उत्तर प्रदेशातील राजकीय वादळ: सत्ताधारी भाजपचा बचावात्मक पवित्रा की विरोधकांचा वाढता प्रभाव? उत्तर प्रदेशच्या पटलावरील राजकीय उलथापालथ उत्तर प्रदेश हे नेहमीच देशातील राजकीय घडामोडींचे केंद्रस्थान राहिले आहे. आगामी समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. केंद्र आणि राज्यात पूर्ण सत्ता असूनही भारतीय जनता पक्षाला राजकीय पातळीवर अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. विरोधकांचे वाढते आक्रमक हल्ले, स्थानिक मतदारसंघांतील धक्के आणि प्रशासकीय निर्णयांवरून निर्माण झालेला असंतोष यांमुळे उत्तर प्रदेशात एक नवी राजकीय रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. राहुल गांधींचा प्रभाव आणि आलू-सोना विधानाचा जुना वाद विरोधी पक्षांचे नेते राहुल गांधी यांच्या सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. राजकीय व्यासपीठांवरून भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राहुल गांधींवर टीका करण्यासाठी जुन्या विधानांचा सहारा घेताना दिसत आहेत. विशेषतः बनासकांठा येथील एका कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी राहुल गांधी यांच्या जुन्या आलू से सोना या विधानाचा पुनरुर्चचार केला. मात्र, फॅक्ट चेकर्स आणि माध्यमांच्या तपासणीनुसार राहुल गांधी यांनी हे विधान स्वतःचे म्हणून केले नव्हते, तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जुन्या वक्तव्याचा संदर्भ देऊन बोलत होते. माध्यमांनी हे विधान तोडून-मोडून सादर केल्याचे सिद्ध होऊनही, अशा फॅक्ट-चेकमध्ये खोट्या ठरलेल्या जुन्या विधानांचा वापर सत्ताधाऱ्यांना करावा लागत आहे. यावरून राहुल गांधी यांच्या राजकीय प्रभावामुळे भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत असल्याचे स्पष्ट होते. बनारसमध्ये डबल इंजिनचे डबल झिरो: पंतप्रधान मोदींच्या मतदारसंघात भाजपला धक्का उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणांचा सर्वात मोठा झटका भाजपला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वतःच्या लोकसभा मतदारसंघात म्हणजेच वाराणसी (बनारस) मध्ये बसला आहे. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या (MLC) निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला असून, येथे समाजवादी पक्षाने (सपा) दणदणीत विजय मिळवला आहे. या पराभवावर भाष्य करताना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी डबल इंजिनचा दावा करणाऱ्यांना काशीच्या मतदारांनी डबल झिरो दिले आहे असा घणाघाती टोला लगावला. काशीमध्ये १० वर्षांत झालेल्या तथाकथित विकासाच्या दाव्यांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रस्त्यांवरील भटके प्राणी, कचऱ्याची समस्या आणि गंगा नदीच्या स्वच्छतेबाबत केलेले दावे पोकळ ठरल्याचा आरोप करत, काशीतील जनतेने भाजपच्या जातीय राजकारणाला नाकारल्याचा दावा अखिलेश यादव यांनी केला आहे. तसेच गोरखपूरमध्येही भाजपला अत्यंत चुरशीच्या लढतीत निसटता विजय मिळवता आला, यावरून सत्ताधारी पक्षाची पकड ढिली होत असल्याचे चित्र आहे. मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार आणि अखिलेश यादवांचा एसआयआरवर प्रहार उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रक्रियेवर आणि मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेवर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजप मतदार याद्यांमध्ये हेराफेरी करत असल्याचा सपाचा आरोप आहे. अखिलेश यादव यांच्या मते, २०१९ मध्ये मतदान करणाऱ्या सुमारे १८,००० मतदारांची नावे २०२२ मध्ये गायब करण्यात आली होती. या संदर्भात निवडणूक आयोगाला तब्बल ८,००० प्रतिज्ञापत्रे सादर करूनही योग्य ती कारवाई झाली नाही. भाजपने ५० जिल्ह्यांमध्ये पराभव पत्करला असून, जिंकलेल्या जागांवरही छल आणि बेईमानीच्या जोरावर विजय मिळवला असा थेट आरोप सपाने केला आहे. या आरोपांमुळे प्रशासकीय पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अमित शहांचा अंगदचा पाय आणि भाजपचा प्रतिहल्ला विरोधकांच्या आरोपांना आणि निवडणुकांमधील