मोदी कहीं नहीं जाएगा — एका घोषणेमागे दडलीये दिल्ली-गुजरातची सर्वात मोठी घबराट?

मोदी कहीं नहीं जाएगा च्या ढालीमागील राजकीय अस्वस्थता, जेंझीचा उद्रेक आणि भारताचे भवितव्य

 फकीर ते संरक्षक ढाल: मोदींच्या राजकीय प्रवासातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट! 

दिल्ली, लखनऊ आणि गुजरातचा त्रिकोण: सत्तेची बदलती समीकरणे

भारतीय राजकारणाचा पट सध्या एका विचित्र आणि अभूतपूर्व वळणावर येऊन ठेपला आहे. एका बाजूला दिल्लीचे सत्ताकेंद्र, दुसऱ्या बाजूला लखनऊचे मैदान आणि तिसऱ्या बाजूला गुजरातचा राजकीय भूभाग या तीन बिंदूंमधील त्रिकोणात आजची राजकीय अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गुजरात दौरा पार पडला, जिथे लहान मुलांच्या गदरोळात मोदी कहीं नहीं जाएगा अशा घोषणा देण्यात आल्या. एकेकाळी ज्या नेत्याच्या नावाचा आणि चेहऱ्याचा असा दबदबा होता की संपूर्ण देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर आणि आंतरराष्ट्रीय मंचावर त्यांचाच प्रभाव पाहायला मिळत असे, त्या नेत्याला आज स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाची ग्वाही देण्यासाठी अशा घोषणांची ढाल बनवावी लागत आहे. दुसऱ्या बाजूला, लखनऊमध्ये गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकाच मंचावर उपस्थित असताना नेत्यापेक्षा कार्यकर्ताच सर्वात शक्तिशाली असतो असा वक्तव्यांचा खेळ रंगला होता. गेल्या १२ वर्षांत भाजप आणि केंद्र सरकारने ज्या राजकीय इकबाल आणि प्रशासकीय ताकदीच्या जोरावर कारभार चालवला, ती साख आणि तो राजकीय धाक आज अचानक डगमगताना दिसत आहे. सरकार तीच आहे, यंत्रणा त्यांच आहेत, परंतु ज्या लोकप्रियतेच्या आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेच्या बळावर भारतीय राजकारणात एकछत्री अंमल चालवला जात होता, ती ताकद आज क्षीण झाली आहे.

संस्थांची लाचार अवस्था, भ्रष्टाचाराची व्यवस्था आणि केंद्रीय यंत्रणा

भारतीय राजकारणाचे कडू वास्तव हे आहे कि लोकप्रतिनिधींच्या दागी पार्श्वभूमीमुळे राजकीय व्यवस्था ही कमालीची करप्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीने व्यापलेली आहे. संसदेत बसणाऱ्या प्रत्येक दुसऱ्या खासदारावर किंवा नेत्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, एफआयआर किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप नोंदवलेले आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय सत्ता स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी आणि विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा व तपास यंत्रणांचा कसा वापर करते, हे गेल्या दशकभरात उघडे पडले आहे. गेल्या १२ वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, अंमलबजावणी संचालनालयाने तब्बल १२५ हून अधिक राजकारण्यांवर छापे मारले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ११० राजकीय नेत्यांना आपल्या जाळ्यात ओढले आहे, तर ९० सक्रिय नेत्यांना आयकर खात्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असोत किंवा झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असोत, विरोधकांच्या मुख्यमंत्र्यांना व मंत्र्यांना तुरुंगात डांबण्याचे सत्र चालवले गेले. परंतु, या सर्व कारवाईनंतरही आणि प्रादेशिक छत्रपांना नामोहरम केल्यानंतरही सत्तेचा धाक टिकून राहू शकला नाही; कारण जनतेतील असंतोष आणि एका अदृश्य ताकदीने या व्यवस्थेला थेट आव्हान दिले आहे.

जेंझीचा उद्रेक आणि अदृश्य ताकदीचे आव्हान

गेल्या काही दिवसांत भारतीय राजकारणात एक अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळाला तो म्हणजे जेंझी नवोदित तरुण पिढी आणि कॉकरोच जनता पार्टी च्या माध्यमातून झालेला आंदोलनकारी उद्रेक. कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा अथवा मोठ्या राजकीय चेहऱ्याचा वरदहस्त नसताना, दिल्लीच्या जंतरमंतरवर तरुण पिढी रस्त्यावर उतरली. या जेंझी आंदोलनाने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी तर लावून धरलीच, पण त्यासोबतच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापेक्षा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा थेट सरकारच्या आणि पंतप्रधानांच्या खुर्चीशी जोडलेला असल्यामुळे सत्तेच्या गोटात प्रचंड घबराट पसरली. या आंदोलनानंतर राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने अदृश्य चेहऱ्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेद्वारे सौरभ दास या पत्रकाराची पार्श्वभूमी, त्यांचे पासपोर्ट, सोशल मीडिया खाती, आधार कार्ड रद्द करण्याची आणि पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली गेली व न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली. सौरभ दास असोत, आशुतोष रांका असोत, अभिजित दीपके असोत किंवा रत्ना सिंह असोत हे कालपर्यंत सर्वसामान्य, अनाम चेहरे होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा नेत्याकडे आज अशी ताकद उरलेली नाही की त्यांनी हाक दिली आणि लाखो लोक रस्त्यावर आले; परंतु कोणत्याही चेहऱ्याशिवाय जेव्हा जेंझी तरुणाई रस्त्यावर उतरली, तेव्हा सरकारच्या साखला आणि १०-१२ वर्षांच्या राजकीय प्रभुत्वाला एका झटक्यात तडे गेले.

