सरकारी तिजोरीवर ८४२ कोटींचा दरोडा! बनावट कंपन्यांची बिले २४ तासांत पास, खऱ्या पुरवठादारांना २ वर्षांची वाट; पाहा कसा रचला गेला खेळ! नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधे व वैद्यकीय साहित्याची खरेदी करताना तब्बल ८४२ कोटी रुपयांचा कथित महाघोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात अँटी करप्शन ब्रांचने म्हणजेच एसीबीने १६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजारो पानांचे आरोपपत्र म्हणजे चार्जशीट दाखल केले असून न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. या घोटाळ्यात अवघ्या १५ लाख रुपयांची एक्स-रे मशीन तब्बल ३८ लाख रुपयांना खरेदी करून सरकारी तिजोरीची लूट करण्यात आल्याचे आणि तपासादरम्यान खरेदीशी संबंधित १० अत्यंत महत्त्वाच्या फायली रातोरात गायब झाल्याचे खळबळजनक खुलासे एसीबीच्या चार्जशीटमधून समोर आले आहेत. राऊज ॲव्हेन्यू कोर्टातील विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश यांच्यासमोर वरिष्ठ सरकारी वकील कुमार संजय यांनी एसीबीची बाजू मांडली. ही संपूर्ण माहिती इंडियन एक्सप्रेसचे वरिष्ठ बातमीदार निर्भय ठाकूर यांच्या एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टद्वारे समोर आली आहे. सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजन्सी म्हणजेच सीपीए आणि घोटाळ्याचे स्वरूप हा संपूर्ण प्रकार दिल्ली सरकारच्या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजन्सीशी म्हणजेच सीपीएशी संबंधित आहे. सीपीए ही संस्था दिल्ली सरकारच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधे, लसी आणि वैद्यकीय उपकरणे पुरवणारी मुख्य नोडल एजन्सी आहे. रुग्णालयांमध्ये जे काही साहित्य खरेदी केले जाते, त्याची संपूर्ण जबाबदारी सीपीएकडेच असते. याच नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून सरकारी निधीचा प्रचंड अपहार केला. घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड आणि अटकेतील बडे अधिकारी एसीबीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार या संपूर्ण खेळाचा मुख्य सूत्रधार म्हणजेच मास्टरमाइंड ५० वर्षीय औषध व्यावसायिक राजीव रंगीला हा आहे. रंगीला याला एसीबीने आधीच अटक केली आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेले अन्य प्रमुख आरोपी खालीलप्रमाणे आहेत: डॉ. विनोद कुमार रांगा: सीपीएचे ऑफिस हेड, ज्यांना १८ जून रोजी अटक करण्यात आली. टेंडर प्रस्ताव तयार करण्यात त्यांची मुख्य भूमिका होती आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. डॉ. वत्सला अग्रवाल: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजेच डीजीएचएसच्या प्रमुख, ज्यांना देखील अटक करण्यात आली आहे. सीपीएला मिळणाऱ्या सर्व निधीची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. नीरज चोप्रा: सीपीएचे माजी डेप्युटी कंट्रोलर ऑफ अकाऊंट्स, ज्यांना एसीबीने अटक केली आहे. आरोपी कंपन्या: एफ-मेड डिव्हाइसेस आणि एम साहेब अँड एसएस प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले असून, या कंपन्यांचा खरा मालक दुसरा कोणी नसून मास्टरमाइंड राजीव रंगीला हाच असल्याचा आरोप आहे. मशीनचे टेंडर काढून ४४८ मशीनची खरेदी: जीईएम पोर्टलवरील फ्रॉड सरकारी खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस म्हणजेच जीईएम या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. आरोपपत्रानुसार, संशयितांनी जीईएम पोर्टलवर सुरुवातीला केवळ दोन एक्स-रे मशीन खरेदीचे टेंडर अपलोड केले. इतर कंपन्यांना यात रस वाटू नये आणि कोणाचे लक्ष जाऊ नये म्हणून केवळ दोन मशीनचे टेंडर दाखवण्यात आले, मात्र मागे शेकडो मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय आधीच झालेला होता. राजीव रंगीलाने एक्स-रे मशीन बनवणाऱ्या प्रोग्नोसिस कंपनीसोबत करार केला आणि स्वतःच्या एफ-मेड डिव्हाइसेस कंपनीला तिचे डिस्ट्रीब्यूटर घोषित केले. प्रोग्नोसिस हीच एक्स-रे मशीन इतर सरकारी एजन्सींना करासहित १४.९ लाख रुपयांना विकत होती. परंतु, सीपीएला हीच एक मशीन प्रति युनिट ३७.