पिछेहाटीला उत्तर देण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपचा बालेकिल्ला भक्कम असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता म्हणजे अंगदचा पाय असून ती कोणीही हलवू शकत नाही, असे प्रतिपादन अमित शहा यांनी केले. तसेच मतदार याद्या आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर अखिलेश यादव आणि राहुल गांधी यांना थेट आव्हान देत, भाजपने संसदेत विशेष चर्चा घडवून आणण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासोबतच, त्यांनी विरोधी पक्षांवर निवडणुकीतील पराभवानंतर अंपायरवर (निवडणूक आयोगावर) आरोप करण्याचा खेळ खेळत असल्याचा टोला लगावला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने उत्तर प्रदेशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यावर बरीच उशिरा झाली मेहेरबान,असा चिमटा अखिलेश यादव यांनी काढला. भाजपचा दुटप्पीपणा? १९९० चे कारसेवक प्रकरण आणि मुलायम सिंह यादवांचा सन्मान राजकीय ध्रुवीकरणासाठी भाजपकडून जुन्या घटनांना उजाळा दिला जात असल्याचे दिसते. अमित शहा यांनी ३० ऑक्टोबर १९९० रोजी अयोध्येत कारसेवकांवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेची आठवण करून देत, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आणि सपा सरकारवर जोरदार निशाना साधला. परंतु, विरोधकांनी भाजपच्या या भूमिकेतील विरोधाभास उघडा पाडला आहे. ज्या मुलायम सिंह यादव यांच्यावर रामभक्तांवर गोळीबार केल्याचा आरोप भाजप करते, त्याच मुलायम सिंह यादव यांना भाजप सरकारने पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले. एवढेच नव्हे तर, गोळीबाराच्या घटनेच्या वेळी महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदावर असणारे नृपेंद्र मिश्र यांना राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. मतपेटीचे राजकारण साध्य करण्यासाठी भाजप ऐतिहासिक घटनांचा कसा सोयीस्कर वापर करते, हेच या विरोधाभासातून स्पष्ट होते. आंदोलकांवरील बंदीचा हुकूम: तरुणाईचा असंतोष आणि पीडीएचे राजकारण उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेला एक विवादित निर्णय सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कोणत्याही निदर्शनात किंवा आंदोलनात भाग घेणाऱ्या तरुणांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही, असा आदेश सरकारने काढला आहे. नीट पेपर लीक आणि इतर भरती परीक्षांमधील घोटाळ्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या युवा पिढीला रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. अखिलेश यादव यांनी या निर्णयावर सडकून टीका करताना म्हटले की, जे असा अन्यायकारक नियम बनवत आहेत, ते स्वतःच लवकरच बेरोजगार होणार आहेत. आगामी निवडणूक ही पीडीए (पिछडे, दलित, अल्पसंख्याक) आणि सामाजिक न्यायाची निवडणूक असेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचे रक्षण करून लोकशाही मजबूत करण्याचा आणि भाजपचा सफाया करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. निष्कर्ष: आगामी राजकारणाची दिशा उत्तर प्रदेशातील सध्याचे राजकीय वातावरण हे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वादंगापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते जनमानसातील असंतोषाचे द्योतक आहे. अयोध्येपासून काशीपर्यंत भाजपला बसलेले राजकीय धक्के आणि दुसरीकडे विरोधकांची मजबूत होत चाललेली पकड यामुळे आगामी काळातील संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. सत्ता राखण्यासाठी भाजपला केवळ जुन्या मुद्द्यांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष कामगिरीवर उत्तर द्यावे लागेल. तर विरोधकांना आपल्या आक्रमकतेला मतपेटीतील विजयात रूपांतरित करण्याचे मोठे आव्हान असेल. उत्तर प्रदेशातील हा राजकीय पट अजून संपलेला नाही; कारण पिक्चर अजून बाकी आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 91 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मोदी कहीं नहीं जाएगा — एका घोषणेमागे दडलीये दिल्ली-गुजरातची सर्वात मोठी घबराट?
