिप्रश्न विचारण्याची भक्कम परंपरा असते. परंतु, भारतात संसदेपासून ते निवडणूक रॅलींपर्यंत केवळ एकतर्फी भाषणे किंवा वक्तव्ये करून निघून जाण्याची पद्धत रूढ झाली आहे, जिथे सरकारला थेट घेरणाऱ्या प्रतिप्रश्नांची सोय उरलेली नाही. निष्कर्ष: लोकशाही, स्वायत्त संस्था आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न मेरठमधील तीन माईकची पत्रकार परिषद, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची अनुपस्थिती आणि राजकीय नेत्यांमधील पेटलेले वाकयुद्ध हे केवळ राजकीय मतभेदांचे प्रतीक नसून ते भारतीय लोकशाहीच्या स्वायत्त संस्थांसमोरील मोठ्या आव्हानाचे द्योतक आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त स्वतः प्रसारमाध्यमांना सामोरे जाणार की भविष्यातही केवळ वृत्तसंस्थांच्या तीन माईक्सचाच आधार घेतला जाणार, हा प्रश्न उपस्थित राहतो. लोकशाहीत जनता आणि प्रसारमाध्यमांना उत्तरे देणे हे घटनात्मक संस्थांचे आद्य कर्तव्य असते. निवडणूक आयोगाने केवळ प्रक्रियात्मक पारदर्शकता दाखवून भागणार नाही, तर जनतेच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी थेट संवादाचे मार्ग उघडे ठेवावे लागतील, तरच लोकशाहीवरील जनमानसाचा विश्वास अबाधित राहील. Kanthak Suryatal Post Views: 56 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation ज्या दिल्ली पोलिसांच्या बळावर आंदोलक रोखले तेच पोलीस रस्त्यावर! मोदी शहांच्या अमृतकालात दिल्ली पोलीस मुख्यालयासमोर अभूतपूर्व धरणे आंदोलन!