८ लाख रुपयांना विकली गेली. आदेश केवळ दोन मशीनचा नाही तर तब्बल ४४८ एक्स-रे मशीनचा देण्यात आला. टेंडरच्या अटी अशा प्रकारे बनवण्यात आल्या होत्या की केवळ एफ-मेड कंपनीच पात्र ठरेल. परिणामी, ज्या मशीनची खरी किंमत ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी होती, त्यावर रंगीलाने १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. बेडशीट, ओआरएस आणि सर्जिकल साहित्यात कोट्यवधींचा डल्ला हा फेरफार केवळ एक्स-रे मशीनपुरता मर्यादित नव्हता, तर इतर वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदीतही हाच हतकंडा वापरण्यात आला: बेडशीट कवर व लिनन: २५ कोटी रुपयांच्या साहित्यासाठी तब्बल ७५ कोटी रुपयांचे देयक देण्यात आले. ओआरएस साशे: १.२५ कोटी रुपयांच्या ५० लाख ओआरएस साशेंसाठी ७.५ कोटी रुपये मोजले गेले. सर्जिकल साहित्य: २० ते २५ कोटी रुपयांच्या सर्जिकल साहित्यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपये देण्यात आले. औषध खरेदीतील ३०० कोटींची लाच: औषधांच्या खरेदीत राजीव रंगीलाला सुमारे ३०० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोप असून, ती रक्कम डीजीएचएस आणि सीपीएच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाटली गेली. बोगस कंपन्यांची बिले २४ ते ४८ तासांत पास: जिथे सामान्य पुरवठादारांना बिले मिळवण्यासाठी दोन-दोन वर्षे भटकंती करावी लागत होती, तिथे राजीव रंगीलाच्या बोगस कंपन्यांची कोट्यवधींची बिले अवघ्या १ ते २ दिवसांत मंजूर केली जात होती. १० अत्यंत महत्त्वाच्या फायली रातोरात गायब! तपासादरम्यान एसीबीला सर्वात मोठा धक्का तेव्हा बसला जेव्हा खरेदीशी संबंधित १० अत्यंत महत्त्वाच्या फायली गायब असल्याचे आढळले. या फायलींमध्ये: १. साहित्याची मागणी करणाऱ्या संस्थांची माहिती, २. खरेदीची प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे, ३. टेंडरच्या अटी ठरवणाऱ्या कमिटीच्या सदस्यांचा तपशील, ४. टेक्निकल आणि फायनान्शियल व्हॅल्युएशन करणाऱ्या कमिटी सदस्यांची माहिती समाविष्ट होती. या फायली गायब झाल्यामुळे टेंडर नेमके कसे मंजूर झाले होते, याचा थेट पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून डॉ. विनोद कुमार रांगा यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचा मुख्य आरोप आहे. तसेच डॉ. वत्सला अग्रवाल यांनी पोर्टलवर लिलाव प्रक्रिया अधुरी ठेवून कंपन्यांना बेकायदेशीर ऑर्डर दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. घोटाळा यशस्वी करण्यासाठी वापरलेले ३ मुख्य मार्ग एसीबीच्या आरोपपत्रानुसार हा घोटाळा दीर्घकाळ दाबून ठेवण्यासाठी आणि टेंडर मंजूर करून घेण्यासाठी तीन मुख्य मार्गांचा वापर केला गेला: १. मनमानी अटी व शर्ती: टेंडरच्या अटी उत्पादक कंपन्यांशी संगनमत करून अशा प्रकारे तयार केल्या जात होत्या की केवळ ठरवलेल्या कंपन्यांनाच फायदा होईल. अनुभव आणि उलाढालीच्या अटी इतक्या कडक ठेवल्या गेल्या की इतर कंपन्या बाहेर पडल्या आणि रंगीलाच्या अपात्र कंपन्यांना पात्र दाखवले गेले. २. समिती सदस्यांवर दबाव: टेंडर कमिटीच्या ज्या सदस्यांनी संशयास्पद कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, त्यांना विभागीय कारवाईच्या धमक्या देण्यात आल्या. ३ . जीईएम पोर्टलवर चालाकी: जीईएम पोर्टलवर बोली प्रक्रिया मुद्दाम अर्धवट सोडली जात होती, जेणेकरून टेंडरला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे की नाही याची माहिती सर्वसामान्यांना किंवा इतर सप्लायर्सना समजू नये. त्यानंतर परस्पर आवडत्या कंपन्यांना पुरवठ्याचे आदेश दिले जात असत. तपासाचा प्रवास आणि न्यायालयीन सुनावणी या कथित महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश सर्वात पहिल्यांदा मे महिन्यात झाला, जेव्हा तक्रारींनंतर व्हिजिलन्स विभागाने सीपीएच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर १८ जून रोजी डॉ. रांगा आणि पाठोपाठ डॉ. वत्सला अग्रवाल यांना अटक करण्यात आली. एसीबीने १६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात दाखल केलेले आरोपपत्र हे हजारो पानांचे आहे. यामध्ये ८४ साक्षीदारांचे जवाब आणि १२३ महत्त्वाचे दस्तऐवज समाविष्ट करण्यात आले आहेत. सरकारी तिजोरीला ८४२ कोटी रुपयांचा फटका देणाऱ्या या गंभीर प्रकरणावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 112 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation वाहतुक शाखेतील मोदक जमा करणारे दोन 99 किलो मिटर दुर पाठविले कुबेर फलच्या गुंतवणूकीत कोणता वर्दीधारी?