राहुल गांधींचे ऑपरेशन आणि १ नोव्हेंबरची अ‍ॅसिड टेस्ट

विरोधी पक्षाच्या पटलावर राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेपासून आपली एक नवी आणि वेगळी प्रतिमा निर्माण केली आहे. मोदी सरकार डामाडोल झाले असून ते केवळ काही महिन्यांचे पाहुणे आहे असा दावा राहुल गांधी जेव्हा जाहीर सभांमधून करू लागले, तेव्हा सुरुवातीला राजकीय वर्तुळात शंका व्यक्त केली गेली. परंतु, राजकीय सत्ता एका झटक्यात उखडून फेकता येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी जेंझी आणि युवा आंदोलनाला राजकीय पाठबळ देण्याची रणनीती आखली. राहुल गांधी यांनी संसद किंवा न्यायालयांच्या चौकटीपलीकडे जाऊन पीपल्स इम्पिचमेंट म्हणजेच लोकन्यायालय किंवा जनतेचा महाभियोग ही संकल्पना मांडली आहे. देशामधील घटनात्मक संस्था सत्तेची गुलामी करत असताना केवळ जनताच राजकीय बदल घडवू शकते, हा विचार त्यांनी पुढे आणला. १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर संपूर्ण विरोधकांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची, महिलांची व तरुणांची प्रचंड रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. या रॅलीला मिळणारा प्रतिसाद हा विरोधकांसाठी अ‍ॅसिड टेस्ट ठरणार आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपानुसार, गृह मंत्रालय आणि पोलिस यंत्रणा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि तेलंगणा येथून दिल्लीकडे येणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांना व सामान्य नागरिकांना रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहेत. एकेकाळी अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे किंवा स्टॅलिन यांसारखे प्रादेशिक छत्रप राहुल गांधींना गांभीर्याने घेत नव्हते; परंतु आज तेच राहुल गांधी विरोधकांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनले आहेत.

विकसित भारताच्या दाव्यामागील आर्थिक वास्तव आणि खाजगीकरणाचा खेळ

राजकीय पडझडीसोबतच देशाचे आर्थिक आरोग्यही कमालीचे खालावले असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पंतप्रधान मोदी विकसित भारत बनवण्याचा संकल्प बोलून दाखवत असले, तरी प्रत्यक्षात देशाच्या सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री आणि खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील ऐतिहासिक आयडीबीआय बँक. पं. नेहरूंनी स्थापन केलेल्या या राष्ट्रीय बँकेच्या विक्रीसाठी सुरुवातीला प्रति शेअर ९४.४२ रुपये हे किमान मूल्यांकन ठरवण्यात आले होते. परंतु फेअरफॅक्स या खाजगी कंपनीने पहिली बोली केवळ ७५ रुपये इतकीच लावली. त्यानंतर सर्व नियम, कायदे आणि दीपमचे निकष बदलून, सीलबंद लिफाफ्यात आलेल्या ऑफरनुसार ७५.९९ रुपये प्रति शेअरच्या अत्यंत कमी दराने बँकेचे हस्तांतरण करण्यात आले. दुसऱ्या बाजूला बँकिंग व्यवस्थेतील गैरव्यवहार वाढले आहेत. ग्रेटर नोएडा येथे पंजाब नॅशनल बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांच्या ३५ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी हडप केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. येत्या ५-६ वर्षांत प्रत्येक मंत्रालयाला १० लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक प्रकल्प खाजगी हातात देण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. उत्पादन क्षेत्र ढासळले असून बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे. श्रीमंत वर्गाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या मर्सिडीज सारख्या लक्झरी गाड्यांची दिवाळीतील विक्रीही घटली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय भांडवलावर आणि कॉर्पोरेट दावणीला बांधली जात असून, मूळ प्रश्न दडपण्यासाठी सत्तेकडून नफरतीचे राजकारण आणि पोकळ दावे केले जात आहेत.

निष्कर्ष: फकीर ते संरक्षक ढाल सत्तासंघर्षाचा नवा टप्पा

राजकारणाचा हा प्रवास अत्यंत रंजक आणि तितकाच विचार करायला लावणारा आहे. मी तर फकीर आहे, झोळी उचलून निघून जाईन असे म्हणणारे देशाचे पंतप्रधान आज लहान मुलांच्या घोळक्यात उभे राहून मोदी कहीं नहीं जाएगा या घोषणेला स्वतःची राजकीय ढाल बनवत आहेत. गेल्या १२ वर्षांत विरोधकांना ईडी आणि सीबीआयच्या भयाने नामोहरम केले गेले असले, तरी तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या युगात जेंझी तरुणाईने निर्माण केलेले आव्हान दडपणे सत्तेला कठीण जात आहे. राहुल गांधी आणि जेंझी यांच्यातील ही अलिखित युती आणि १ नोव्हेंबरला दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर होणारा जनक्षोभ हा भारताच्या भविष्याची आणि राजकीय परिवर्तनाची नवी दिशा ठरवेल. सत्तेचा अहंकार आणि जनतेचा असंतोष यांतील हा संघर्ष येत्या काळात भारताच्या लोकशाहीला कोणत्या वळणावर घेऊन जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.