अंबानी-अडाणी ते टाटा: देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोजक्याच उद्योगपतींचा ताबा? जाणून घ्या पडद्यामागील राजकीय खेळ

भारतीय राजकारण आणि अर्थकारणाच्या नात्यावर सध्या तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट कॉर्पोरेट क्षेत्र, सत्ताधारी पक्ष आणि राजकीय निधीच्या साखळीवर बोट ठेवल्याने दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. उद्योग जगतावर निर्माण होत असलेला एकाधिकार, काही मोजक्याच उद्योगपतींचे वाढते वर्चस्व आणि राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी यांमधील घट्ट संबंध राहुल गांधी यांनी उघडपणे मांडले आहेत.या पार्श्वभूमीवर, देशाची आर्थिक रचना आणि लोकशाही संस्थांचे आरोग्य यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.राहुल गांधींचा हल्लाबोल: मी उद्योगविरोधी नाही, तर एकाधिकारशाहीविरोधी!

आपल्यावर भाजप आणि विरोधकांकडून लावला जाणारा उद्योगविरोधी हा ठपका राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. त्यांनी स्वतःचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना सांगितले की,मला एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट करायची आहे; मला माझ्या विरोधकांनी उद्योगविरोधी म्हणून चित्रित केले आहे, पण मी अजिबात उद्योगविरोधी नाही. मी एकाधिकाराच्या विरोधात आहे. मी मोजक्याच लोकांच्या हाती अर्थव्यवस्था केंद्रित होण्याच्या आणि वर्चस्वाच्या विरोधात आहे.  राहुल गांधींनी कॉर्पोरेट जगताला आणि उद्योगपतींना उद्देशून विचारले की, जोपर्यंत तुमचे मालक ते (सत्ताधारी) बनत नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही गप्प बसणार आहात का? भारतीय उद्योग क्षेत्र हा कोणाचा खेळणा नाही आणि जर तुमच्यात बोलण्याची हिंमत नसेल, तर आम्ही अन्यायाविरोधात न्याय सुनिश्चित करू, असा सडेतोड इशारा त्यांनी दिला आहे.

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी टाटा समूहाचा मुद्दा आला आहे. टाटा ग्रुपला गुन्हेगारी पद्धतीने किंवा दबाव आणून उद्ध्वस्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर केला. टाटा समूहाची रचना अत्यंत वेगळी आहे; टाटा सन्सला टाटा ट्रस्ट नियंत्रित करते आणि ही ट्रस्ट आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा समाजोपयोगी व धर्मादाय कामांसाठी वापरते. परंतु, आरबीआय आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कॉर्पोरेशन नियमांच्या आधारे टाटा समूहाला शेअर बाजारात लिस्ट करण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. नोएल टाटा आणि टाटा बोर्डाने याला विरोध दर्शवला असला तरी आरबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यू यॉर्क टाइम्सने यावर अहवाल प्रसिद्ध करत नमूद केले की, भारतातील एका खाजगी कंपनीला अशा प्रकारे लिस्ट होण्यासाठी भाग पाडणे ही अभूतपूर्व घटना आहे.हा केवळ नियामक नियम नसून एक राजकीय संकेत आहे, ज्यामुळे भविष्यात टाटासारख्या मोठ्या समूहाचे शेअर्स खरेदी करून त्यावर ताबा मिळवण्याचा मार्ग सुकर केला जात आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.इलेक्टोरल बाँड्स, नोटबंदी आणि राजकीय निधीची पाइपलाइन

गेल्या १०-१२ वर्षांतील राजकीय घडामोडींवर नजर टाकल्यास राजकीय निधी मिळवण्याचे निरनिराळे मार्ग कसे तयार केले गेले, हे स्पष्ट होते.
नोटबंदी : २०१६ मधील नोटबंदीचा मुख्य उद्देश विरोधी पक्षांकडील रोकड संपवणे हा होता. या निर्णयामुळे शंभरहून अधिक लोकांचा बळी गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले, तरी सरकारने हा निर्णय रेटून नेला.
इलेक्टोरल बाँड्स : २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सची योजना बेकायदेशीर, गैरकानूनी आणि असंवैधानिक ठरवून रद्द केली व त्याला ब्लॅक मनीचे साधन म्हटले.या संपूर्ण प्रवासात सरकारला निवडणुकीसाठी अफाट भांडवलाची गरज होती. कॉर्पोरेट्स आणि व्यावसायिकांना सूट देणे, त्यांना कायदेशीर माफी देणे आणि त्या बदल्यात राजकीय निधीची पाइपलाइन मजबूत करणे ही एक नियमित प्रक्रिया बनली आहे.

