बॉम्बे हाऊसमध्ये भूकंप! नोएल टाटा एकाकी, चंद्रशेखरण यांची मुदतवाढ; टाटा ट्रस्टची मालकी धोक्यात? भारतातील सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यातील वादळ भारतातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या टाटा समूहामध्ये सध्या सुरू असलेला अंतर्गत संघर्ष केवळ उद्योग जगतापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्याला तीव्र राजकीय रंग चढला आहे. संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी टाटा समूहाला गुन्हेगारी पद्धतीने उद्ध्वस्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत भारतीय उद्योगपतींना आव्हान दिले. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यावर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, व्यावसायिक व कायदेशीर बाबींमध्ये राजकीय विष न पसरवण्याचा आणि अविश्वास न निर्माण करण्याचा सल्ला दिला. या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या केंद्रस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवासस्थानी झालेली एक उच्चस्तरीय बैठक आहे. या बैठकीला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन, टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा, टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरण, टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन आणि ट्रस्टी डेरियस खंबाटा उपस्थित होते. गृहमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांच्या उपस्थितीत टाटा समूहाच्या प्रमुखांची ही पंचायत नक्की का झाली, असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला असून, टाटा समूहाचा ताबा एखाद्या नव्या मालकाकडे किंवा उद्योगपतीकडे सोपवण्याचा खेळ तर सुरू नाही ना, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. टाटा सन्स विरुद्ध टाटा ट्रस्ट: मालकी आणि नियंत्रणाचा तिढा हा संपूर्ण विवाद समजून घेण्यासाठी टाटा समूहाची रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. १८६८ मध्ये जमशेदजी नसरवानजी टाटा यांनी टाटा समूहाची पायाभरणी केली आणि १९१७ मध्ये टाटा सन्सची स्थापना झाली. टाटा सन्स ही टाटा समूहाची मुख्य होल्डिंग कंपनी असून तिच्या अंतर्गत ३१ कंपन्या येतात, ज्यांपैकी २६ कंपन्या भागभांडवल बाजारात नोंदणीकृत आहेत. या सर्व कंपन्या टाटाच्या परंपरा आणि आचारसंहितेचे पालन करतात. टाटा सन्सच्या मालकी हक्काचा विचार केल्यास, टाटा ट्रस्टकडे सर्वाधिक ६५.९% भागभांडवल आहे. उर्वरित ३४.१% भागभांडवलामध्ये १८.३८% हिस्सा शापूरजी पालोनजी कुटुंबाकडे आहे, १२.८६% हिस्सा टाटा समूहाच्या ९ कंपन्यांकडे आहे, तर २.८७% हिस्सा ७ वैयक्तिक भागधारकांमध्ये विभागलेला आहे. नियमांनुसार, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळात २/३ सदस्य हे टाटा ट्रस्टद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. मात्र, १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संचालक विजय सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ट्रस्टचे केवळ दोनच नामनिर्देशित सदस्य – नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन – बोर्डात उरले, जे नंतर एकमेकांच्या आमनेसामने उभे ठाकले. आरबीआयचा आदेश आणि आयपीओचा वाद: सार्वजनिक सूचीकरणाचा दबाव या संपूर्ण संघर्षाच्या मुळाशी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा नियम आणि टाटा सन्सला भागभांडवल बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा मुद्दा आहे. २०२१ मध्ये आरबीआयने अप्पर लेयर एनबीएफसी नियम लागू केला, ज्यानुसार अशा श्रेणीतील कंपन्यांना वर्गीकरणानंतर ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे अनिवार्य आहे. २०२२ मध्ये आरबीआयने टाटा सन्सचा या श्रेणीत समावेश केला. टाटा सन्सला शेअर बाजारात आणण्यास रतन टाटा आणि सर दोराबजी टाटा यांचा नेहमीच विरोध होता, कारण टाटा ट्रस्ट ही एक सार्वजनिक कल्याणासाठी काम करणारी संस्था असून तिच्या लाभांशातून रुग्णालये, संशोधन संस्था व शैक्षणिक उपक्रम चालवले जातात. लिस्टिंग टाळण्यासाठी टाटा सन्सने २०२४ पर्यंत आपले २१,००० कोटी रुपयांचे कर्ज पूर्णपणे फेडले आणि आरबीआयकडे कोर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून डी-रजिस्टर करण्यासाठी अर्ज केला. तब्बल ३० महिने हा अर्ज प्रलंबित राहिल्यानंतर, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरबीआयने तो अचानक फेटाळला, ज्यामुळे टाटा सन्सवर आयपीओ आणण्याशिवाय कोणताही मार्ग उरला नाही. नोएल टाटा यांचा ठाम दावा आहे की टाटा सन्सला पब्लिक कंपनी बनवल्यास तिचे नियंत्रण बाहेरच्या हातात किंवा नव्या मालकांकडे जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी इतर कायदेशीर पर्याय तपासणे किंवा आयपीओ ३ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. बॉम्बे हाऊसमधील सत्तानाट्य: १७ सप्टेंबरची ती वादळी बैठक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरण यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पद सोडण्याची घोषणा केली होती. मात्र, १७ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील बॉम्बे हाऊस येथे झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या ३ तासांच्या वादळी बैठकीत सर्व चक्रे उलटी फिरली. बैठकीत उपस्थित असलेल्या ५ संचालकांपैकी ४ संचालकांनी चंद्रशेखरण यांच्या बाजूने आणि आयपीओ आणण्याच्या बाजूने कौल दिला. चंद्रशेखरण यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०३२ पर्यंत म्हणजे आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आला. या बैठकीत नोएल टाटा पूर्णपणे एकाकी पडले. विशेष म्हणजे, टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन – ज्यांना सर दोराबजी टाटा ट्रस्टने या बैठकीला न जाण्याचे आदेश दिले होते – त्यांनी ट्रस्टच्या भूमिकेविरुद्ध जात चंद्रशेखरण आणि आयपीओच्या बाजूने कौल दिला. नोएल टाटा यांनी नंतर प्रसिद्धीपत्रक काढून स्पष्ट केले की या बैठकीत कोणताही एकमुखी प्रस्ताव मंजूर झाला नाही, त्यांना आपली बाजू मांडू दिली गेली नाही आणि हे निर्णय त्यांना अजिबात मान्य नाहीत. कायदेशीर संघर्ष आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा प्रश्न बैठकीतील वादानंतर नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सच्या कंपनी सचिवांशी ५ वेळा पत्रव्यवहार करून बैठकीचे बिनचूक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि मतदानाचा तपशील मागितला आहे. या प्रकरणात आता कायदेशीर दिग्गजांची एंट्री झाली आहे. नोएल टाटा आणि टाटा ट्रस्टची बाजू ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी मांडत आहेत, तर टाटा सन्स आणि चंद्रशेखरण यांच्या बाजूने माजी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे उभे राहिले आहेत. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या ऐतिहासिक निकालाची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये टाटा-मिस्त्री प्रकरणादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा ट्रस्टच्या नामनिर्देशित डायरेक्टर्सच्या मताला प्राधान्य दिले होते. सिंघवी यांच्या मते, ६५.९% मालकी असलेल्या प्रमोटर ट्रस्टच्या मूलभूत अधिकारांना अशा प्रकारे बाजूला सारणे हे भारतीय कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी विनाशकारी ठरेल. शापूरजी पालोनजी समूह आणि सरकारची भूमिका या संपूर्ण नाट्यात बोर्डरूमच्या बाहेर असलेला पण अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे मिस्त्री कुटुंबाचा शापूरजी पालोनजी समूह. टाटा सन्समध्ये १८.३८% हिस्सा असलेल्या या समूहावर तब्बल ६०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. व्याज फेडण्यासाठी या समूहाला निधीची अत्यंत गरज आहे. जर टाटा सन्स शेअर बाजारात लिस्ट झाली, तर एसपी समूहाला आपले समभाग विकून हजारो कोटी रुपये उभारता येतील. रिपोर्टनुसार, या समूहाने वित्त मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे दार ठोठावले होते. जर हा समूह कर्जबाजारी झाला, तर देशातील अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकला असता. त्यामुळेच सरकार आणि आरबीआय टाटा सन्सला लिस्टिंगसाठी ढकलत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नोएल टाटा, रतन टाटा यांचा वारसा आणि भवितव्य नोएल टाटा नोव्हेंबर २०२६ मध्ये ७० वर्षांचे होत आहेत आणि नियमानुसार ७० वर्षे वयानुसार ते समूहाच्या ६ बोर्ड पदावरून राजीनामा देत आहेत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर कार्यकारी संचालकांसाठी निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे आहे, तर ६३ वर्षांच्या चंद्रशेखरण यांना ५ वर्षांचे कंत्राट का दिले गेले? ऐतिहासिकदृष्ट्या, रतन टाटा यांनी नोएल टाटा यांच्याऐवजी सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी निवड केली होती आणि वेणू श्रीनिवासन, मेहली मिस्त्री व विजय सिंह यांच्या मदतीने ट्रस्टवर आपले वर्चस्व ठेवले होते. नोएल टाटा यांनी अलीकडेच मेहली मिस्त्री यांना ट्रस्टधून बाहेर काढण्यात यश मिळवले होते, पण वेणू श्रीनिवासन यांनी अचानक आपली निष्ठा बदलल्याने नोएल टाटा पुन्हा अडचणीत आले. निष्कर्ष: एका महान औद्योगिक वारशाचा निर्णायक वळणावर प्रवास टाटा समूह हा केवळ मीठ आणि पोलाद बनवणारा उद्योग राहिला नसून सेमीकंडक्टर, आयफोन निर्मिती आणि एअर इंडियाच्या माध्यमातून जगभरात १० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार देणारा देशाचा आर्थिक कणा आहे. हा वाद केवळ एका कुटुंबाचा वा चेअरमनपदाचा राहिलेला नसून व्यावसायिक व्यवस्थापन विरुद्ध संस्थापक ट्रस्टची मालकी असा थेट संघर्ष बनला आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील संबंधांमुळे एन. चंद्रशेखरण यांचे पारडे सध्या जड दिसत असले, तरी नोएल टाटा यांच्या पाठीशी १५८ वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा आणि टाटा हे नाव उभे आहे. आगामी काळात ही लढाई कोर्टरूममध्ये कशी आकार घेते आणि टाटा समूहाची स्वायत्तता टिकून राहते की नाही, याकडे संपूर्ण जगभराचे लक्ष लागले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 28 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लोकशाहीवर दरोडा की निवडणूक आयोगाची मेहेरबानी? दिल्लीतील मतदारांची नावे गायब करण्यामागे कोणाचा हात?