बंदर, विमानतळ ते स्वयंपाकघर: मोजक्याच हातांत देश?
देशातील विविध क्षेत्रांवर जर नजर टाकली, तर एकाधिकाराचे चित्र अतिशय स्पष्ट दिसते.
माध्यमे आणि विमानतळ: एनडीटीव्ही सारख्या प्रस्थापित मीडिया हाऊसचा ताबा असो किंवा जीव्हीकेकडून मुंबई विमानतळाचे अधिग्रहण असो, महत्त्वाच्या संस्थांवर ताबा मिळवला गेला.
पायाभूत सुविधा व किरकोळ बाजार: देशातील बंदरे, रस्ते, वीज क्षेत्र, टेलिकॉम, रिटेल आणि अगदी खाद्यपदार्थ मीठ आणि मोहरीच्या तेलापासून ते थेट हवाई प्रवासापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रावर केवळ १-२-३ मोठ्या कॉर्पोरेट गटांचेच वर्चस्व निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अंबानी आणि अडाणी या दोन नावांचा वारंवार उल्लेख होतो. २०१४ मध्ये फोर्ब्स यादीत असणारे अनेक दिग्गज उद्योगपती मागे पडले आणि सरकारच्या जवळ असणारे नवे उद्योगपती एका रात्रीत अब्जाधीश झाले. हेच ते आर्थिक नेटवर्क आहे जे आजच्या राजकारणाची सूत्रे हलवत आहे.सरकारी महसूल विरुद्ध सर्वसामान्यांचा खिसा: आर्थिक वास्तव

देशातील आर्थिक परिस्थितीबाबत बोलताना सरकारकडून मोठ्या दाव्यांचा पाऊस पाडला जातो. परंतु, प्रत्यक्ष वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे:
करांचा प्रचंड बोजा:२०१४ च्या तुलनेत प्रत्यक्ष कर आणि जीएसटीचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर ११४% पेक्षा जास्त वाढला आहे.
आर्थिक विषमता: देशातील आर्थिक विषमता आज ब्रिटिश काळापेक्षाही अधिक झाली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि मध्यमवर्ग पिळला जात आहे.
गुंतवणूक आणि बेरोजगारी: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी काढून घेतला आहे. देशात खाजगी गुंतवणूक सर्वात कमी पातळीवर आहे, तर सुशिक्षित तरुणांच्या हाती पदव्या असूनही रोजगाराचा अभाव आहे.
व्यापारी तूट: देशाची आयात वाढली असून निर्यात कमी झाली आहे, ज्यामुळे व्यापारी तूट सातत्याने वाढत आहे.

लोकशाहीचे मुख्य स्तंभ असणाऱ्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निवडणूक आयोग व नोकरशाही: माजी निवडणूक आयुक्त निवृत्तीनंतर थेट एचडीएफसी बँकेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होतात, यावरून संस्थांचे कसे अधिग्रहण झाले आहे हे दिसून येते.
तपास यंत्रणांचा वापर: ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप होत आहे.शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी तीन कृषी कायदे आणून शेती क्षेत्रातही कॉर्पोरेटचा प्रवेश घडवण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. परंतु, कॉर्पोरेट क्षेत्र आंदोलन करत नाही; ते स्वतःचे नेटवर्क आणि नेटवर्थ वाढवण्यासाठी सरकारशी हातमिळवणी करते.

राहुल गांधी यांच्या या घणाघाती आरोपांनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की: राहुल गांधी हे व्यवसायिक आणि कायदेशीर बाबींचे राजकीय भांडवल करत आहेत. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला गुन्हेगारी म्हणणे चुकीचे आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून, २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या दाव्यांमागे घसरती खाजगी गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी आणि व्यापारातील तूट हे वास्तव लपवता येत नाही.

राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा केवळ एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा नसून, तो देशातील प्रत्येक नागरिकाशी, मध्यमवर्गाशी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांशी जोडलेला आहे. जर देशातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि संस्था मोजक्याच २-३ कॉर्पोरेट मित्रांच्या तावडीत सापडल्या, तर मुक्त स्पर्धा आणि लोकशाही मूल्ये पूर्णपणे संपुष्टात येतील. राहुल गांधी यांनी कॉर्पोरेट विश्वाला दिलेला हा इशारा आणि सत्ताधाऱ्यांना दिलेला अल्टीमेटम भारतीय राजकारणाला एका नव्या वळणावर घेऊन गेला आहे. आम्ही सत्तेत आल्यावर या सर्व अन्यायाचा हिशोब करू आणि न्याय प्रस्थापित करू, हा त्यांचा मेसेज स्पष्ट करतो की आगामी काळातील राजकीय लढाई ही केवळ मतांची नसेल, तर ती देशाच्या आर्थिक पाइपलाइनवर कोणाचा ताबा असणार, याची असेल.